बीमा विधेयक ४ वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा, पुनर्बीमा कम्पनीका विषयमा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । बीमा ऐनलाई संशाेधन गर्न बनेको बीमा विधेयक-२०७५ छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव सभामा पेश गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेसँगै दफाबार छलफल शुरु भएको छ ।

छलफलमा सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले नेपालमा बीमाको व्यापार गरेको, बीमा गर्नेको संख्या पनि बढेसँगै समितिले धान्न नसक्ने भएर प्राधिकरण आवश्यक परेको बताए ।

२०७५ साउन साउन २१ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक मंसिर १७ गतेदेखि छलफल भएर २०७९ असार २ गतेको बैठकमा प्रतिवेदन पेश भएकाे हाे । एउटा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्त ४ वर्ष लाग्नू यो रेकर्ड नै बस्ने विषय भएको राजभण्डारीले बताए ।

‘यो संसदको समय कति हुने हो ? राष्ट्रिय सभाबाट फर्केर आउने बेलासम्म संसदको अधिवेश बन्द भएर यो पास नहुने हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा मन्त्रालय, समितिले ढिला गर्दा जनताले पाउने सेवमा असर पर्छ ।’

राजभण्डारीले विधेयकको दफा ८३ मा पुनर्बीमाको विषयमा केही कुरा बोलेको उल्लेख गरेकाे बताए । प्राधिकरणमा पुनर्बीमाका विषयमा लाइसेन्स इस्यु गर्ने भन्ने नलेखेको उनको दाबी छ ।

विधेयकमा जीवन र निर्जीवन बीमा उल्लेख मात्रै छ । तर, सरकारले निजी कम्पनीलाई पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिएको भन्दै राजभण्डारीले नेपालको कुन संविधान, कुन कानूनको आधारमा पुनर्बीमा कम्पनी निजी क्षेत्रलाई दिएको भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

‘जनरल इन्स्योरेन्स, जीवन बीमामा पनि सेयर हुनेको पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि लगानी छ,’ उनले भने, ‘साेही व्यक्ति संलग्न रहेको कम्पनीको दाबी भुक्तानी गर्दा के होलत होला ? जीवन, निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नेले पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि लगानी गरेपछि भोलि उनीहरुकै दाबी भुक्तानी गर्दा हालत के होला ?’

पुनर्बीमा कम्पनीका सेयरधनीले आफ्नो कम्पनीको बीमा त्यही कम्पनीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । आफ्नो कम्पनीमा बीमा गरेर दाबी भुक्तानी लिन बीमा समितिले रोक लगाएकाे समेत उनले स्मरण गराए । यस्ता विषयले बीमा क्षेत्रमा विकृति भित्र्याएको राजभण्डारीको दाबी छ ।