८ महिनामा २ ठूला दुर्घटनापछि सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउन तात्यो सरकार, अर्थमन्त्रीद्वारा विज्ञसँग छलफल
यती समूहका दुई विमान दुर्घटना हुँदा पछिल्लो ८ महिनामा ९४ जनाले ज्यान गुमाएपछि नेपालको हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउनु पर्ने विषय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।
काठमाडौं । आइतबार पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा ६९ जनाको मृत्यु र ३ जना वेपत्ता भएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेले उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलसँग छलफल गरेका एक विज्ञकाअनुसार सरकारले तत्कालै उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने योजना बनाएको छ ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकारणलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक बनाउने विधेयकका विषयमा चासो राख्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘मैले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाले पारित नगर्दा निष्कृय अवस्थामा रहेको जानकारी गराएको थिएँ ।’
ठूला दुर्घटनापछि सधैं नेपालमा हवाई सुरक्षाको विषय चर्चामा आउँछ । तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, युरोपियन युनियन लगायतका निकायले दिएको सुझाव अनुसार काम नगर्दा नेपालको उड्डयन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बद्नाम भइरहेको छ ।
आइतबार पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि उड्डयन सुरक्षाको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । कतिपयले समाजिक सञ्जालमा ‘नेपालमा थोत्रा विमान प्रयोगको अनुमति दिँदा पटक पटक दुर्घटना भएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।
गत जेठ १५ गते यती समूहको भगिनी संस्था तारा एयरको विमान मुस्ताङको टिटी-घाँसा क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा २२ जनाले ज्यान गुमाएपछि पनि नेपालमा पुराना विमान प्रयोग भएको प्रसंग उठेको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री विमान पुरानो भएकाले दुर्घटना भयो भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘वायुसेवा कम्पनीले प्रोटोकल अनुसार नियमित मर्मत सम्भार गर्ने हो भने विमान पुरानो भयो भन्न मिल्दैन,’क्षेत्रीले भने,‘तर, वायु सेवा कम्पनीले प्रोटोकल पालना गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियामक निकायले भने प्रभावकारी रुपमा हेर्न सक्नु पर्छ ।’
नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायको काम एउटै निकायले गरिरहेकाले हवाई सुरक्षा प्राथमिकता नपरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशक बताउँछन् ।
‘प्राधिकरणभित्र सेफ्टीको विषयमा कुरा गर्दा कसैले महत्व दिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दुर्घटना हुँदा मात्रै सेफ्टी याद आउँछ,’ ति उपमहानिर्देशक भन्छन्, ‘नत्र, उहाँहरुले नयाँ नयाँ विमानस्थल र टर्मिनल भवनका विषयमा मात्रै चासो राख्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी हवाई सुरक्षा बलियो हुन्छ ?’
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) सन् २००९ देखि नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमा चासो राख्दै आएको छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवा दिने र नियमन गर्ने निकाय एउटै हुँदा हवाई सुरक्षा सम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन नसकेको आईकाओको ठहर छ ।
सन् २००९ मै आईकाओले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक र सेवा प्रदायक दुबै काम गर्न नमिल्ने विषय उठाउँदै आएको छ ।
भदौ तेस्रो साता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाएको सेफ्टी सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि आईकाओले उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामकको काम छट्टा छुट्टै निकायबाट हुनु पर्ने विषय उठाएको छ ।
त्यसो त मुस्ताङमा दुर्घटना भएकै दिन सार्वजनिक भएको बजेटमा सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिने घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त घोषणाअनुसार काम भने हुन सकेको छैन ।
हाल वायु सेवा कम्पनी, पाइटल, एयर ट्राफिक कन्टोलर र हवाई सेवासँग सम्बन्धी विभिन्न निकायलाई अनुमति दिने र विमानस्थल सञ्चालन, एयर ट्राफिक कन्टोलर लगायतका सेवा दिने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
‘पछिल्लो दुई दशकमा हवाई सुरक्षाका विषयमा आईकाओ निकै गम्भीर छ,’ प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री भन्छन्,‘नेपालमा पनि उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने र सेवा प्रदान निकाय फरक फरक हुनु पर्छ भन्ने चासो आईकाआले राख्दै आएको हो ।’
एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आईकाओको सुझाव थियो ।
सन् २०१२ मा आईकाओका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेजले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नागरिक उड्डयनमा नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
युरोपियन कमिसनले त नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनको काम निकायले गर्दा हवाई सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सन् २०१३ देखि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ ।
युरोपियन कमिसनले गत मंसिरमा सार्वजनिक गरेका पछिल्लो सेफ्टी लिस्ट सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेत नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासो सुचिमा परेका थिए ।
युरोपियन युनियन र आईकाओले निरन्तर हवाई सुरक्षा बढाउन उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिनु पर्ने विषय उठाउँदै आए पनि ठूला दुर्घटना नहुँदासम्म हवाई सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
सार्वजनिक रुपमाभने भने सरकारी अधिकारीले हवाई सुरक्षाको विषय गम्भीर रुपमा उठाउँदै आएका थिए ।
सन् २०१६ को अक्टोवरमा आयोजित आईकाओ ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसयता नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीका साथै सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने विषय निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तेह्रौं योजना (२०१३–२०१६) मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मार्गदर्शनअनुसार नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी काम गर्न र सेवा प्रदायकको कामका लागि छुट्टा छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
तर, तेह्रौं योजना समाप्त हुँदासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुर्नसंरचना सम्बन्धी काम हुन सकेन ।
सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकाय र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा दिन अर्को स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले १ वर्षदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिने काम अगाडि बढ्न सकेन ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका साथै संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणलाई छुट्याएर सेवा मूलक संस्था फरक बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा नेपाल हवाई सेवा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
२०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भयो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट भने विधेयक पारित हुन सकेन । जसले गर्दा, प्रधिकरणलाई छुट्याएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९ औं प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक सम्बबन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकोले आफैंले सेवा प्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख छ ।
‘तसर्थ, प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गरि सकेको अवस्थामा शीघ्र पारित गराउन प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले पहल गर्नु पर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणमा महानिर्देशको ‘संदिग्ध’ भूमिका
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रभावमा पार्नुको साथैं ट्रेड युनियनलाई आन्दोलन गर्न लगाएर प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ ।
गत साउनमा प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल गर्ने तयारी भएपछि महानिर्देशक अधिकारीको निर्देशनमा ट्रेड युनियनले संस्था टुक्राउन पाँइदैन भनेर आन्दोलन गरेको प्राधिकरणमा रहेको एक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष बताउँछन् ।
‘डिजीसाप जसरी पनि प्राधिकरण टुक्राउने प्रक्रिया रोक्नु पर्छ भन्नु हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल गर्ने तयारी भएपछि उहाँले नै आन्दोलन गर्न लगाउनु भएको थियो ।’
प्राधिकरणमा ११औं तहमा कार्यरत अधिकारी गत माघमा आफूभन्दा वरिष्ठ ६ जना १२औं तहका अधिकृतलाई पाखा लगाउँदै प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका थिए ।
प्राधिकरण टुक्रिएर सेवा प्रदायक र नियाकम निकाय बन्दा आफ्नो शक्ति कम हुने भएकाले सेवा प्रदायक र नियाकम निकाय छुट्टिन हुँदैन भन्ने लबिङमा अधिकारी लागेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी दाबी गर्छन् ।
‘प्रदीप राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिएर प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेको हो । उसलाई सेफ्टीको कुनै ज्ञान छैन,’ प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्, ‘प्राधिकरण टुक्रिएर दुईवटा संस्था बन्यो भने प्रदीप नियामक निकायको महानिर्देशक बन्छ । उसले सेवा प्रदायक निकायबाट अर्बौंको ठेक्का लगाउन पाउँदैन । जसले गर्दा प्राधिकरणलाई छुट्याउन आवश्यक नरहेको विषयमा लबिङ गरेको हो ।’
गत भदौं २८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देश प्रदीप अधिकारीले उड्डयन क्षेत्रमा भएका सुधारका कामले नेपाल युरोपियन युनिएनको सुरक्षा चासोबाट हट्ने दाबी गरेका थिए । तर, अधिकारीको दाबी अनुसार गत मंसिरमा बसेको युरोपियन कमिसनको बैठकबाट नेपाली वायु सेवा कम्पनी सुरक्षा चासोबाट बाहिरिएन ।
अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन ईयूको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, गत मंसिरमा युरोपियन युनियनको नेपालका लागि राजदूत नोना डेप्रेजसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै युरोपियन युनियनले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउनु पर्ने विषय उठाउँदै आएको स्वीकार गरेका थिए ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायक र नियामकतर्फ छुट्टा छुट्टै कर्मचारी राखिने व्यवस्थाप्रति युरोपियन युनियनले सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम समग्र हवाई सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नगर्दासम्म हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘केही उच्च पदाधिकारीले आफ्नो भूमिका, दायरा तथा अधिकार क्षेत्र घट्ने चिन्ता छ भन्दैमा सरकारले उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याउने प्रक्रिया रोक्न हुँदैन,’ गौतमले भने, ‘दुई निकाय बनाउँदैमा हवाई सुरक्षा बढ्छ भन्ने होइन ।नियामक निकायले नियमनको काम प्रभावकारी रुपमा गर्न पाउँछ र त्यसले समग्र हवाई सुरक्षामा सुधार गर्छ भन्ने विभिन्न देशको अनुभवले देखाएको छ ।’
शरद ओझा
