श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो कार्याकालमा के–के काम गरे ?

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्ना कार्याकालमा भएका कार्यहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गत असार १३ गते मन्त्रालय सम्हालेका कुँवरले ५३ बुँदामा आफ्ना प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

श्रममन्त्री कुँवरले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन विभिन्न कार्य अगाडि बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ कुँवरले सार्वजनिक गरेको कामको सूची

आन्तरिक रोजगारी
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका व्यक्तिहरुको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन गरिएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका नेपालीहरुको पुनःएकीकरण सम्वन्धी निर्देशिका स्वीकृति भइ वैदेशिक रोजगार वोर्डवाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

– स्वीस सरकारको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ब्यक्तिहरुका लागि पुनः एकीकरण परियोजना संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि पुनःकीकरण कार्यक्रम स्वीकृत भई सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसै गरेर दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ब्यक्तिहरुका पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न द्धिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

– रोजगारी सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गरिएको छ ।

– श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले श्रमको सम्मान राष्ट्रियको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

– श्रमिक अस्पतालको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले अस्पताल निर्माण सम्भाव्य स्थल र सञ्चालनका लागि जग्गाको पहिचान भएको छ भने श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि म्एच् तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।

– देशको श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने सम्पुर्ण जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनीहरुको क्षमता विकास गरी व्यावसायिक सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने कार्य भईरहेको छ । वजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई सीपयुक्त वनाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि वनाउन व्यवसायिक सीप विकास तथा तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

– सीपलाई रोजगारीसँग आवद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालनको प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी

– नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।०२।३१ गतेको निर्णयानुसार नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव र वेलायत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि बेलायती राजदुतले मिति २०७९।०५।०६ गते हस्ताक्षर भई कार्य अगाडी वढाईएको छ । सोको कार्यान्वयन कार्ययोजना को मस्यककदा तयार गरी रायको लागि कानुन,न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाईएको छ ।

– मित्रराष्ट्र रोमानियामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकहरुले त्यहाँबाट भ्mउयिथmभलत ऋयलतचबअत प्राप्त गरिसके पछि भिषा प्राप्तिका लागि आवदेन गर्न छिमेकी मुलक भारतमा रहेको रोमानियन राजदुतावासमा जानुपर्ने अवस्थाका कारण अतिरिक्त समय र पैसा खर्च भएको भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध निकायको समन्वयमा रोमानियमा प्रवेशको लागि आवश्यक भिषा प्रकृयालाई सरल बनाउन काठमाडौं स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यलाय, ताहाचलमा अस्थायी रुपमा रोमानियन मिशन स्थापना गरी कार्य सरलीकरण गरिएको छ ।

– इजरायल सरकारको तर्फबाट उक्त मुलुकमा नेपाली कृषि–कामदार लैजाने सम्बन्धमा अनुरोध भई आएको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सो सम्बन्धी कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्नका लागि कार्यदल गठन भई कार्य भईरहेको छ ।
– वैदेशिक रोजगारीमा गई विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेको अवस्थामा, घाइते, अंगभंग तथा विरामी भई समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको अवस्था पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार उद्दार एवम् समुचित व्यवस्थापन गर्न मिति २०७९।०४।०६ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णायानुसार यस मन्त्रालयका सहसचिव संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विभिन्न चरणमा वैठक वसी सरोकारवालाहरुसँग छलफल पश्चात यस मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार वोर्डको सचिवालयमा पठाइएको छ ।

– श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थीत तथा मर्यादित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको हक हितको रक्षार्थ विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमा खटिई कार्यरत काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीसँग गरी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन ख्ष्चतगब िःभभतष्लन गरी श्रमिकको कल्याणको लागि निर्देशन दिइएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सेवाहरुलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी वनाउन सूचना प्रविधिको माध्यमवाट सेवा प्रवाह गरिएको छ ।

– श्रम स्वीकृति तथा पुनःश्रम स्वीकृतिको कामलाई पुर्ण रुपमा अनलाईन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ । यसवाट श्रम स्वीकृतिका लागि लामो लाईनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । नयाँ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलम भैरहवाको साथै सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुवाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृती दिने कार्य भईरहेको छ ।
– वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसँग जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारी, स्वास्थ्य संस्था तथा अभिमुखीकरण संचालन गर्ने संस्थाहरुलाई छुट्टाछ्ट्टै बुदाँगत रुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन आचार संहिता, २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारीमा गई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट कल्याणकारी कार्यहरु अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति सम्वन्धी सेवालाई समेत अनलाईन मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

– नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लिखित संयुक्त कार्यसमितिको बैठक मिति २०७९, श्रावण १८ देखि १९ (सन् २०२२, अगष्ट ३ देखि ४) सम्म काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ ।

– श्रमिहरुको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि वढाइएको छ । साउदी अरेविया, सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरव इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन/पुनरावलोकन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित वनाउन वैदेशिक रोजगार सुचना प्रणालीमा सवैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च महत्व दिई गन्तव्य मुलुकसम्म विस्तार गर्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्वन गरेको छ ।
– वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन मार्सल टिम, शिघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन गरी ठगी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी वनाईएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी जिल्ला तहमा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र कानून वमोजिम उजुरी उपर कारवाही गरी पिडितलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

– वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाई सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीमा समसायिक सुधार गर्ने आव २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप इ.पि.एस परिक्षा प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृति हस्तलिखित रुपमा दिने गरिएकोमा नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट निर्णय भई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट अनलाइन रुपमा प्रदान गर्न थालिएको छ।

– नेपाल सरकारबाट श्रम स्विकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको श्रम स्विकृति सम्बन्धि जानकारी मिति द्दण्ठढ/ठ/ज्ञड देखी सूचना प्रविधि विभागको नेसनल एसएमएस गेटवेमार्फत् पठाउन थालिएको छ।

– श्रम तथा रोजगार कार्यालय, पोखरा र बुटवललाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि पूर्व स्वीकृति दिने, कामदार छनौटको लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गरे नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) को लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने, इजाजतपत्रवालाका शाखा कार्यालयहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, लगायतका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रकारका कार्य मिति द्दण्ठढ/ठ/घ देखी सम्पादन हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिँइदै आएकोमा उक्त सेवा प्रवाहको दायरालाई विस्तार गरी काठमाडौं भन्दा बाहिरबाट समेत सेवा प्रवाह हुन थालेको छ ।

– वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगी नियन्त्रणमा विभागको प्रयासः वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि व्यवसाय संचालन गर्न इजाजतपत्रप्राप्त गरेका इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूले विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन, नियम, निर्देशिका तथा विभागले समय समयमा जारी गरेको निर्देशनको विपरित वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई ठगी गरेको तथा विदेशमा गई अलपत्र परेका श्रमिकहरूको उद्दार गर्नुपर्ने भनी चालु आ.व. द्दण्ठढ/डण् को मंसिर मसान्तसम्म ४१० वटा उजुरी रु.६ करोड ५६ लाख ५९ हजार मागदाबी सहित यस विभागमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये विभागले ६९ वटा उजुरीको रु.१ करोड, ४० लाख ८४ हजार क्षति–पूर्ति भराएको छ भने ३ वटा उजुरीको रु.८ लाख ४६ हजार बराबरको मिलापत्र गराएको छ ।

– त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका संस्था बाहेकका अन्य संस्था तथा व्यक्तिले ठगी गरेको भनी ७८० वटा उजुरी दर्ता भई रु.२८ करोड २३ लाख २० हजार मागदाबी परेको छ । यि मध्ये १०१ वटा मुद्दा विभागले मिलापत्र गराई रु.७ करोड १० लाख ६९ हजार क्षतिपूर्ति भराएको छ भने २७ वटा मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा रु. ९ करोड ४७ लाख ६५ हजार मागदावी सहित मुद्धा दर्ता गरेको छ ।

– अनुगमन सम्बन्धी विवरणः चालु आ.व.को मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगार विभागले यस अवधिमा २२ वटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था र ४४ वटा अभिमुखीकरण संस्थाको नियमित तथा आकस्मिक रुपमा अनुगमन गरी नियम विपरित गतिविधि गरेको पाइएका ६ वटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था र २२ वटा अभिमखीकरण संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम तत्कालको लागि बन्द गरी कारबाही गरिएको छ । यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि ठगी गरेको उजुरीको आधारमा १ ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि.को समेत आकस्मिक रुपमा अनुगमन गरेको छ । टेलिफोन तथा अनलाईन माध्यमबाट समेत अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिइदै आएको छ ।

– आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मंसिर मसान्तसम्ममा इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने ऋबचभ–न्ष्खभच ज्ञण्ज्ञढ जना श्रमिकहरु त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

– आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मंसिर मसान्तसम्ममा विभिन्न ७ मुलुकहरू बहराईन, कुवेत, मलेसीया,अमान, कतार, साउदी अरेवीया र यूएईमा २,८९,०७२ जना पुरुष, २४,०२२ जना महिला समेत कुल ३,४९,०८२ जनाले बैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

– सुन्य लगानीमा वैदेशक रोजगारमा पठाउने नीति अनुरूप २०७९ श्रावण देखि हालसम्म २,५४,२८९ जना वैदेशिक रोजगारीमा मलेसियामा जानु भएको देखिन्छ भने १०प्रतिसत सेवा शुल्क दिएर १,५५,३१८ जना मलेसीया गएको देखिन्छ । बिस्तृत विवरण संलग्न छ ।

– यसै अवधिमा द्दद्द वटा नयाँ इजाजतपत्र जारी भएको छ भने ज्ञछ वटा इजाजतपत्रवालाको इजाजत खारेजी भएको छ ।
– वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको निरन्तर सुधारको कार्य भईरहेको । वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना प्रविधि शाखाका निर्देशकको संयोजकत्वमा निड एसेसमेन्ट समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भैसकेको र सरोकारवालालाई सुधारका सुझावहरू प्रदान गर्न सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकिएको ।

सामाजिक सुरक्षा
– ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक तथा स्वरोजगारक्षेत्र र बैदेशिक रोजगारिमा रहनु भएका श्रमिकहरुलाइ सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न सकिरहेको थिएन भने हालसालै अनौपचारिक तथा स्वरोजगा क्षेत्र र बैदेशिक रोजगारिमा रहनु भएका श्रमिकहरुलाइ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । कार्यविधिका मुख्य विशेषताहरु संलग्न छन ।

– सामाजिक सुरक्षा कोष योजना संचालन मार्गदर्शन स्वीकृत गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन योगदानकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि (तेस्रो संशोधन), २०७५ परिमार्जन गरिएको छ । मुख्य विशेषताहरु संलग्न छन ।

– कम्तिमा २ वर्ष योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई कोरोनरी आर्टरी वाइपास वा ओपनहार्ट सर्जरी, मस्तिष्कघात, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर्स, स्पाईनलईन्जुरी, हेडईन्जुरी, सिकलसेलएनिमिया, हेमोफेलिया वा थालासेमिया लगायतका १० प्रकारका घातक रोग लागेमा सेवा अवधि भर एकै पटक वा पटक पटक गरी रु १० लाख सम्म उपचार खर्च प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

– यस अघिको योगदानकर्ताले मात्र स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने व्यवस्थालाई दम्पतीले समेत पाउने गरी विस्तार गरिएको छ ।
– सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निवृत्तिभरण लिन शुरु गरेको ७ वर्षको अवधिसम्म घातक रोग अन्तर्गतको सुविधा लिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

– रोजगार सम्वन्ध अन्त्य भए पश्चात कोषमा स्वेच्छिक रुपमा रकम जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम आधारभुत पारिश्रमिक वा – सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकका स्नातकतहको प्रथम वर्षमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका सन्ततिहरुलाई प्रत्येक प्रदेशबाट १२ जनाका दरले ८४ जनाले बढीमा ५ लाखका दरले स्वदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न छात्रवृति प्रदान गर्ने गरी योगदानकर्ता सन्तति छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्विकृत गरिएको छ ।

– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्ने उदेश्यका साथ कोषको नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरी विराटनगर र सिमरामा कोषको शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने बुटवल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न अनुमती प्रदान गरिएको छ ।

– सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताहरुलाई विभिन्न प्रकारका (विषेश सापटी, घर सापटी, सामाजिक कार्य सापटी र शैक्षिक सापटी) सहुलियतपुर्ण र सरलकर्जा सापटी प्रदान गर्न शुरु गरिएको छ । हालसम्म २२३० जना श्रमिकहरुले रु ४१ करोड ४० भन्दा बढी सहुलियतपुर्ण र सरलकर्जा प्रदान गरिएको छ ।

– सामाजिक सुरक्षा कोषको एप सार्वजनिक गरिएकोः सो एप मार्फत कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताहरुले आफ्नो विवरण हेर्न, प्थ्ऋ अध्यावधिक गर्न, अवकाश भुक्तानी, विषेश सापटी प्राप्त गर्ने लगायत विभिन्न १३ प्रकारका सुविधाहरु लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारिमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धमा कोषले तयार गरेको प्रारम्भिक सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनका क्षेत्रमा गरिएको माथि उल्लिखित सुधार एवं परिमार्जनवाट रोजगारदाता र श्रमिक वीच असल श्रम सम्बन्ध कायम हुन गई उत्पादकत्वमा बृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।

व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम क्षेत्र
– राष्ट्रिय सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान गठनको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको छ ।
– राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास तालिम नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
– बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) को कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण भएको छ ।
– बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आव्हान गरिएको ।

सेवा प्रवाहमा सुधार
– वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सेवाहरुलाई अनलाईन मार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
– वैदेशिक रोजगार विभागवाट सञ्चालन हुने सेवाहरुलाई सरलीकरण गर्न कार्यसञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ।

– वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन मार्सल टिम, शिघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन तथा २४ घण्टा गुनासो सुन्ने गरी मन्त्रालयमा श्रम कल सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी वनाउन म्यानपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार वोर्ड, श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुवाट प्रवाह हुने सेवालाई भरपर्दो र व्यवस्थित गराउन सेवा प्रवाहसँग सम्वन्धित कार्यमा प्रविधिलाई पुर्ण रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।

– वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका नीति तथा कानूनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन भई कार्य भईरहेको छ ।

– वैदेशिक रोजगारी लगायतका श्रम क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा गुनासोलाई प्रत्यक्ष माननीय मन्त्रीलाई सुनाउने र प्राप्त गुनासो समस्या र सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्ने गरी प्रत्येक आईतवार विहान ११ देखि १२ वजेसम्म श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।