नयाँ सरकार गठनपछि चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन हुने, आन्तरिक तयारीमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन नहुने नभएको छ । मंसिर १३ गते मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

उद्योगी व्यवसायीले गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुन पर्ने माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार रहेको तर स्थगित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीले सडक आन्दोलनमार्फत् चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुनु पर्ने माग गरेपछि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनको क्रममा आएका समस्या र द्विविधाका विषयमा मंसिर १० गतेभित्र सुझाव दिन गत कात्तिक ३० गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा सशसोधन नगर्ने पक्षमा पुगेका छन् ।

‘उद्योगी व्यवसायीको सबै माग संबोधन गर्ने गरी चालु कर्जा सम्बन्धी नीति सशसोधन गर्न सम्भव छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले हामीले जतिसुकै लचिलो प्रावधान राखेपनि उद्योगी व्यवसायी खुसी हुँदैनन् । नयाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकका कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै गुनासो गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले, एउटा नीतिमा पटक पटक संशोधन गर्नु भन्दा नयाँ सरकार कुर्ने पक्षमा छौं ।’

नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनका विषयमा बिफ्रिङ गरेरमात्रै संशोधनलाई अन्तिम रुप दिइने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘अहिलेकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निरन्तरता पाउनु भयो भने पनि उहाँहरुले भनेको मर्म अनुसार नीतिमा संशोधन हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ, नयाँ अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भिजन कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट नभई मार्गदर्शनमा संशोधन नगर्ने हाम्रो सोच हो ।’

राष्ट्र बैंक भित्रका केही अधिकृतहरु भने मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् मात्रै चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन हुनु पर्ने लबिङमा छन् ।

‘गत वर्षको पुसमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको पहिलो ड्राफ्ट सार्वजनिक गरिएको थियो । हामीले पहिलो ड्राफ्टमा भएका कयौं विषय संशोधन गर्दै अहिलेको नीति बनाएका हौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्,‘व्यवसायीहरुले गत वर्ष पनि तत्काल नीति कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्नु भएको थियो । जसले गर्दा हामीले विभिन्न पक्षसँग ९ महिना छलफल गरेर नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हौं । राष्ट्र बैंकले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको सुधारका लागि ल्याएको नीति केही व्यवसायीको विरोधकै कारण तत्कालै संशोधन गर्नु हुँदैन ।’

पटक पटक नीतिमा संशोधन गर्नु भन्दा दुई/तीन महिना नीतिको कार्यान्वयन गरेपछि आएका कठिनाइलाई समेट्ने गरी संशोधन हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकृतहरुको मत छ ।

पुसभन्दा अगाडी नयाँ सरकार गठन नभए मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् मात्रै चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा कस्तो संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएको सुझावलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

‘वास्तविक उद्योगी/व्यवसायी भन्दा पनि कर्जा दुरुपयोग गरिरहेका व्यापारीहरु चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको विरोधमा छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीका बास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न हामी जहिल्यै पनि तयार छौं । तर, अहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीका संगठनले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगित गर्नु पर्ने बाहेकाका सुझाव नै दिनु भएको छैन।’

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले असार मसान्तसम्म चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगित हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । सार्वजनिकरुपमा भने उद्योगीहरुले व्यवहार मिलाउन चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति २ वर्ष स्थगित हुनु पर्ने माग गर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही आइतबार ७ दिनको समय दिँदै बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिभित्र दलहरुले बहुमत जुटाएर नाम प्रस्ताव गर्न सके आगामी आइतबारसम्म देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने छ । दलहरु सरकार गठनको तीब्र कसरत गरिरहेको छन् ।