माछा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने

काठमाडौं । सरकारले माछा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न कृषकलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकीकृत कार्यविधि, २०७९’ अन्तर्गत रहेर सरकारले माछा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको हो ।

कार्यविधि अन्तर्गत रहेर सरकारले गरिबी न्यूनीकरण तथा मासुमा आत्मनिभरताको लागि बाख्रा पालन प्रवर्धन कार्यक्रम तथा माछा लक्षित उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यी कार्यक्रममार्फत सरकारले कृषकलाई विभिन्न रुपमा अनुदान दिने भएको छ ।

सरकारले मासुमा आत्मनिर्भरताको लागि बाख्रापालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम अनुदानको रुपमा पहिलो वर्ष कार्यक्रमको लागि छनोटमा परेका ५० स्थानीय तहमा दुई पकेटका दरले ३ वर्ष ६०० बृहत्तर पकेट सञ्चालन गर्ने छ ।

त्यसैगरी, कृषकहरुलाई प्रदान गरिने अन्य सहुलियतहरु उत्पादन क्लष्टहरु एकीकृत रुपमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । कृषकहरुले उन्नत जातको बाख्राको संख्या थप्न नयाँ कृषक उन्नत बाख्रा पालनामा सहभागी गराउन, उन्नत जातका बाख्रा खरिदमा मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदान पाउन सक्ने छन् ।

उक्त कार्यक्रममार्फत् मन्त्रालयले तराई, भित्री मधेश तथा पहाडी जिल्लाहरुका स्थानीय तहहरुमा प्रति स्थानीय तह औषतमा २ पकेटका दरले २०० पकेट विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रतिपकेट ५ समूह र प्रति समूह २० कृषक गरी २० हजार कृषक परिवार बाख्रा पालनमा आबद्ध हुने र जिल्लाहरुमा खरी क्रस बाख्रा प्रवद्र्धन गरी प्रति कृषक १० माउ बाख्रा व्यवस्थापन गरी २ लाख माउ बाख्रा स्टक तयार हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यो स्टकबाट प्रति २ वर्षमा ८ लाखवटा पाठापाठी उत्पादन भई बजारीकरण हुने र प्रति वर्ष ३ लाख ६० हजार बाख्राको रिप्लेस्मेन्टस्टक तयार हुँदै जाँदा प्रति वर्ष १ लाख ७८ हजार खसी बोका बजारीकरणमा आउने अपेक्षा गरेको छ ।

त्यसैगरी, माछा लक्षित उत्पादन वृद्धि कार्यक्रममार्फत् गोष्ठी भ्रमण अनुगमन र प्रशासनिक कार्यमा विनियोजन बजेटको बढीमा ५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्नुपर्न छ ।

कृषकलाई प्रदान गरिने अनुदान साना सिंचाई पूर्वाधार विकास तथा अन्य अनुदानहरु कानूनअनुसार प्रदान गरिनेछ । नयाँ पोखरीहरुको निर्माणमा लागत मूल्यको ५० प्रतिशत र पुराना पोखरीहरुको मर्मत सम्भारमा लागतको २५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनले वार्षिक २ हजार मेट्रिक टन दाना उतपादन हुने गरी २ स्थानमा मत्स्यादाना उद्योग स्थापन हुने अपेक्षा गरेको छ । मन्त्रालयअनुसार कार्यक्रमले वार्षिक थप २ करोड ५० लाख शुद्ध नश्लको फ्राईभुरा उत्पादन हुने छ ।

मत्स्यपालनका लागि थप ४५५ हेक्टर नयाँ पोखरी निर्माण हुने, थप ६६५ हेक्टर पुराना पोखरी सुदृढीकरण हुने र वार्षिक थप ४५ सय मेट्रिक टन माछाको उत्पादन वृद्धि भई मुलुक माछामा आतनिर्भर हुने अपेक्षा गरेको छ ।

साथै, खाने माछा संकलन केन्द्र निर्माण हुने, ९ वटा खाने माछा ढुवानी साधन प्रयोगमा आउने र थप २५ सय जना मत्स्य कृषकको प्रत्यक्ष तथा १० हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ ।