एनएचपीसीले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ को सर्वेक्षण अनुमति लिन साढे ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिन ३३ करोड ३९ लाख तिर्ने भएको छ ।
लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच भएको सम्झौतामा सर्वेक्षण अनुमति लिनु भन्दा अगाडि परियोजनाका विषयमा विगतमा अध्ययन गर्दा लागेको ३२ करोड २९ लाख र सर्वेक्षण अनुमति शुल्क १ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
पश्चिम सेतीको सर्वेक्षण अनुमति लिन ६० लाख रुपैयाँ र सेती नदी–६ को सर्वेक्षण अनुमति लिन ५० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्नेछ ।
सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र पश्चिम सेतीको सर्वेक्षण अनुमति र ६ महिनाभित्र सेती नदी-६ को सर्वेक्षण अनुमति एनएचपीसी लिमिटेडले लिइसक्नु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र नियमावली अनुसार पश्चिम सेती र सेती नदी-६ मा आयोजना बनाउँदा लाग्ने कुल रकमको ०.५ प्रतिशत रकम परियोजना विकासकर्ता कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी राख्नु पर्छ ।
उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनएचपीसी लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमति दिँदा दुबै आयोजनाको छुट्टा छुट्टै धरौटी राख्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार एनएचपीसी लिमिटेडले दुबै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिन धरौटी बाफत १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नु पर्छ ।
जस अनुसार पश्चिम सेतीमा आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ ०.५ प्रतिशत अर्थात् ८४ करोड ९ लाख रुपैयाँ धरौटी बापत बैंक ग्यारेन्टी दिनु पर्नेछ ।
यस्तै, सेती नदी-६ को कूल लागत १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको ०.५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी तोकिएको छ ।
अन्तिम डीपीआर पेस गर्नुभन्दा ९० दिनपछि सम्मको बैंक ग्यारेन्टी दिनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार निर्धारित समयमा एनएचपीसीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबुझाएमा लगानी बोर्डले धरौटी बाफत राखिएको रकम जफत गर्न सक्नेछ ।
सम्झौतामा दुई वर्षभित्र विभिन्न पक्षको अध्ययन सम्पन्न गर्दै सर्वेक्षण अनुमति दिएको दुई वर्ष भित्र डीपीआर बुझाउने उल्लेख छ ।
एनएचपीसीसँगको समझदारी पत्रमा लगानी बोर्ड नेपालले २१.९ प्रतिशत निशुल्क बिजुली पाउनु पर्ने माग गरेको छ । तर, निशुल्क विजुली कति पाउने भन्ने विषयमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दा तय हुने गर्छ ।
यस्तो छ, सम्झौताको पूर्ण पाठ:
क्लिकमान्डु
