३६ वस्तु निर्यात गर्दा नगद अनुदान, ५० करोड भन्दा बढीको निर्यातमा ८% सम्म नगद दिइने

काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि संशाेधन गरेको छ ।

असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि संशाेधन गरेको हो । अब नेपालबाट निर्यात हुने ३६ प्रकारका वस्तुमा सरकारले नगद अनुदान दिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उक्त कार्यविधि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सिमेन्ट, क्लिङ्कर, फुटवेयर र प्रशोधित पानी लगायतका वस्तु निर्यात गर्दा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्यातमा नगद अनुदान दिने कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।

क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि’ अनुसार सरकारले निर्यातमा ४ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन लागेको छ । विगतमा सरकारले २७ प्रकारका वस्तु निर्यात गर्दा ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने गरेको थियो ।

यसअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका सामान, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडिबुटी, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी, प्रशोधित बेसार, तरकारी, फूल, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैची र प्रशोधित अदुवा (सुठो, तेल र पाउडर) लगायत १५ प्रकारका कृषि जन्य वस्तुमा नगद अनुदान दिने गरिएको थियो ।

यस्तै, आयात गरिएका र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै उत्पादन हुने स्वदेशी कपडा, तयारी पोशाक, औषधी, गलैँचा र ऊनीका सामान, च्याङ्ग्रा पश्मिनाबाट उत्पादित सामान, जुट तथा जुटका सामान, सुन र चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्ध–प्रशोधित छाला, उनीजन्य बस्तुहरु, यार्न, तामाका सामान र जुत्ता चप्पल (फुटवेयर) लगातका १२ वस्तु निर्यात गर्दा अनुदान दिने गरिएको थियो ।

संशोधन भएको कार्यविधिमा ३ वटा कृषि जन्य र ६ वटा औद्योगिक गरी थप ९ वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७६ सालमा तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नगद अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका अम्रीसो, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थ समेत यसपटक नगद अनुदान दिने सूचिमा समेटिएका छन् ।

यस्तै, सरकारले औद्योगिक उत्पादन तर्फ सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, क्लिङ्कर, कत्था, रोजीन एण्ड टर्पिन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित कार्यविधी अनुसार ३० प्रतिशत भन्दा कम मूल्यवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइने छैन ।

वस्तुको निर्यात मूल्यबाट उत्पादन लागत घटाई उत्पादनको मूल्यवृद्धि दर निकालिने गर्छ । यदी कुनै संस्थाले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात गरे ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने छ । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा कमको निर्यातमा भने ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाइने छैन ।

कार्यविधिको अनुसूची १ र २ मा समेटिएका ३६ बस्तु मध्ये जुनसुकै बस्तु ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी निर्यात गरिए पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाइनेछ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ मा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने १५ वस्तुमा निर्यात मूल्यको ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यसरी अनुदान लिन अन्तिम उत्पादनको मूल्यवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसअघि स्वदेशी तथा आयात गरेका कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने १२ वस्तु निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको थियो । तर, त्यसरी नगद अनुदान लिन कच्चा पदार्थको मूल्यभन्दा अन्तिम उत्पादनको मूल्य ३० प्रतिशतले बढ्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

संशोधित कार्यविधिमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएका बस्तुमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्यवृद्धि ५० प्रतिशत भएका वस्तुले भने ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने छन् । कार्यविधिमा ७० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका बस्तुमा भने ६ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभिन्न संस्थाले राष्ट्रिय ट्रेडमार्क बनाएर औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्दा १ प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । यस्तै अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशत निर्यात वृद्धि गर्ने संस्थालाई समेत १ प्रतिशत थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निवेदन दिएको २२ दिनमा पैसा पाइने

उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र नगद अनुदान लिन उद्योग विभागमा अनलाईन माध्यम वा भौतिक उपस्थितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । विभागले उद्योगको उत्पादनको मूल्यवृद्धि एकिन गरी १५ दिन भित्र नगद अनुदान उपलब्ध गराउन उद्योगी र व्यवसायीले छनोट गरेको बैंकलाई सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रकम शोधभर्ना लिने गरी उद्योग विभागबाट पत्र पाएको ७ दिन भित्र नगद अनुदान खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले नगद अनुदान दिने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खालेर रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।