चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन: कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई छुट, वास्तविक उद्यमीलाई कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमार्फत व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनबाट कर्जा दुरुपयोग गरेर बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्नु पर्ने व्यक्तिले छुट पाएका छन् भने वास्तविक उद्यमीलाई समस्या भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन कायम गर्नभन्दै गत कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको उद्योगी व्यवसायीले बिरोध गर्दै आएका छन् ।

व्यवसायीले सडक आन्दोलन चर्काउँदै मार्गदर्शन स्थगित गर्न माग गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार रहेपनि स्थगित गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका थिए ।

गत बुधबार राष्ट्र बैंकले भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्गदर्शन माथिको संशोधन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त संशोधनले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने गरी मार्गदर्शन संसोधन गरेको दाबी गरे पनि केही उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकले कर्जादुरुपयोग गर्नेलाई सहुलियत दिने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरेको आरोप लगाउँछन् । राष्ट्र बैंकले उद्यमीलाई अप्ठ्याराे बनाउने र ट्रेडरलाई सहजीकरण गर्ने गरी मार्गदर्शन संशाेधन गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।

हुन पनि राष्ट्र बैंकले निर्धारित सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जा २०८२ असार मसान्त सम्म (५ किस्ता) मा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गरेर बैकिङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तिलाई सहुलियत दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले एक प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर अर्कौ प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई फौजदारी कसुर अन्र्तगत बैंकिङ कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै कसैलाई पनि फौजदारी कसुरमा सजाय भएको छैन । मार्गदर्शनमा गरिएको संशाेधनबाट व्यवसाय गर्न भन्दै कर्जा लिएर सेयरबजार र घर जग्गामा लगानी गरेका केही व्यक्तिले छुट पाएका छन् भने वास्तबिक उद्यमीले भने कुनै सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिइएको कर्जा कहाँ लगानी गरियो भन्ने प्रयोजन खोल्न नसक्ने व्यक्ति÷संस्थालाई छुट दिएको छ । कर्जाको प्रयोजन खुलाउन नसक्ने व्यक्तिले २.५ वर्ष भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको रकम चुक्ता गर्न सक्नेछन् ।

कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा दुरुपयोग भएको कर्जा रकम तत्काल चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
मार्गदर्शन अनुसार अब १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म सम्मको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक कारोबारको २० देखि ४० प्रतिशत हुन आउने रकम ऋण दिन पाइन्छ ।

२ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम मात्रै ऋण दिन पाइनेछ ।

राष्ट्र बैंकले गत कात्र्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको मार्गदर्शनमा चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन कडाई गरेपनि स्थायी प्रकृतिको चालू पूँजी कर्जा ५ वर्षभन्दा बढी अवधीका लिन पाइने व्यवस्था थियो ।

विगतमा व्यापार र कारोबार भन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा व्यवसायीले चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन गरेका थिए । मापदण्डले कारोबारको २५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै व्यवसायी समस्या परेका थिए ।

त्यसरी सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीलाई बैंकले कारोबारले धान्ने जति चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा र सो भन्दा बढीको ऋणलाई १५ देखि २० वर्ष सम्मकोस्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा दिएर ऋण नविकरण समेत थिए ।

तर, पछिल्लो संशोधनले १० वर्षभन्दा बढी अवधीका लागि स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन रोक लगाइएको छ । यो व्यवस्थाले बास्तबिक उद्योगीलाई समस्या हुने केही उद्योगीहरुको दाबी छ ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकले स्थाई प्रकृतिको चालू पुँजी सम्बन्धी कर्जा पनि दिन नसकिने ऋणीलाई ३ वर्ष सहुलियत दिइएको छ,’ एक बैंकरले भने,‘वास्तबिक उद्यमीलाई ३ देखि १० वर्षको मात्रै स्थायी प्रकृतिको कर्जा दिन पाइन्छ भनेर कडाई गर्न खोजिएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकको संशोधनबाट ऋण दुरुपयोग गरिरहेका व्यक्तिले फाइदा पाएका छन् ।’

राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक बार्षिक कारोबारका आधार गणना हुने सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा ५ किस्तामा तिर्ने मिल्ने व्यवस्था कर्जा दुरुपयोग गरेका व्यक्तिलाई सहुलियत दिन ल्याइएको बताउँछन् ।

‘चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा, स्थायी चालूपुँजी प्रकृतिको कर्जा दिँदा पनि सीमाभन्दा धेरै रकम प्रयोग गरेको भए ५ वटा किस्तामा ऋण तिर्नु भनिएको हो,’ ति कार्याकारी निर्देशक भन्छन्,‘अहिलेको संशोधनले कर्जा दुरुपयोग गरिरहेको व्यक्तिलाई सहुलियत दिन खोजिएको छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघमा आवद्ध एक उद्योगी राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँको सीमा बढाएर १ करोड पर्याउँदै साना व्यवसायीलाई छुट दिएको र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तिलाई २.५ वर्ष समय दिँदा समेत बास्तविक उद्योगीको समस्या बुझ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘पुरानो व्यवस्था हुँदा व्यवसायीले आवश्यकता अनुसार १५/२० वर्ष स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा लिन पाउन्थे,’ ति उद्योगी भन्छन्,‘तर, अहिले राष्ट्र बैंकले ३ देखि १० वर्षको सीमा लगाएर बास्तबिक काम गर्ने उद्योगीलाई कस्न खोजेको छ ।’

कर्जा दुरुपयोग गरेको व्यक्तिलाई छुट दिनेगरी नीति लिँदा उद्योगको प्रकृति अनुसार चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जाको आवश्यकता फरक हुन्छ भन्ने तथ्य राष्ट्र बैंकले बुझ्न नसकेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।