आन्तरिक ऋणको ब्याज महंगो हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन कठिन बन्दै, घट्दो राजस्वले बढायो सरकारको चिन्ता

आन्तरिक ऋणको ब्याजदर दोब्बर महँगो हुनुका साथै लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा समेत सरकारी खर्च घटाउन लाग्नु पर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु कुनै समस्या नै नरहेको जसरी नियमित काम गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । २०७८ साउन ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

२८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०.१४९५ प्रतिशत देखि ०.२७९६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ४१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले भने औषत ०.१६५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो । त्यसैदिन ९१ दिनको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दा समेत १.४४ प्रतिशत ब्याज दिइएको थियो ।

तर, एक वर्षमा अवस्था फेरिएको छ । गत साउन १७ गते राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गरेको थियो ।

त्यस दिन २७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ११.८० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज मागेपछि राष्ट्र बैंक आफैंले ४ अर्ब ९८ रुपैयाँको टे«जरी बिल खरिद गर्यो । तर, राष्ट्र बैंकले समेत सरकारसँग ११.४१ प्रतिशत ब्याज लियो ।

सरकारले छोटो अवधीलाई आन्तरिक ऋण लिन ट्रेजरी बिल जारी गर्ने गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित ब्याज मागेर ट्रेजरी बिल खरिद गर्दै सरकारलाई ऋण दिने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल खरिद गर्न नचाहेको अवस्था वा महँगो ब्याज माग गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक आफैंले ट्रेजरी बिल खरिद गरेर सरकारलाई ऋण दिने गर्छ ।

आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै अमेरिकी डलर पनि महँगो भएकाले यो वर्ष आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज तिर्न विनियोजित बजेटभन्दा धेरै रकम खर्च हुने सम्भावना छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सरकारले २० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ९ खर्ब ८६ अर्ब र बाह्य ऋणको हिस्सा १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको छ।

दोब्बर महँगो भयो ब्याज

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २८ दिनको ट्रेजरी बिलको औषत ब्याजदर ६.६७ प्रतिशत थियो । यस्तै, ३६४ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ८.२६ प्रतिशत थियो ।

औषतमा सरकारले टे«जरी बिलमा ७.४६ प्रतिशत ब्याज तिरेको थियो । विकास ऋणपत्रको ब्याज ६.९७ प्रतिशत र राष्ट्रिय ऋणपत्रको ब्याज ९.२ प्रतिशत थियो । गत वर्ष औषतमा विकास ऋणपत्रमा समेत करिब ८ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज मागेपछि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ३७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण दिइसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले २२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको टे«जरी बिल खरिद गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गर्दा समेत सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको ब्याज भने घट्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दा समेत ट्रेजरी बिलको औषत ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । गत वर्ष साउनमा ०.६६ प्रतिशत रहेको ट्रेजरी बिलको औषत ब्याजदर यो साउनमा १०.६४ प्रतिशत पुगेको छ । जसले गर्दा सरकारलाई महँगो ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल नविकरण गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न २८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । एक वर्षमा उक्त खर्च ३२.४० प्रतिशतले बढेर गत आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न भनेर ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न ४३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने भएकाले सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न पुग्दैन ।

‘सरकारले ब्याजदर बढ्छ भन्ने विषयमा नजरअन्दाज गर्दै कसरी बजेट बनायो थाहा छैन ?’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएको अवस्थामा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइने सम्भावना थिएन । सरकारले बजेट बनाउँदा नै सोच्नु पर्ने थियो ।’

यो वर्ष ब्याज खर्च बढ्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन हुन नसकेकाले सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार आन्तरिक ऋणको ब्याजदरमा भएको वृद्धि र विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले सरकारलाई बजेटमा विनियोजन नभएको करीब ४० अर्ब अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक अर्थ मन्त्रालयले बजारलाई नहेरी नीति बनाएकाले समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको अवस्थामा सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने भन्ने हुँदैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जेठमा टे«जरी बिलको ब्याज ९ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा सरकारले सोही अनुसार ब्याज खर्चका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने थियो । यदि आगामी दिनमा ब्याजदर घटेन भने सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुन्छ ।’

बैंकर परशुराम क्षेत्री राष्ट्र बैंकले पोलिसी रेट बढाएर सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिएर धेरै खर्च नगर भन्ने सन्देश दिएको बताउँछन् ।

‘आन्तरिक बचतमा बृद्धि नभएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै लिनु राम्रो थिएन,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘तर, बजेटको आकार बढाउन हरेक वर्ष आन्तरिक बढाउने अभ्यास छ, जुन ठिक होइन ।’

घट्दो राजस्व मुख्य समस्या

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी चालु आर्थिक वर्षको बाह्रै महिना ब्याजदर नबढ्ने बताउँछन् ।

‘केही समयका लागि मात्रै ब्याज बढेको हो, निरन्तर ब्याजदर बढेको अवस्थामा ट्रेजरी बिल नविकरण नगर्न पनि सक्छौं,’ सुवेदीले भने,‘ सरकारले सबै परिस्थिति हेरेर निर्णय लिन्छ ।’

सुवेदीले आन्तरिक ऋण चुक्ता गर्ने बताए पनि चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भइरहेकाले यो वर्ष आन्तरिक ऋण चुक्ता गर्न सरकारलाई स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ २९ गतेसम्म १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जबकी, गत वर्ष भदौ २९ गतेसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

यो वर्षको दुई महिनामा गत वर्षभन्दा १८.८७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ ।

गत वर्ष सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज तिर्न ४४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत वर्ष बहुपक्षीय र एकपक्षिय विदेशी लगानीकर्ताको ब्याज तिर्न मात्रै ६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विदेशी ऋणको ब्याज तिर्न १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पछिल्ला ६ वर्षमा लिएको ऋणको ग्रेस अवधी समाप्त हुनुको साथै कोरोना महामारीमा सरकारले ऋणको ब्याज तिर्ने समय सार्न गरेको आग्रहलाई विभिन्न निकायले स्वीकार गरेकाले पनि चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋणको ब्याजमा धेरै खर्च हुन लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋणको ब्याज तिर्न ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

डलर महँगो हुँदै भएका आगामी दिनमा नेपालले विदेशी ऋणको ब्याजमा खर्च गर्नु पर्ने रकमसमेत बढ्ने निश्चित छ ।

आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि बढीरहेकाले सरकारले तिर्ने ब्याज खर्च ३० देखि ४० प्रतिशतले बढ्ने राष्ट बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने थाहा थियो, बजेट बनाउँदा सरकार यस्ता विषयमा गम्भिर हुनु पर्ने थियो’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘बजेटको आकार बढाएर नपुग रकम ऋणबाट उठाउने सोचले समस्या सिर्जना गरेको हो । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको विषयमा यहाँ कसैलाई चासो नै छैन ।’

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा तरलता अभाव सहज नभए सरकारलाई आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै यो वर्ष विनियोजन गरिएको रकम भन्दा ६० प्रतिशत बढी रकम आवश्यक हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आंकलन छ ।

राष्ट्र बैंकले पोलिसी रेट बढाएकाले सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणपत्रको ब्याज महँगो भएको बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् ।

‘साढे ६ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ (०७८ पुसदेखि ०७९ असारसम्म)मात्रै कर्जा बढेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक चाहिनेभन्दा बढी आक्रामक भएको हो,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘पहिलो त्रैमासको आर्थिक गतिविधि हेरेर राष्ट्र बैंकले पोलिसी रेट बढाउनु पर्ने थियो ।’

अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर ब्याजदरको विषय मौद्रिक नीति र आन्तरिक ऋणको विषय वित्त नीतिसँग सम्बन्धित भएको आफूले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।

‘अहिलेको सामान्य अवस्था होइन,’ पुष्करले भने, ‘हामीले वित्तीय अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यककता अनुसार उपयुक्त कदम चाल्ने छौं ।’

पुष्करले उपयुक्त नीति लिने बताए पनि त्यस्तो नीति के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट केही बताएनन् ।