सरकारी आम्दानी ५७ अर्बले घट्दा खर्च १८ अर्बले बढ्यो, महँगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गर्दै सरकार

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भन्दा कम राजस्व संकलन हुँदा सरकारी खर्च उच्च दरमा बढेको छ । असोज २३ गते सम्म १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गत वर्षको दुई महिना २३ दिनमा सरकारले संकलन गरेको राजस्व भन्दा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कम खर्च भएको थियो । यो वर्ष राजस्व भन्दा ७२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष भन्दा थोरै राजस्व सकंलन भएपछि यो वर्ष सुरुवाती महिनामै ऋण लिएर खर्च गर्नु परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । असोज २३ गते सम्म भने लक्ष्यको १२.२७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा लक्ष्यको १९.२८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो ।

गत वर्ष असोज २३ गते सम्म सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८३ दिनमा गत वर्ष भन्दा ५७ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । यो वर्षको दुई महिनामा २३ दिनमा गत वर्ष भन्दा २५.११ प्रतिशत प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको हो ।

लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व संकलन भईरहेको अवस्थामा सरकारी खर्च भने उच्च दरमा बढेको छ । यो वर्षको दुई महिना २३ दिनमा गत वर्ष भन्दा सरकारी खर्च ७.९६ प्रतिशतले बढी भएको छ । यो वर्ष असोज २३ गते सम्म सरकारले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत वर्ष असोज २३ गते सम्म २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

यो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको सरकारले १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । गत वर्ष १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ चालु र ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको थियो ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा यो वर्ष ३१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष भने वित्तीय व्यवस्थापनमा ३२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

बजेटमा निर्धारण भएका कार्यक्रममा महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिएर सरकारले खर्च गरिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि लक्ष्य अनुसार सरकारी आम्दानी बढ्न नसके सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन ।

‘गत वर्ष बराबरपनि राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा सरकार मितव्ययी हुनु पर्ने थियो,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्,‘राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्वाचन लागेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वलाई सरकारी खर्च घटाउने चासो नै छैन ।’

सरकारले औषत १० प्रतिशत ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै आन्तरिक ऋण लिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सरकारलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल खरिद गरेर सरकारलाई दिइरहेको छ ।