‘नगद मार्जिन हटाएर मात्रै ब्याजदर घटाउनु पर्छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्याकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले विभिन्न बस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने विषय हटाएर मात्रै ब्याजदर घटाउनु पर्ने बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक भए पनि तत्कालै ब्याजदर घटाउन सकिने अवस्था नआएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंका अनुसन्धान विभाग प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठ ब्याजदर घटाउनुभन्दा अगाडि गत पुस ५ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न लिएको नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति हटाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘नगद मार्जिनको नीतिले आयात घटेको हो वा ब्याजदर महँगो हुँदा आयात घटेको हो भन्ने एकिन नगरी अहिले नै ब्याजदरका विषयमा निर्णय गर्न हतार गर्नु हुँदैन,’श्रेष्ठले भने,‘बजारमा ब्याजदर घट्नु पर्ने माग छ । तरलता सहज हुँदै गयो भने क्रमश ब्याजदर घट्दै जान्छ ।’

राष्ट्र बैंकले गत मंसिर १७ गते निर्माण सामाग्री, प्लास्टिकजन्य सामान र मोटरसाइकल, हवाइजहाज लगायतका उपकरणका पाटपुर्जा आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ गते २७ समूहका बस्तु र २०७८ माघ २८ गते थप २१ समूहका बस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै, नगद मार्जिन राख्नका लागि कर्जा नदिनसमेत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा नगद जम्मा गरेपछि मात्रै आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) खोल्ने गरेका थिए ।
गत वर्ष ५ महिनामा आयात ५९.५ प्रतिशतले बढेर मंसिर मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुग्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब ३ करोड डलरमा पुगेपछि राष्ट्र बैंक आत्तिएको थियो ।

२०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ५ महिनामै १४.६३ प्रतिशतले घटेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार रोक्ने र आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो । जसले गर्दा गत वर्ष पुसपछि आयातको वृद्धिदर घट्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकियो । राष्ट्र बैंकले शेयर बजार र गाडी कर्जामा भारित औषत बढाउनुका साथै बैंक दर बढाएर समग्र कर्जा महँगो बनाउन खोजेको थियो ।

जसले गर्दा पछिल्लो समय अर्थतन्त्र केही लयमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय र भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि थप खराब हुनबाट जोगिएको देखाउँछ ।

पछिल्ला दिनहरुमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छ । असोज र कात्तिकमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर १० प्रतिशत पुगेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति (देशबाट भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर) २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको छ ।

तर, अर्थतन्त्र दबाबमा छ भन्दै सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि गत बैशाख १३ गतेसँग तुलना गर्दा अहिले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन ।

गत बैशाखको शुरुमा ९ अर्ब ६१ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कात्तिक मसान्तमा पुग्दा ९ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलर कायम छ ।

यस्तै, गत पुसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र दबावमा छ भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तु आयातमा नगद मार्जिन लगाएको २०७८ पुसदेखि कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लागनी १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (३.५६ प्रतिशत) ले वृद्धि हुँदा निक्षेप संकलन ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (७.७९ प्रतिशत) ले बढेको छ ।

अहिले तरलता सहज भएपनि ब्याजदर घटाउने अवस्था नआएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘सरकारले १०/११ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले १२/१३ प्रतिशत ब्याज तिर्नु धेरै ठूलो विषय होइन,’ ती प्रमुख कार्याकारी अधिकृतले भने,‘तरलता सहज छैन भनेर बैंकहरुले संस्थागत निक्षेप संकलन गर्दा महँगो ब्याज प्रस्ताव गर्छन् । मिडियामा ब्याजदर घटाउनु पर्छ भनेर बयान दिन्छन् ।’

ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकारले माघदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने भएकाले तरलतामा प्रेसर पर्ने भएकाले नगद मार्जिन हटाउने र सरकारी खर्च बढ्ने अवस्था नआउँदा सम्म तत्काल ब्याजदर बढाउन नहुने बताउँछन् ।

एक अर्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बजारमा सकारात्मक सेन्टिसेन्ट प्रवाह गर्न ब्याजदर घटाउनु पर्ने दबाव भए पनि अर्थतन्त्रका सूचक भने अहिले नै ब्याजदर घटाउन पक्षमा नरहेको बताउँछन् ।

‘माघमा ब्याजदर घटाएर फेरी फागुनमा ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्नु निकै अपरिपक्क हुन्छ,’ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,‘हामी समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नु पर्ने पक्षमा छौं ।’