प्रदेश १ का व्यवसायीको आरोपः राष्ट्र बैंकको नीतिले चरम तरलता अभाव भयो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको कडा व्यवस्थाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा लागनीयोग्य पूँजीको चरम अभाव भएको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ को नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको विभिन्न कडा नीतिका कारण बजारमा चरम तरलता अभाव भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रदेश १ का नेपाल उद्योग परिसंघले वित्तिय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असर र समाधान गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारको सुझावसहित राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा व्यवसायीहरुले अहिलेको वित्तिय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति रहेको स्पष्ट औंल्याएको छ ।

‘बैक वित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निस्कृय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरि कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेकोले २०७९ को असारसम्ममा २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम निष्कृय भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभावमा यो नीति प्रमुख बाधक भएकोले हालको समस्या श्रृजित भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । यससँगै व्यवसायीहरुले हालको अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि सुझावसमेत दिएका छन् ।

व्यवसायीहरुले सिआरआरमा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत बृद्धिमात्रले पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुको ५१ अर्ब लगानीयोग्य रकम निब्र्याजीरुपमा केन्द्रिय बैंकमा थन्किएर बसेको उल्लेख गरेको छ । उक्त रकमलाई तत्काल साविककै ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई रकम प्रणालीमा फर्काउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उक्त रकम फर्काएमा लगानीयोग्य रकमको वृद्घि हुन जानुका साथै आधारदरलाई समेत कम गरी कर्जाको व्याजदलाई कम गराउन मद्दत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, एसएलआरमा २ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको कारण बैंक वित्तियसंस्थाहरुको करिव करिव १ खर्ब २ अर्ब लगानीयोग्य रकम न्युन आय भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सो रकम घटाई वाणिज्य बैंकहरुका लागि १० तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशत कायम गरि प्रणालीमा फर्काउनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ ।

पछिल्लो केही वर्षहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको व्यापारको आकार उल्लेख्य रुपमा वृद्घि भएको र विद्यमान मर्जर नीतिका कारण आगामी दिनहरुमा यो आकार अझै बढ्दै जाने परिपेक्षमा व्याजदर अन्तरलाई तत्कालै ४ प्रतिशत बनाइनुपर्नेछ ।

नेपाल सरकार आफैंले हस्ताक्षर गरेको वित्तिय क्षेत्र सुधार पञ्चबर्षिय रणनीति/योजना मुताविक स्प्रेड दरलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्दै स्प्रेड दरलाई अविलम्ब घटाइनु पर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, कोभिड लगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागी १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकोले साविक बमोजिम १ प्रतिशत तथा सुक्ष्म निगरानीअन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशतवाट कम गरि २.५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।

कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई कम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई कर्जाको व्यादरमा वृद्घि गर्ने अवस्थामा कमी आउने र अन्य क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने र अन्ततः ब्याजदर कम गर्न मद्दत पुग्ने परिसंघको दाबी छ ।

निक्षेप सुरक्षणको सिमामा भएको वृद्घि (साविकको ३ लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ प्रति ग्राहक) ले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको संचालन लागतमा वृद्घि हुन गएको छ । सिमा वृद्घिसंगै सोको प्रिमियम कम गराउन केन्द्रिय बैंकको भुमिका आवश्यक देखिन्छ जस्ले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन लागतमा कमी ल्याई बेसरेट घटाउनमा मद्दत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै अधिक लिइएको ब्याज रकम सम्वन्धित ऋणीको खातामै तत्कालै फिर्ताको व्यवस्था साथै आधार दर बढ्दैमा प्रिमियम बढाउन नपाइने नियमनको ब्यवस्था गरिनु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो ब्याज रकम ऋणिको खातामा फिर्ता गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको भएता पनि लागू हुन नसकेकोले यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनु पर्दछ।’

व्यवसायीहरुले ब्याजदरलाई केन्द्रिय बैंकले क्रमशः कम गर्दै लैजाने र सोको कडाइका साथ परिपालना गराउने नीति अवलम्वन गरि ब्याजदर सम्बन्धमा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु उपयुक्त देखिएको सुझाव पेश गरेको छ ।

ब्याजदरका सम्बन्धमा लगाइएका वचतका विभिन्न स्कीमहरुको ब्याजदर बीचको २ प्रतिशतको सिमा साथै बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर बीचको ५ प्रतिशतको सिमालाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनामा सरकारको खर्च जम्मा ५ प्रतिशत छ । सबै पैसा राजस्वका माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने तर सरकारले खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव हुने गरेको छ ।

सरकारको पूँजिगत खर्च बढाउँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको यस्तो निष्क्रिय पूँजिलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेपका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न दिएको व्यवस्थालाई पटके रुपमा होइन स्थायी रुपमै शतप्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने र प्रदेश सरकारको रकमलाईसमेत निक्षेपका रुपमा बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई शत्प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह चालूपूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतमात्र चालूपूँजी कर्जा सिमा कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भएता पनि चालु पूँजी माथीको यस प्रकारको नियन्त्रणले उत्पादनमुलक उद्योगहरु उठ्नै नसक्ने गरि थला पर्ने निश्चित छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको बिषयलाई शुक्ष्म निगरानी राखी पूँजी पलायन गर्न गराउन खोज्नेलाई कारबाहीको दायरा ल्याउने तर उत्पादनमुलक क्षेत्रको हकमा कुनै पनि किसिमको चालूपूँजी कर्जाको सिमा तोकिनु हुदैन भन्ने संगठनको धारणा रहेको छ ।

त्यसैगरी, संघठनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनावश्यकरुपमा अतिरिक्त फि तथा सेवा शुल्क दोब्बरसम्म लिइरहेको, कतिपय अवस्थामा सेवा/नविकरण शुल्कका नाममा त्रैमासिकरुपमा शुल्क असुलि गरिरहेको, सांवा, ब्याज भुक्तानीका लागी मानसिकरुपमा दबाब पारिरहेको गुनासो उद्यमीहरुबाट आइरहेकोले अस्वभाविक रुपमा यस्तो शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले ७५ प्रतिशतसम्म बजार माग घट्यो

परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार तरलता अभाव र ब्याजर वृद्धिले ७५ प्रतिशतसम्म बजार माग घटेको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगहरु मध्ये ३३ प्रतिशत निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने (मेटालिक जस्तैः डण्डी १९ प्रतिशत उद्योग र नन मेटालिक जस्तैः सिमेन्ट १४ प्रतिशत उद्योग) उद्योगहरुको उत्पादन ७५ प्रतिशतसम्म बजार माग घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, सबै प्रकारका उद्योगहरुका उत्पादनको बजार २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । जसमा सिमेन्ट, माटो तथा काष्ठ निर्माणको माग १४ प्रतिशत र मेटालिक बेसमा बेकुल, आइरन तथा स्टिलको माग १९ प्रतिशत रहेकाले गत वर्षको तुलनामा ५० देखि ७५ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, बैंक ब्याज बृद्धि, मुद्रा स्फिति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको पेट्रोलियम प्रोडक्टको मूल्य बृद्धि, डलरको भाउमा भएको बृद्धि, बजार नभएर मालसामान स्टकमा रहँदा बढ्को लागतका कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको सबै उद्योगीहरुले जनाएका छन् ।