प्रदेश १: कहिले बन्छ प्रदेश राजधानीको संरचना ?

विराटनगर । प्रदेश १ मा सरकारी संरचना निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रकृयागत कार्य प्रारम्भ भएको छ । प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर नयाँ सांसद् चयन भइसकेका छन् भने नयाँ सरकार बन्ने प्रकृया रहेको छ । अब प्रदेशको राजधानी विस्तारसँगै वृहत्त विराटनगरको अवधारणाले सार्थकता पाउने आउने आशा स्थानीयले गरेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारको संरचना निर्माणमा जग्गा प्राप्तिका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले बूढीगंगा गाउँपालिकास्थित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५ बिघा जग्गा उपलव्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

योबाहेक निजी क्षेत्रबाट महानगरपालिकाभित्र ७ बिघा जग्गा उपलव्ध हुने भएको छ । यो प्रक्रिया प्रदेशसभा र सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सुरु गरिएको छ ।

प्रदेश १ सरकारको प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा हल तथा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको निवास निर्माणको लागि विराटनगर महानगरपालिका र बूढीगंगा गाउँपालिकामा गरेर १२ विघा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अढाइ वर्षअघि प्रदेश सरकारबाट जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रदेशसभा र सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल सकिसकेको छ । अन्तिम समयमा संरचना निर्माणको लागि जग्गाको खोजी गरिएको प्रदेश १ का निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले बताए ।

आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले विराटनगरमा ७ बिघा निजी क्षेत्रबाट र विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा रहेको बुढीगंगामा ५ विगाहा जग्गा प्राप्त हुने निश्चित भएको जानकारी दिएका थिए ।

निवर्तमान मन्त्री कार्कीका अनुसार विराटनगरको ५ नम्बर वडाका प्रदीप श्रेष्ठले मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ५ बिघा र ६ नम्बर वडाका दीक्षान्त पोखरेलले प्रदेशसभा हल निर्माणका लागि २ बिघा जग्गा दिने प्रतिबद्धतासहित मन्त्रालयलाई लिखित निवेदन दिइसकेका छन् ।

‘जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भनेको जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत सिधै प्रदेश मन्त्रालयले लिन सक्दैन,’ कार्कीले भने, यसका लागि प्रदेशको प्रमुख सचिव, सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख, मालपोत शाखा, प्रदेशको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि संलग्न समितिको बैठकले जग्गा प्राप्तका लागि निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको महाशाखामा पठाउनुपर्छ, संघीय सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रदेशको मातहतमा आउँछ । यो प्रक्रिया सुरु गर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश १ सरकारको मन्त्रीनिवास निर्माणका लागि बूढीगंगामा रहेको आफ्नो स्वामित्वको ५ बिघा जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको छ । महानगरपालिकाको गत असोज १२ गते बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

महानगरको नाममा मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका –६ स्थित डंग्राहामा २७ बिघा जग्गा रहेको छ । जसमध्ये ५ बिघा जग्गा दिन सकिने महानगरले निर्णय गरेको हो ।

वृहत् विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवासलगायतका संरचनाहरु एकीकृतरुपमा निर्माण गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी प्रदेश १ सरकारबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ ।

सोका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डंग्राहास्थित जग्गामध्येबाट ५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश १ सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको महानगरको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्थापन भएसँगै सुव्यवस्थित प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने सभाहल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयहरु तथा ती सबैका पदाधिकारीहरुको आवास भवन निर्माणअघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

निवर्तमान मन्त्री कार्कीले महानगरले दिएको ५ विघा जग्गामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख उपसभामुखको क्वाटर बनाइने बताए ।

प्रदेशसभाले २०७६ साल वैशाख २३ गते विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशको राजधानी तोकिएको अढाइ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशका संरचनाहरु निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पारी निर्माण सुरु गर्न भन्दै १ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

विराटनगरबासीले ठूलो दबाब सिर्जना गरेपछि मात्र प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर घोषणा गर्ने वातावरण बनेको थियो । तत्कालीन समयमा प्रदेशको राजधानी विराटनगर बाहिर लैजाने प्रयत्नका कारण सरकारले बृहत् विराटनगरसम्बन्धी छुट्टै कानुन नै प्रदेशसभाबाट पारित गराएको थियो ।

विराटनगरबाहेक इटहरी, सुन्दरहरैंचा र धनकुटाले राजधानी तोक्न दबाब दिइरहेको थियो भने विराटनगरमा राजधानी माग्दै जनताहरु बन्द हड्ताल र प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

दलहरुबीच राजधानी तोक्ने विषयमा लामो छलफलपछि सहमतिको वातावरण बनेको थियो । तत्कालीन समयमा प्रमुख संरचनासहित विराटनगर राजधानी बनाउने र केही संरचना बृहत् विराटनगर क्षेत्रभित्र स्थापना गर्ने प्रस्तावमा दलहरु सहमत थिए । सोही सहमतिपछि प्रदेशसभाले २०७६ साल वैशाख २३ गते सोमबार विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो ।

प्रदेशको राजधानी तोकिएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशका संरचनाहरु निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारले बृहत् विराटनगरको अवधारणालाई कानुनी स्वरुप दिँदै त्यस क्षेत्रभित्र जहाँसुकै संरचना बनाउन सकिने बाटो खोलिदिएका कारण जग्गा व्यवस्थापनको काम नै जटिल बन्न पुगेको छ ।