ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा कमाए भन्नु भ्रम होः गोल्यान

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा कमाए भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताएका छन् ।

आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो साधारणसभामा अध्यक्ष गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएको भए पनि बैंकहरुले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर अत्याधिक नाफा मात्रै कमाए भनेर भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताएका हुन् ।

बैंकहरुले देशको विकास र समृद्धिका लागि गरेको ठूलो योगदानलाई भुलेर छरिएको भ्रममा ऋणी र सर्वसाधारण परेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरुले अधिकांश सेवा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने नियमनकारी निकायहरुको निर्देशन रहँदै आएको बताउ उनले बैंकहरुलाई नियमनकारी निकायको निर्देशन कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर घटाउँदै ४ प्रतिशत सम्ममा झार्ने निर्देशन भएको बताए ।

कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घट्दै गइरहेको उनले बताए । अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई बैंकहरूले १० अर्ब २१ करोड ब्याज छुट दिएको दाबी गरे ।

उनले बैंकहरुको स्वपुँजी २०७९ कार्तिक मसान्त सम्ममा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताए ।

उनले बैंकहरु पारदर्शी भएर त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने भएकाले बैंकहरुलाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने बताए ।

चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइने गरेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

अध्यक्ष गोल्यानले कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७८ कात्तिकमा ९.०२ प्रतिशतबाट बढेर २०७९ कात्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको बताए ।

ब्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउनुको साथै उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौति रहेको उनको भनाइ छ । निस्क्रिय कर्जा बढेर पुँजीकोष अनुपातमा दबाब देखिने अवस्था आएको र असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निस्क्रिय कर्जा असोजमा बढेर १.९८ प्रतिशत पुगेको भन्दै पुसमा अझै माथि जाने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले बैंकहरुको पूँजीकोष दबाब रहेको अवस्थामा उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भार ५० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न पुनर्कर्जालाई थप एकवर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

उनले २ वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नभई कर्जा तथा स्वपुँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लागू गर्नेसहित यसरी गणना गर्दा आउने स्रोतलाई उत्पादनमुलक, पर्यटन, ऊर्जा कृषि र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग राखे ।

उनले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । उनले अर्थतन्त्र सुधारमा पुँजीगत खर्च बढाउने, राजश्वमा असर पर्न नदिन विलासिताका वस्तुमा भन्सार बढाउने, आत्मनिर्भर हुँदै गरेको नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समानन्तर आयातका वस्तुहरूमा कर वृद्धि गरी आयात खुला गर्ने नीति लिनुपपर्ने सुझाव दिए ।