आफ्नै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारीमा जुट्यो भारत



एजेन्सी । भारत सरकारले आफ्नै विद्युतिय रकम (डिजिटल करेन्सी) ‘इ-रुपी’ निकाल्ने तयारी गरेको छ ।

भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले चालु आर्थिक वर्ष (२०२२-०२३) को बजेट पेश गर्दै भारती रिर्जब बैंक (आरबिआई)ले डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गरिरहेको बताएकी हुन् । उनले यसको सुरुवात भएसँगै भारतको डिजिटल इकोनोमी थप बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।

आरबीआरले डिजिटल मुद्रालाई ब्लकचेन टेक्नोलोजीमार्फत सञ्चालन गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । गत शुक्रबार आरबिआईले यो विषयमा संकेत गर्दै चाडै नै ‘इ–रुपी’ वा सीबीडिसी (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो । यस्तो किसिमको विद्युतिय मुद्राको प्रयोग होलसेल कारोबार वा खुद्रा कारोबारका लागि प्रयोग हुनेछ ।

भारतीय सरकार र आरबिआईको दाबीअनुसार ‘इ–रुपी’ ले भारतको कारोबार प्रणालीलाई नयाँ उचाईमा लैजानेछ । आम मानिसदेखि व्यावसायीहरुले पनि कैयौं किसिमको कारोबारका लागि यो विद्युतिय मुद्राको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

आरबीआईले बताए अनुसार सीबीडिसी अर्थात ‘सेन्ट्रल बैंक अफ डिजिटल करेन्सी’ले मानिसलाई आर्थिक कारोबारका लागि एउटा सुरक्षित र जोखिममुक्त भर्चुअल मुद्रा उपलब्ध गराउनेछ । बताइए अनुसार सीबिडिसीमा एउटा अफलाइन प्रणाली पनि हुनेछ, जसको सहायताले इन्टरनेटको उपलब्धता नभएमा पनि कारोबार गर्न सकिनेछ । यसले धेरै मानिसले डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।

आरबिआईले निकाल्न लागेको डिजिटल मुद्रा कागजी मुद्राकै समान हुने बताइएको छ । यो कागजी मुद्राकै डिजिटल स्वरुप हुनेछ । डिजिटल करेन्सीको मूल्य र महत्व पनि कागजी मुद्राकै सरह हुनेछ र सोही रुपमा सबैतिर स्वीकार्य हुने बताइएको छ ।

आरबीआईले डिजिटल करेन्सीसाग सम्बन्धित रहेर सार्वजनिक गरेको प्रस्तावनामा बताएअनुसार भारतमा कागजी मुद्राको छपाई तथा त्यसको सुरक्षा र वितरणमा खर्च भइरहेको लाखौं लागत कम गर्न डिजिटल मुद्रा सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो ।

हालसम्म बताइएअनुसार डिजिटल करेन्सीका रुपमा सार्वजनिक हुने ‘इ–रुपी’को दुई स्वरुप हुनेछ । पहिलो टोकनमा आधारित र दोस्रो अकाउन्टमा आधारित छ । टोकनमा आधारित डिजिटल मुद्रा बैंक नोटकै जस्तो हुनेछ । जोसँग टोकन छ, उ त्यसको मूल्यको हकदार हुनेछ । टोकनमा आधारित डिजिटल करेन्सी प्रणालीमा टोकन पाउने व्यक्तिले यसलाई प्रमाणित गरेर त्यसमाथि आफ्नो हक दाबी गर्नुपर्ने हुनेछ ।

दोस्रो अर्थात एकाउन्टमा आधारित स्वरुपमा भने डिजिटल मुद्रा भएका व्यक्तिहरुको ब्यालेन्स र कारोबारको रेकर्ड राखिनेछ । हाल विश्वभर मै डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्ने चलन बढिरहेको छ । हालसालै वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा एटलान्टिक काउन्सिल्स सेन्ट्रल बैंकको डिजिटल करेन्सी विभागले बताए अनुसार अहिले १०० देशले यस्तो मुद्रा ल्याउने योजना बनाइरहेका छन् । हाल नाइजेरिया र जमैकासहित १० देशले डिजिटल मुद्रा ल्याइसकेका छन् । चीनले २०२३ मा यस्तो मुद्रौ ल्याउने तयारी गरेको छ । भारतमा भने हाल यो प्रस्तावनाका रुपमा रहेको छ । सम्भव भएसम्म चालु आर्थिक वर्षमा नै यसको सुरुवात हुने बताइएको छ ।


क्लिकमान्डु