अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा र कमिसनको लोभका कारण बढ्यो पोलिसी सरेण्डर

काठमाडौं । २०७३ पुसमा एकैपटक १३ वटा बीमा कम्पनीले नियामक निकायबाट इजाजतपत्र पाए ।

एकैपटक १० वटा जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीको संख्या ३९ पुग्यो ।

विगत ६ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १० प्रतिशत थियो । बीमा समितिकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या ४१.२० प्रतिशत पुगेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार बीमाको दायरा बढ्दै जानुको प्रमुख कारण हो, नयाँ बीमा कम्पनी थपिनु र बीमासम्बन्धी सचतेना बढ्दै जानु ।

नयाँ कम्पनीहरूले व्यापार बढाउनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित भए । र, बीमाको दायरा बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेले । बीमाको पहुँच बढ्दै जानुको पछाडि बजारमा एकैपटक आएका १३ बीमा कम्पनीको ठूलो योगदान रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

तथ्यांकले पनि बीमाको दायरा बिस्तारै बढ्दै गएको पुष्टि गर्दछ । यद्यपि सञ्चालनमा रहेका कम्पनी र बीमाको इतिहासलाई हेर्दा सोचेअनुरूप भने दायरा बढ्न सकेको छैन ।

बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा नेपालमा बीमाको दायरा बिस्तारै बढ्दै गएको बताउँछन् ।

‘नयाँ कम्पनी आएपछि सप्लाइले माग बढायो, सप्लाइ भएपछि माग पनि बढ्यो,’ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जीवन बीमाका अभिकर्ता बढे । गाउँ-गाँउका घरहरूमा गए बीमा गरे । बीमाको फाइदा देखाए ।’

बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या बढेपनि जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पोलिसी सरेण्डर र व्यतित बीमालेखको संख्या भने बढ्दै गएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरूमा १ वर्षको अवधिमा पोलिसी त्याग(समर्पण)गर्नेको संख्या २१.९१ प्रतिशतले बढेको छ ।

बीमा समितिकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ अर्ब १८ करोड ८ लाख रूपैयाँ बराबरका ८१ हजार ८३० बीमालेख समर्पण (त्याग) भएका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा संख्या २९.२१ प्रतिशतले बढी हो भने समर्पण रकम २३.२७ प्रतिशतले बढी हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ८८ करोड १४ लाख ९४ हजार रूपैयाँ बराबरका ६३ हजार ३३१ वटा पोलिसी त्याग भएका थिए ।

यस्तै, हालसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ६२ अर्ब ७९ करोड २८ लाख बराबरका १९ हजार ५९४ वटा वटा बीमालेख व्यतित भएका छन् ।

नेपालमा बीमालेख त्याग(समर्पण) हुने समस्या नयाँ होइन । बीमालेख बिक्री गर्ने अभिकर्ताहरूले कमिसनको लोभमा पोलिसी बिक्री गर्दा यस्ता समस्या बढ्दै आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बीमा योजनाका बारेमा बुझेर आफ्नो आवश्यकताअनुसार बीमालेख खरिद गर्ने अभ्यासको विकास नहुँदा बीमितले आफ्नो बीमालेखलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । र, बीचमै सरेण्डरको बाटो रोज्ने गर्छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार बीमितले बीमालेखलाई निरन्तरता दिन नसक्नुका कारणहरूमा बीमितलाई आर्थिक संकट पर्नु, अभिकर्ताले बीमा योजनाका बारेमा बुझाउन नसक्नु पनि हो ।

अभिकर्ताले विभिन्न खाले प्रलोभन देखाएर बीमालेख बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि बीमितले आफ्नो बीमालाई नवीकरण गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । आफ्नो बीमालाई नवीकरण गर्न नसकेपछि बीमितले पोलिसी सरेण्डरको बाटो रोज्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कम्पनीहरूबीचमा भएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सरेण्डर तथा ल्याप्सको मात्रा बढेको जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मल काजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

कम्पनीहरूमा यस्ता खाले समस्या देखिनुमा कम्पनीहरू गुणात्मक सेवामा नलागी नाफाको पछि लाग्नुको परिणाम रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै उनकाअनुसार पोलिसी सरेण्डर र ल्याप्सको दर बढ्दै जानुको अर्को मूख्य कारण हो बजारमा भएको तरलताको अभाव ।

‘बीमा कम्पनीमा सरेण्डर गरेर उक्त कम्पनीमा आफूले तिरेको पैसाको ब्याज राम्रोसँग आयो भनेर बैंकतर्फ जाने बीमित पनि हुन्छन्,’ मेटलाइफका सीइओ समेत रहेको श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरूले १२ देखि १३ प्रतिशत पनि दिन्छन्, सोही कारणले पोलिसी त्याग गर्छन् । पोलिसी सरेण्डरको अर्को कारण यो पनि हुन सक्छ ।’

बीमा जोखिम बहन गर्ने माध्यम हो । तर, बीमितहरूले बचत गर्ने साधानका रूपमा लिने गरेको उनको भनाइ छ । उनी बीमालाई बचत र नाफाका रूपमा लिँदा बजारमा सरेण्डर र ल्याप्सको समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् ।

‘बीमा गर्नु भनेको पूर्णरुपमा सुरक्षाका लागि हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भने बीमालाई बचतका रूपमा समेत लिएको पाइन्छ ।’

हाल बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि निक्षेप खातामा बीमाका विशेषता समेत राख्न थालेका छन् । जसले गर्दा पनि बीमितहरूले बीमालेख त्याग गर्ने गरेको उनको तर्क छ ।

बीमा समितिले पोलिसी सरेण्डरको दर रोक्ने पहिलो प्रयास सफल नभएपछि पुनः अवधि बढाउन लागेको छ । यसअघि भएको ३ वर्षको व्यवस्थालाई बढाउँदै समितिले ५ वर्ष पुर्याउन लागेको हो ।

‘सरेण्डर र ल्याप्सको रेसियो धेरै देखियो । बजारको अवस्था हेरेर सरेण्डर गर्न पाउने समय अवधि बढाउन लागिएको हो । जसका लागि छलफल भइरहेको छ,’ समितिका कार्याकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अवधि बढाएर सरेण्डरलाई निरूत्साहन गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’

तर, सरेण्डरको अवधि बढाए पनि यो पूर्णरुपमा भने नरोकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘सरेण्डरको अवधि बढाउने नै समस्या समाधान हुने होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कम्पनीहरू गुणस्तरीय सेवामा केन्द्रित नभएसम्म यस्ता समस्या रहिरहन्छ ।’

कार्यकारी निर्देशक पौडेल कम्पनीहरूको अण्डरराइटिङ कस्तो हुन्छ ? पोलिसी निष्किृय हुने र सरेण्डर हुने त्यसमै भर पर्ने बताउँछन् ।

‘जीवन बीमा कम्पनीहरूमा हुने फाइनान्सियल र मेडिकल अण्डरराइटिङ राम्रो भयो भने पोलिसी ल्याप्स कम हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यी कुराहरू राम्रो नभए कम्पनीहरूमा पोलिसी ल्याप्सको अनुपात बढी हुन्छ ।’

उनका अनुसार पोलिसी व्यतित अनुपात घटाउन कम्पनीहरूले राम्रोसँग अण्डरराइटिङ गर्नुपर्छ ।

‘फाइनान्सियल अण्डरराइटिङ गर्न जान्नु पर्छ, उसले कति रकम बराबरको बीमा गर्न सक्छ, उसको आयस्रोत के छ ? भन्ने विषयमा जानकारी हुनुपर्छ,’ पौडेलले थपे, ‘आयस्रोत भन्दा ठूलो रकमको बीमा गराउँदा प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ र बीमालेख व्यतित हुन्छ ।’

विज्ञहरूकाअनुसार भने बीमा पोलिसी समर्पण हुने र नवीकरण नहुने समस्याको मूख्य कारण भने बीमा अभिकर्ता नै हुन् । बीमितलाई बीमासम्बन्धी सही सूचना नपुगेमा यस्तो समस्या आउँने उनको भनाइ छ ।

जीवन बीमा व्यवसाय पूर्णरूपमा अभिकर्तामा निर्भर हुन्छ । अर्थात बीमा कम्पनीहरूको बीमा योजना बिक्री गर्ने माध्यम अभिकर्ता हुन् ।

पर्याप्त मात्रामा तालिम नलिएका अभिकर्ताहरूले बिक्री गरेका पोलिसीले निरन्तरता नपाउने बीमकहरूको भनाइ छ । दबाबमा बिक्री गरिएका पोलिसी लामो समयसम्म चल्दैनन् ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेल बीमालेख खरिद गरेका कतिपय बीमितले योजनावद्ध रूपमा पोलिसी समर्पण गर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘योजना बनाएरसमेत सरेण्डर गर्ने गरेको अवस्था छ,’ पौडेलले क्किमाण्डूसँग भने, यस विषयमा शंकास्पद लागेको कम्पनीमा गई अध्ययन पनि गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई छलफलमा बोलाई नाफाको पछि नलाग्न र गुणस्तर सेवामा ध्यान केन्द्रित गर्न समेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।