१ अर्ब मात्रै निकासा गर्ने सरकारको निर्णयले कोरोना बीमाको भुक्तानीमा कठिनाइ, प्राथमिकताका आधारमा दिने तयारी

काठमाडौं । कोरोना बीमालेख बिक्री गरेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले क्षमताभन्दा बढी दाबी परेको भन्दै भुक्तानी स्थगित गरे । २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरूले गत साउन १४ गते हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र समितिमा बुझाएका थिए ।

सरकारबाट पाउनुपर्ने दायित्व रकम प्राप्त गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउन आग्रह उनीहरूले गरेका थिए ।

कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेको ५ महिनापछि सरकारले भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमाछलफल चलाएको थियो । छलफलमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिसँग विकल्पसहितका सुझाव माग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम समितिले २०७८ भदौ २५ गते विकल्पसहितका सुझावहरू बुझाएको थियो ।

सरकारले कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेको १ वर्ष वितेपछि आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्दै १ अर्ब रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, रकम भने खातामा आइनसकेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

‘समितिले १ अर्ब रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि औपचारिक पत्र भने आएको छैन,’ समितिका कार्यकरी निर्देशक राजुरमण पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘रकम आएपछि मात्रै बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने योजना बन्छ ।’

सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १० अर्ब ८४ करोड ६ लाख ८३ हजार ३१९ रूपैयाँ र अनुदान रकम २ करोड ३ लाख ६४ हजार ११६ रूपैयाँ समेत गरी १२ अर्ब ३८ करोड २५ लाख ३५ हजार ६७० रूपैयाँ दिन बाँकी छ । सोमध्ये सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।

१२ अर्ब रूपैयाँ दिन बाँकी रहेको सरकारले १ अर्ब रुपैयाँमात्रै निकासा गर्ने निर्णयसँगै थप रकम जुटाउन कठिनाइ देखिएको हो । सरकारबाट रकम आएपछि प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गरिने समितिले जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राथमिकताका आधारमा दाबी भुक्तानी दिने बताए । तर, खातामा रकम आउन बाँकी रहेका हुनाले कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा अझै छलफल हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको जानकारी आएको छ । औपचारिक रूपमा रकम निकासा गर्नेसम्बन्धी पत्र आएको छैन,’ अध्यक्ष सिलवालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘१ अर्ब आएपछि अलिअलि कम्पनीले र पुनर्बीमा कम्पनीले थप्छ ।’

मापदण्डअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व सरकारको भएको उनले बताए । ‘जसले पहिले दाबी भुक्तानीका लागि आवेदन दिएको छ उसलाई भुक्तानी पहिले दिइनेछ,’ सिलवालले भने ‘यो शुरूवात हो ।’

तर, पनि बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने बारेमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

‘पहिले ५ अर्ब जसरी बाँडिएको छ । अब पनि त्यसैगरी नै बाडिने छ,’ सिलवालले थपे, ‘जसको कागजतपत्र माथि छ उसले भुक्तानी पाउँदै जान्छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । भुक्तानी गर्दै गएपछि सरकारसँग माग गर्दै जाने हो ।’

बीमा समितिकाअनुसार २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले उक्त बीमालेख खरिद गरेका थिए । जसमध्ये लाख ६५ हजार ५९ जना बीमितको दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा १ अर्ब रूपैयाँसम्म बीमकले र १ अर्ब रूपैयाँदेखि २ अर्ब रूपैयाँसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

साथै, २ अर्ब रूपैयाँदेखि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ति पुलमार्फत र २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथि ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्म बीमा समितिले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

सो संख्या बराबर बीमा कम्पनीमा १५ अर्ब ४२ करोड २३ लाख रूपैयाँको दाबी परेको छ ।

जसमध्ये हालसम्म २० निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट ५१ हजार ६६९ बीमितलाई ४ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८८ हजार २३५ रूपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी भएको हो । जुन कुल दाबी भुक्तानी संख्याको ३१.३० प्रतिशत हो भने कुल दाबी रकमको ३१.४८ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी भएको हो ।

मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनी, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीले दायित्व बहन गरिसकेका छन् ।

७० प्रतिशत बीमितले रकम पाउन बाँकी

कोरोना बीमालेख खरिद गरेका ७० प्रतिशत बीमितले अझै रकम पाउन सकेका छैनन् । अझै ६८.७० प्रतिशत बीमितले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको समितिको तथ्यांकले देखाएको हो ।

बीमालेख खरिद गरेका बीमितमध्ये रकम पाउनका लागि दाबी गरेका बीमितमध्ये १ लाख १३ हजार ३९० जनाले रकम पाउन बाँकी रहेको हो । कम्पनीहरूका कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितमध्ये १ लाख ६५ हजार ५९ जनाको दाबी परेको थियो ।

समितिले अर्थमन्त्रालयमा बुझाएका विकल्पसहितका सुझाव

समितिले सरकारलाई २ विकल्प पेश गरेको थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको हुँदा सोही कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व सरकारले नै तोकी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने, बुँदा नं. १ बाहेक हुन आउने बाँकी दायित्व रकमलाई शतप्रतिशत मानी सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल सरकारले निकासा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने, बुदाँ नं. १ बाहेक हुन आउने बीमा दायित्व रकमलाई शतप्रतिशत मानी सोको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बीमा समितिको कोषमा भएको रकमबाट निकासा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने र बुँदा नं. १ बाहेक हुन आउने बाँकी दायित्व रकमलाई शतप्रतिशत मानी सोको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट कोरोना बीमालेख जारी गरेको आधारमा समानुपातिक हिसाबले हुने गरी दाबी भुक्तानी गर्ने पहिलो विकल्प समितिले पेश गरेको थियो ।

यस्तै, समितिले कुल भुक्तानी हुन बाँकी रकम ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रूपैयाँलाई नेपाल सरकारले ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत (कुल प्रिमियमको २० प्रतिशत हिस्साको पुनर्बीमा गरिएको हुँदा), बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत (सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले समानुपातिकरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने) र बीमा समितिले ८ प्रतिशत (अर्थमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम समितिको कोषबाट व्यहोर्ने) अर्को विकल्प पेश गरेको थियो ।