बैंकले कर्जाको ब्याजदर नघटाए एफएनसीसीआईले संवाद र सडक आन्दोलन दुबै गर्ने

विराटनगर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको व्याजदर नघटाए नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) प्रदेश १ ले संवाद र सडक आन्दोलन दुवै कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले बुधवार विराटनगरमा आयोजना गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कारण उद्योग व्यवसायमा पर्न गएको प्रतिकूल परिस्थितिलगायत आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले संवाद र सडक आन्दोलन दुवै कार्यक्रम गर्ने धारणा राखेका हुन् ।

अन्तक्र्रियामा कतिपय सहभागीहरूले बंैकबाट लिएको ऋणको व्याजदर चर्को रूपमा बढ्नुमा उद्योगी व्यवसायीहरू पनि दोषी रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । बैंकर र उद्योगी एउटै व्यक्ति भएको कारण पनि व्याजदर अधिक बढ्दा पनि चासो नदेखाइनु एउटा कारण भएको साना व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

यसै क्रममा एफएनसीसीआई प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालले बैंकले कर्जाको व्याजदर १८ प्रतिशत पु¥याउँदा पनि राष्ट्र बैंक मौन बसेको कारण उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोपमा परेका छन् भन्दै हाम्रा समस्याका बारेमा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले समयमै सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै राजनीतिक दलहरूले उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा रकम असुलेर चुनाव लड्दैछन् तर हाम्रा माग र समस्याप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेको उनले गुनासो गरे ।

‘यी नै कारण गाउँ तथा जिल्लास्तरबाट हाम्रा आवाज सुनुवाइका निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने स्थितिमा पुगेको हौं,’ उनले भने ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उद्योगी व्यवसायीका साझेदार हुन् । तर, उनीहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध हुनुपर्नेमा आज तिक्तता सिर्जना भएको बताए । बैक तथा वित्तीय संस्थाको अस्भाविक व्याजदर वृद्धिले उद्योगी व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । शुरुमै आन्दोलन गर्नुको सट्टा वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान खोजिनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

हचुवाको भरमा व्याजदर अचाक्ली बढ्नुमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिन जाँदा बैंकमा पैसा छैन भनिन्छ तर सरकारको ढुकुटीमा रकम थुप्रिएर बस्नु बिडम्बना छ । चालु वर्षकाने ३ महिनामा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत मात्र हुनु, ३५ प्रतिशत निर्यात घट्नु, शेयर मार्केटमा ५० प्रतिशतको गिरावट आउनु र घरजगगा कारोबार घट्नु, अर्थतन्त्रका यी सबै सूचकांकबाट सरकार र राष्ट्र बैंकले तत्काल ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

निजी क्षेत्रले पनि सुध्रिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने ‘यो समस्या बैंककहरूबाट मात्र निम्तिएको होइन, यसमा हामी पनि दोषी छौं । कर्जाको लगानी अनुतिच ठाउँमा प्रयोग गर्नाले पनि अहिले समस्या आएकको हो । यसलाई हामीले सच्याउनु पर्दछ । सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएका छन्, बचेको निकाय राष्ट्र बैंकमात्र हो, राष्ट्र बैंकसँग संवादको माध्यमबाट जाने सके हामी अनि देश सबैको हित हुनेछ ।’

उद्योगी अविनाश बोहोराले कोभीडले जुन तरिकाबाट आर्थिक क्षेत्रमा नोक्सान पुग्यो त्यो बेला निजी क्षेत्र र सरकारबाट तत्काल हातेमालो गरे जुटेको अवस्था थियो अहिलेको बैंकिङ व्याजदर वृद्धि र तरलता अभाव हटाउन पनि एक भएर जानुपर्ने धारणा राखे । यी तमाम समस्याको समाधान पनि आपसी संवाद र छलफलबाटै गरिनु पर्दछ भन्ने उनले मत राखेका छन् ।

एफएनसीसीआइ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले अन्तक्र्रियामा सहभभागी वक्ताहरूले उठाएका विषयवस्तुलाई समेटेर निष्कर्ष सुनाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका चिरणवद्ध कार्यक्रमहरू गर्दै लाने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

सो निष्कर्षमा उनले राष्ट्र बैंकसँगको संवादलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँनगर र जिल्ला तहबाट सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिनेलगायतका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने तय गरेर जाने जानकारी गराए । उनको सो जानकारीलाई अधिकांश सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले समर्थन जनाए भने केहीले कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

अन्तक्र्रियाको सुरुमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले तरलता अभाव र व्याजदर वृद्धिको विषय समेटेर १४ वटा बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । सो प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघबीचको आपसी मिलेमतोमा उद्योगी व्यवसायीको ढाँड भाँच्ने गरी कर्जाको व्याजदर अचाक्ली बढाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधि बनाइ अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

कोभिडको–१९ को पहिलो प्रभावपश्चात पुनःकर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक र अति प्रभावित उद्योगका लागि निरन्तर दिइनु पर्दछ । ऋणको पुनःसंरचना र पुनः तालिकीकरण आवश्यक छ, प्रस्तावको अन्त्यमा उल्लेख गरिएको छ । सो प्रस्तावलाई सहभागिहरूका सुझावसहित मरिमार्जनसहित सम्बन्धित निकायसमक्ष पेस गरिने एफएनसीसीआई प्रदेश १ का सचिव सुवास आचार्यले जानकारी दिए ।