‘आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा‍. हरि नेपालले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न डराउनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयास, लागू भएका कानून र मापदण्ड, नेपालको प्रतिबद्धता र आवश्यक नीति, कानून साथै संरचना निर्माणको अवस्था, तिनीहरुको कार्यान्वयन, विगतमा भएका मूल्यांकन, निकट भविष्यमा हुँदै गरेको मूल्यांकनका लागि तयारी र भावी योजना लगायतका विषयमा’ भएको छलफल कार्यक्रममा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण विषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्दा उच्च सरकारी अधिकारीलाई अपराध अनुसन्धान गर्न कठिन भएको बताए ।

‘हाम्रा कर्मचारीमा वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने क्षमता नभएको होइन्,’ नेपालले भने, ‘तर, कर्मचारीमा काम गर्ने मनोबल छैन । वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्दा उल्टै समस्या झेल्नु पर्ने हो कि भन्ने डर छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने क्रमलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?’

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको हुन नदिन कानून सुधार गर्न नसके नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम भएको नेपालको भनाइ छ ।

‘दक्षिण एसियाका दुई देश श्रीलंका र पाकिस्तान वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीफ)को खैरो सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर बन्दै भएका छन्,’ नेपालले भने, ‘वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न हामी ४० प्रतिशतभन्दा बढी कानून सुधार गर्नु पर्नेछ । यदि हामीले तत्काल कानून कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने हामी पनि खैरौ सूचीमा पर्ने जोखिम छ ।’

सन् २०१० मा नेपाल प्रति सदभाव हुँदा खैरो सूचीबाट छिटै बाहिरिए पनि अब भने त्यस्तो सदभाव नरहने नेपालको भनाइ छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीफ)को कार्यविधी अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका प्रयासका विषयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र (एपीजे)ले पारस्परिक मुल्यांकन गर्न लागेको छ ।

यसअघि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मुल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथैं वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुका साथैं वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचिबाट बाहिरिएको थियो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालले विगतमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार कानून संशोधन नभएकाले नेपाल प्राविधिक रुपमा खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको बताए ।

कुनै पनि देश खैरो सूचिमा पर्दा अन्तराष्ट्रिय अनुगमन बढ्नुको साथैं, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्र सम्बन्ध कारोबार गर्ने कठिन हुने, हुण्डी कारोकार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने जस्ता समस्या हुन सक्छन् ।