पश्चिम सेतीमा अनावश्यक बखेडा, आयोजनाका छन् कयौं लाभ

भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिडेटले अध्ययन सुरु गरेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत आयोजना निर्माण भए सूदुरपश्चिम प्रदेशमा मात्र नभई समग्र देशमा कयौं अवसर सिर्जना हुने सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्दा निकै सचेत र चनाखो हुनु पर्छ ।

काठमाडौं । भदौ २ गते लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने गरी सम्झौता गर्‍यो । यो सम्झौता भएसँगै पक्ष र विपक्षमा कयौं प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रश्न उठ्नु, बहस र छलफल हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

सन् १९८० मा राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह नेतृत्वको सरकारले फ्रेन्च कम्पनी सोग्रेहलाई पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा अध्ययन गर्न अनुमति दिँदा कुनै प्रश्न उठेको थिएन । सायद लोकतन्त्र भएको भए त्यसबखत पनि पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्ने थियो ।

त्यसपछि सन् १९९० मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई आयोजना विकासको अनुमति दिँदासमेत खासै प्रश्न उठेको थिएन । सन् १९९० मा अष्ट्रेलियन कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो । सन् १९९४ मा सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्दा भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो ।

पश्चिम सेती बनाउने जिम्मा सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) लाई दिँदा कयौं प्रश्न उठे । त्यसबखत केहीले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेकाले पश्चिम सेतीको अनुमति पाएको अर्थसमेत लगाए ।

सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना थ्री गर्जेजले बनाएको अनुभव भएकोले उक्त कम्पनीलाई पश्चिम सेती बनाउने अनुमति दिएको भन्दै केहीले सरकारी निर्णयको प्रशंसासमेत गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पश्चिम सेती निर्माणको अनुमति चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

सम्झौताअनुसार सीटीजीआईले काम नगरेपछि सन् २०१७ मा आयोजना निर्माणको अनुमति रद्द गरियो ।

त्यसपछि गत भदौ २ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० सेती नदी-६ आयोजना निर्माणको अनुमति भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिएपछि कयौं प्रश्न उठेका छन् । जुन स्वभाविक छ । सन् १९९१ मा प्रश्न सोध्ने अधिकार स्थापित गर्न प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि संघर्ष गरिएको थियो । छनोटको अवसर र प्रश्न सोध्ने अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो ।

वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाइनले भनेका छन्, ‘शिक्षा तथ्यको सिकाइ होइन, यो त दिमागलाई सोच्न तालिम दिने माध्यम हो ।’ शिक्षाको अन्तिम उद्देश्य व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्न सक्षम बनाउनु पनि हो ।

प्रश्नले शासन र सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले पछिल्लो समय पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाका विषयमा उठेका प्रश्नलाई सत्तामा रहेका व्यक्तिले जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी बन्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ ।

आयोजनामा अलमल
सन् १९८७ मा स्रोगेह र हिमालयन पावर पार्टनरले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सेती नदीमा १८७ मिटर अग्लो ड्याम बनाए ३६० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त कम्पनीले परियोजना अगाडि बढाउन सकेन । त्यसपछि सन् १९९० मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सन् १९९७ मा स्मेकले परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिसकेको थियो । उक्त अध्ययनमा पश्चिम सेतीमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखियो ।

स्मेकले सन् १९९९ मा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत सम्पन्न गर्यो । तर, आयोजना निर्माण गर्न सकेन । स्मेकले १७ वर्षसम्म पनि आयोजना निर्माण सुरु गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा स्मेकसँगको सम्झौता रद्द गरियो ।

त्यसपछि सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति सन् २०१२ मा थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) लाई दियो ।
अहिले पश्चिम सेती जलविद्युत् र सेती नदी-६ परियोजना निर्माणको अनुमति भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने गरी सम्झौता भएपछि पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेको हो ।

प्रतिस्पर्धा नगरी दुई महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिएको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

विगतमा दुईवटा कम्पनीले नबनाएको आयोजना निर्माणको अनुमति तेस्रो कम्पनीलाई दिँदा प्रतिस्पर्धा भएन भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? यो बहसको विषय हुन सक्छ ।

सेती नदी-६ भने नयाँ आयोजना हो । विगतमा चिनियाँ कम्पनी र अष्ट्रेलियन कम्पनीले पश्चिम सेतीमात्रै निर्माण गर्दा लाभ नहुने प्रतिवेदन दिएकाले भारतीय कम्पनीलाई दुईवटा आयोजना निर्माणको अनुमति दिइएको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विगतमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण भएर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेन । गत भदौ २ गते विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वेक्षण अनुमति दिने गरी लगानी बोर्डसँग सम्झौता भएको भारतीय कम्पनीले यो आयोजना निर्माण गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने छैन ।

आयोजनका कयौं लाभ
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउँदा परियोजनाले प्रतिफल दिन्छ भन्ने एनएचपीसीलाई लागेमा मात्रै आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ । अहिले ७५० मेगावाटको जलाशय युक्त र ४५० मेगावाटको अर्धजलाशय युक्त आयोजना निर्माण हुने प्रारम्भिक आकलन गरिए पनि एनएचपीसीले डीपीआर बनाउँदा आयोजनाका विषयमा बृहत् अध्ययन गर्नेछ ।

लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर र सेती नदी-६ आयोजना निर्माण गर्न ८० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

यी दुई परियोजना निर्माण गर्न कुल लागतको ७० प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी भित्रिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमात्रै नभएर देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदा विद्युत् क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ३६.६७ प्रतिशत पुगेको थियो ।

यस्तै, उक्त आयोजनाले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसमेत १ प्रतिशतले बढाएको थियो । आगामी दिनमा १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिदा देशको अर्थतन्त्र दुईदेखि तीन प्रतिशत बिन्दुले बढ्नसक्ने सम्भावना छ ।

पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत् परियोजना मात्रै होइन दीपायल बजारबाट ३३ किलोमिटरको दूरीमा १९५ मिटर अग्लो ड्याम बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने पश्चिम सेती सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थलसमेत बन्न सक्नेछ । धनगढीबाट १०० किलोमीटरको दूरीमा बन्ने आयोजनाको ड्याम हेर्न पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्ने सम्भावना छ ।यस्तै, आयोजना निर्माणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होटल र रेष्टुरेन्टमा रोजगारी बढ्नुको साथैँ पर्यटकीय गतिविधिसमेत बढ्ने सम्भावना छ ।

एनएचपीसीले सर्वेक्षण अनुमति पाएसँगै आयोजनाको विभिन्न पक्षका विषयमा समेत अहिले नै निर्णय हुनु पर्ने केही व्यक्तिको मत छ । तर, कति क्षमताको आयोजना निर्माण हुने, आयोजना निर्माण गर्न कति लागत लाग्ने, कति जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने , ड्याम साइज कस्तो हुने जस्ता विषयको टुंगो डीपीआर नबन्दासम्म हुँदैन । माथि उल्लेख गरिएका तथ्यांकहरु प्रारम्भिक अध्ययनबाट आएका हुन् ।

तर, एनएचपीसीले आफूहरुले गर्ने विस्तृत अध्ययनबाट आयोजनाका विभिन्न पक्षको विषयमा एकिन जानकारी ल्याउने छ । त्यसपछि, आयोजनाबाट लाभ कसरी वितरण गर्ने, पानीको प्रयोग कसरी गर्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको प्रवाह कति गर्ने, ड्याममा पर्यटकीय गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने, आयोजनामा नेपाली नागरिकको रोजगारीको हक कसरी सुनिश्चित गर्ने, नेपालभित्र उत्पादन हुने सिमेन्ट छड लगायतका विभिन्न कच्चा पदार्थहरु आयोजनामा प्रयोग हुने सुनिश्चितता कसरी गर्ने लगायतका कयौँ विषयमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दा टुंगो लाग्ने छ ।

यस्तै, आयोजना विकासकर्ता कम्पनीले कति वर्षसम्म परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने, नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्दा कस्तो अवस्थामा हुनु पर्ने जस्ता विषय पीडीएमा समेटिने छन् ।

अहिले उठिरहेका प्रश्नले नेपाल पक्षलाई एनएचपीसीसँग प्रभावकारी रुपमा वार्ता गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यदि सरकारी अधिकारीले पर्यटकीय गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने, आयोजना नजिकको क्षेत्रमा होटल, रेष्टुरेन्ट कसरी सञ्चालन गर्ने, नेपाल सरकार मातहत आयोजना आउँदा भारतमा बिजुलीको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा प्रभावकारी रुपमा वार्ता गर्न सकेनन् भने आयोजनाबाट हामीले अपेक्षित लाभ नलिन सक्छौँ ।

त्यसैले आयोजनासँग सम्बद्ध अधिकारीलाई विभिन्न विषयमा प्रश्न सोध्नु आम नागरिकको जिम्मेवारीसमेत हो ।

आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव कति गर्ने भन्ने विषयमासमेत नेपालले स्पष्ट अडान राख्न सक्नुपर्छ । सेती नदी कर्णाली नदीको एक सहायक नदी हो । सेती नदी आयोजना निर्माणस्थल डोटीबाट अछाम हुँदै कर्णाली नदीमा मिल्ने गर्छ । आयोजना निर्माणस्थल भन्दा डोटी र अछामको तल्लो तटीय क्षेत्रका धेरै जनता सेतीको पानीमा निर्भर छन् । त्यसैले तल्लो तटीय क्षेत्रमा नियमित प्रवाह हुने पानीका विषयमा पनि न्यायोचित निर्णय हुनु पर्छ ।

हामीले ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरेर साउनमा मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ कमाएका छौँ । आगामी दिनमा पश्चिम सेती र सेती नदी-६ आयोजनाको १२०० मेगावाट विजुली निर्यात गर्दा एक महिनामै अर्बौं रुपैयाँ आर्जन हुने सम्भावना छ ।

आयोजनामा सबै भन्दा पेचिलो बनिरहेको विषय हो, नेपालले निःशुल्क बिजुली कति प्राप्त गर्छ । हाल विदेशी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) परियोजनाबाट २१.९ प्रतिशतसम्म बिजुली नेपाल सरकारलाई निःशुल्क दिइएको छ ।

तर, पश्चिम सेती जलाशययुक्त र सेती नदी-६ अर्धजलाशय युक्त आयोजना भएकाले यसबाट आरओआर परियोजना बराबर नै लाभ पाउने सम्भावना छैन । किनभने आरओआर परियोजना भन्दा जलाशययुक्त परियोजनाको लागत बढी हुने हुँदा नेपालले पाउने निःशुल्क बिजुली आरओआर परियोजना बराबर नहुने लगानी बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीले धेरै भन्दा धेरै निःशुल्क बिजुली लिने प्रयास गर्नु पर्छ,’ बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर निःशुल्क बिजुलीमा कुरा नै नमिलेर आयोजना निर्माण हुनबाट रोक्नु हुँदैन ।’

हाल नेपालमा जलाशयुक्त परियोजनाभन्दा आरओआर आयोजनाको संख्या धेरै हुँदा खुख्या याममा बिजुली अभाव हुन्छ । हाल नेपालमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामात्रै जलाशययुक्त परियोजना हो ।

कुलेखानी जलविद्युत परियोजनामा ड्यामले बनेको इन्द्रसरोवर ताल मकवानपुर जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । यतिमात्रै होइन, कुलेखानीले सुख्यायामको बिजुलीमा मागसमेत पूरा गर्छ । त्यसैले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले सुख्या सिजनमा समेत विजुलीको अभाव नहुने र बर्खायाममा नेपालबाट बढी बिजुली निर्यात गर्न सकिने छ ।

हामीले पीडीए सम्झौता गर्दा सुख्खायाममा बढी बिजुली पाउने सुनिश्चित गर्दै बर्खामा नेपालका लागि भारतको बजार खुला गर्ने विषयमा समेत आफ्नो मत राख्नु पर्छ ।

आयोजना निर्माण हुँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगार पाउनेको संख्या ५० हजार भन्दा बढी हुन्छ । यस्तै, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा सामान्य रोजगारीका लागि भारत पुगेका व्यक्ति घर फर्किएर कृषि, पर्यटन र अन्य पेसामा आर्यआर्जनको सम्भावनासमेत बढ्दै जान्छ ।

४१ वर्षदेखि अल्झिएको र सुदूरपश्चिमका जनताको समृद्धिको सपना रहेको आयोजना निर्माण हुँदा देशले लाभ पाउने निश्चित । यो आयोजना निर्माण हुँदा अरुण करिडोरमा जस्तै गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कयौँ परियोजना अगाडि बढ्न सक्छन् ।

भुटानले भारतमा बिजुली बिक्री गरेर जसरी अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गरिरहेको छ, नेपालले पनि बिजुली बेचर विदेशी मुद्रा कमाउने बाटो खुल्नेछ । उर्जाका अन्य स्रोतको विकास र विस्तार भए पनि आगामी केही वर्षमै जलविद्युत् प्रयोगविहीन हुन सम्भावना छैन । त्यसैले नेपालमा जति छिटो जलविद्युत् निर्माण हुन्छन्, नेपाली जनताले त्यति धेरै लाभ पाउने सम्भावना छ ।

आणविक उर्जा, हाइड्रोजन उर्जा लगायतका कयौँ वैकल्पिक स्रोतको विस्तार भइरहेको अवस्थामा अबको १०० वर्षपछि जलविद्युत् बनाएर नेपालले आर्थिक प्रगति गर्ने सम्भावना छैन ।

यदि नेकपा एमालेले २०५१ सालमा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको बिरोध नगरेको भए नेपालमा लोडसेडिङको समस्या आउने नै थिएन । त्यतिमात्रै हौइन, आजका दिनमा नेपालले करिब १ हजार ३०० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गरेर बस्नु पर्ने थिएन । देशभित्र रोजगारीका कयौं अवसर सिर्जना हुन्थे । वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यता हुने थिएन् ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुने थियो । प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने थियो । तर, अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण हुन सकेन । यस्तै हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको अर्थतन्त्र कायापलट हुने भन्दै भारत सरकारसँग गरेको पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढ्न सकेन । जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ ।

विदेशी मुद्राको अभाव भएको भन्दै ११ बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउनु परेको छ । यदि २५ वर्ष पहिला केही ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको भए आजमा दिनमा नेपालले विजुली निर्यात गरेर मात्रै अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सक्ने थियो ।

भारतसँग शंका
भारत भन्ने वित्तिकै शंकाको दृष्टिले हेर्ने र प्रश्न गर्नै पर्ने हाम्रो स्वभाव पनि छ । दुईपटक भारतले नाकाबन्दी गरेर दुःख नदिएको भए सायद भारतप्रति नेपालको धारणा सकारात्मक हुने थियो होला । तर, नेपाली नेतृत्वले सीमित लाभ लिन भारतसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपाली जनताले भारतसँगको सम्झौतालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छन् ।

केही व्यक्तिहरु नेपालले भारतमा मात्रै बिजुली बिक्री गर्दा भारतको एकाधिकार हुने तर्क गर्छन् ।

नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले गत चैतमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालले भारतसँग केही विषयमा समान बुझाइ नबनाई आर्थिक विकास गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

‘मैले यस्तो भन्दा मानिसले मलाई भारतपरस्त भयो भनेर सतही टिप्पणी गर्न सक्छन्, मैले त्यतिकै भारतसँग समान धारण बनाउने कुरा गरेको होइन,’ पाण्डेले भने, ‘ दक्षिण कोरिया अमेरिकाले जे भन्यो त्यहीँ मानेर विकसित भयो । सिंगापुर र मलेसियाले पश्चिममा देशमैत्री नीति लिएर विकास गरे । चीनले रुससँग द्वन्द्व गर्ने र अमेरिकालाई सघाउने नीति लियो । त्यसपछि चीनमा अमेरिकी लगानी भित्रिन शुरु भयो । नेपालले भारतसँग केही विषयमा समान बुझाइ बनाउन सक्यो भने नेपाल पनि विकसित हुनसक्छ ।’

हुन पनि आजका दिनमा नेपालबाट बंगालादेश वा चीन बिजुली निर्यात गर्न सजिलो छैन । भारतमा नै बिजुलीको ठूलो बजार भएकाले हामीले आफ्नो हित हुने गरी भारतसँग सम्झौता गरेर बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

यस्तै, हाम्रो बिजुलीमा भारतको एकाधिकार नहोस् भन्नका लागि बंगलादेशमा समेत हामीले बिजुली बिक्रीको सम्भावना खोज्दै जानु पर्छ । आजको प्रविधिमा भारतले अनुमति नदिँदासम्म बंगलादेशमा नेपालको बिजुली बिक्री गर्ने सम्भावना छैन ।

त्यसैले नेपाल र भारतको दुईपक्षीय हित हुने विद्युत कारोबार सम्बन्धी सम्झौता गर्नुका साथैं उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गर्दा दुबै देशलाई लाभ हुन्छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा ३०/४० वर्ष भारतीय कम्पनीले लाभ लिने हो । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपालसँग आउँछ । परियोजनाको आयु ६० वर्ष भन्दा बढी हुने भएकाले पश्चिम सेती आयोजना बन्दा नेपालले पाउने ठूलो लाभ हुन्छ । तर, नेपालसँग परियोजनाको स्वामित्व आउँदै गर्दा भारतको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

पश्चिम सेतीमा विवादित बनेको अर्को विषय हो, परियोजनाका एजेण्टको प्रवेश । आयोजना विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड र लगानी बोर्ड नेपालले एजेण्टको विषयमा कुनै कुरा लुकाएका छैनन् । भदौं २ गते सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले कम्पनीले प्रमोद राणालाई नेपाली एजेण्ट नियुक्त गरेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाका भाइ पर्ने प्रमोद राणा आयोजनाको एजेण्ट हुनु कानून विपरित हो ? एनएचपीसीले प्रमोद राणालाई एजेण्ट राख्यो वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले राणालाई एजेण्ट राख्न लगायो, त्यो उनीहरुलाई थाहा होला । एजेण्ट भएबापत राणाले एनएचपीसीबाट लाभ लिने हो ।

लगानी बोर्डले राणा एजेण्ट भएकै कारण एनचपीसीको पक्षमा सम्झौता गर्छ कि भनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीको आयोजना विकास सम्झौता नेपालको हितमा हुने गरी गर्न सक्यो भने राणा वा अन्य व्यक्ति एजेण्ट हुनुको खासै अर्थ रहँदैन ।

किनभने, न्यून विदेशी लगानी आउने नेपालमा देशको हित अर्थात् आयोजनामा नेपालको हक स्थापित हुने गरी काम हन्छ भने पश्चिम सेती वा सेती नदी-६ मात्रै होइन कर्णाली करिडोरका सबै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सक्षम कम्पनीलाई दिँदा हुन्छ ।

विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले खोलानाला बिक्री गरेको आरोप लगाउने माओवादीका तर्फबाट मन्त्री रहेका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल तथा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको उपस्थितिमा गरिएको सम्झौताअनुसार पश्चिम सेती निर्माण हुँदा हानी भन्दा बढी लाभ हुने देखिन्छ ।