सरकारले सहुलियत दिए भारतमा मात्रै ६ खर्बको सिमेन्ट निर्यात हुनसक्छ: राजेश अग्रवाल

पाल्पा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादन भएको तानसेन ब्राण्डको सिमेन्ट भारत निर्यात भएको एक महिना पुगेको छ । सरकारले बजेटमार्फत् विदेश निर्यात गर्ने सिमेन्ट तथा डण्डी लगायतका उद्योगीलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि पहिलोपटक तानसेन सिमेन्टले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरेको हो । तानसेनले असार २४ गते ३ हजार बोरा अर्थात् १५० मेट्रिकटन सिमेन्ट भारतको गोरखपुर पठाएको थियो । आरएमससी ग्रुपको लगानीमा सञ्चालित पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले सन् २०२० देखि तानसेन ब्राण्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान दिने सरकारी नीतिले आफूहरुलाई प्रोत्साहन गरेको आरएमसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल बताउँछन् । अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षसमेत हुन् । नेपालको सीमानाबाट १०० किलोमिटर परसम्म नेपाली सिमेन्ट सजिलै निर्यात गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा २५ करोड बढी भारतीय जनसंख्या भएकाले सिमेन्ट निर्यातको निकै ठूलो संभावना रहेको तर नेपाल सरकारले यसका लागि उद्योगीहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले प्रोत्साहन गरेको अवस्थामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँसम्मको सिमेन्ट भारत निर्यात गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । सिमेन्ट निर्यातका विषयमा उद्योगी राजेश अग्रवालसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात शुरु गरेको करिब एक महिना बितिसकेको छ । यस अवधिको अनुभव कस्तो रह्यो ?

सिमेन्ट निर्यात शुरु गरेको एक महिना पनि पुगेको छैन । सिमेन्टमा ब्राण्ड र गुणस्तरको विश्वसनीयता नै हेर्ने हो । यस अवधिमा हामीले सोचेअनुसार नै काम भइरहेको छ । अहिले दैनिक २ हजारदेखि ३ हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ । हामी नयाँ ब्राण्ड भएकाले प्रचारप्रसारमै बढी व्यस्त छौं ।

सिमेन्ट निर्यात शुरु गर्दा तत्काल देखिएका समस्याहरु के कस्ता छन् ?

पहिलो समस्या त लजिस्टिकको नै हो । नेपाली ट्रकहरु सिमेन्ट बोकेर भारत जाँदैनन् । भारतबाट सामान लिएर नेपाल आएका ट्रकहरुमै सिमेन्ट भरेर पठाउने हो । ती ट्रकहरु पनि नेपालमा सामान खाली गरेपछि भन्सारमा गएर इन्ट्री गरेर फेरि सामान लिन आउनुपर्ने कानूनी अड्चन पनि छ । कतिपय ट्रकवालाहरु समय धेरै लाग्ने भएकाले आउन मान्दैनन् । त्यसैले भारतीय ट्रान्सपोर्टरहरुसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं । मुख्यगरी लजिस्टिकको, नयाँ भएका ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने समस्या छ । र, अहिले बर्खाको सिजन भएकाले माग कम छ ।

अहिलेसम्म कति बोरा सिमेन्ट भारत निर्यात गरिसक्नुभयो ?

आजका दिनसम्म करिब ५० हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात भइसकेको छ । बर्खा सकिएपछि दशैंपछिसम्म मासिक १ लाख ५० हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं भन्ने अपेक्षा छ । भारतीय बजारबाट पनि राम्रो रेस्पोन्स आएको छ ।

भारतका कुन कुन ठाउँमा पठाउनु भएको छ ?

अहिले गोरखपुरसम्म पठाएका छौं । गोरखपुरमा सिमेन्टको माग पनि राम्रो छ । र, आगामी दिनमा त्यसभन्दा पनि ५० किलोमिटर टाढासम्म पठाउन सकिनेमा विश्वस्त छौं । पहिलो कुरा त मार्केटिङ पनि मुख्य औजार हो । त्यहाँ ठूला ब्राण्डहरुले डिलरसँग मात्रै कारोबार गर्ने र डिलरसँग सबडिलरहरुको पहुँच कम हुने भएकाले हामीलाई शुरुमा सब डिलरहरुसँग कारोबार शुरु गरेका छौं । र, रिटेलमा बढी फोकस गरेका छौं । रिटेलमा फोकस गर्दा छिटो र प्रभावकारी रुपमाा प्रचारप्रसार हुन्छ । अहिले हामीसँग १५ वटा डिलर छन् । तर, डिलरहरु आयात तथा निर्यातमा अभ्यस्त छैनन् । र, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कारोबार गर्नका लागि अभ्यस्त छैनन् । त्यसैले हाम्रा प्रतिनिधिहरुले पनि उहाँहरुलाई त्यसमा पनि अभ्यस्त बनाउन सहयोग गरिरहनु भएको छ ।

पीपीसी वा ओपीसी कुन पठाइरहनु भएको छ ?

अहिले पीपीसी सिमेन्ट नै पठाइरहेका छौं । खासमा सामान्य घर बनाउनका लागि ओपीसी प्रयोग गर्नु पर्दैन । तर, हाम्रोमा ओपीसी नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच हावी छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि घर बनाउनका लागि पीपीसी सिमेन्ट नै प्रयोग हुने हो । ओपीसी सिमेन्ट विशेषगरी ठूला प्रोजेक्टहरुमा प्रयोग हुने हो । त्यसैले हामीहरुले पीपीसी सिमेन्टमै बढी फोकस गरेका छौं ।

नेपाली सिमेन्टलाई भारतीय बजारमा मूल्यसँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि कति सहज हुन्छ ?

नेपाली सिमेन्टका लागि चुनढुंगा र विद्युत् आफ्नै प्रयोग गरे पुग्छ । केही सामान्य कच्चापदार्र्थबाहेक अरु आयात गर्नुपर्दैन । त्यसैले सिमेन्टमा बढी भ्यालू एड हुन्छ । सिमेन्टको मूल्यमा ठूलो हिस्सा भाडाको हुन्छ । हामीले भैरहवा, वीरगञ्ज वा बोर्डर एरियाबाट काठमाडौं सिमेन्ट ल्याउँदा प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँ भाडा लाग्छ । लागत ५ सय रुपैयाँमात्रै हुन्छ । अब ५ सय रुपैयाँमा पनि भ्याट र भन्सार शुल्क घटाउँदा प्रतिबोरा ४ सयदेखि ४२५ रुपैयाँ हुन आउँछ । जुन २५० रुपैयाँदेखि २७० रुपैयाँसम्म भारु पर्न जान्छ ।

अर्को विषय सीमा क्षेत्रमा भारतीय सिमेन्ट उद्योग भएकाले नेपाली उद्योगहरुलाई अवसर पनि छ । ती क्षेत्रहरुमा मध्यप्रदेश वा राजस्थानलगायतका स्थानबाट सिमेन्ट ल्याउँदा भाडा बढी पर्न जाने भएकाले हामीलाई मूल्यमा प्रतिष्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यसमा पनि हामीले भारतसँगको सीमाबाट १०० किलोमिटरसम्मको बजारमा मात्रै लक्षित गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । गोरखपुरमा मात्रै एकदिनमा ६ हजार टन सिमेन्ट खपत हुन्छ । त्यो भनेको नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि राम्रो अवसर पनि हो । फेरि सरकारले ८ प्रतिशतको अनुदान दिने निर्णयले पनि सहज बनाएको छ ।

नेपाली सिमेन्ट निर्यातमा समस्याहरु के देख्नु भएको छ ?

समस्या त्यति धेरै छैनन् । पहिलो कुरा त सिमेन्ट निर्यातका लागि आइएस चिन्ह प्राप्त गर्नुपर्छ । भारतीय सिमेन्ट नेपाल आउँदा पनि एनएस चिन्ह प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसलाई बाधा वा समस्या देख्न मिल्दैन । तर, त्यसका लागि समय भने धेरै लाग्छ । हामीले पनि ४३ र ५३ ग्रेडको पीपीसी र ओपीसी सिमेन्टका लागि आइएसको प्रमाणपत्र लिइसकेका छौं ।

तानसेन ब्राण्डमा सिमेन्ट ल्याएको ३ वर्ष पुग्दैछ । छोटो समयमै निर्यात गर्न कसरी सम्भव भयो ?

उद्योग लगाइसकेपछि जति क्यापासिटी युटिलाइजेसन गर्न सक्यो त्यति सहज हुने हो । उद्योगीहरुले नयाँ बजार खोजिरहेका हुन्छन् । तीन वर्षको इतिहासभन्दा पनि हामीहरुले विगतमा पनि राजेश मेटल कम्पनीले शुरुमा पलाम आयात गरे पनि पाइप र जस्ता निर्यात गरेका थियौं । अहिले हामीहरु सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्थामा बजार खोज्नु स्वभाविक हो । बजारलाई विविधिकरण गर्ने हो भने एक स्थानमा समस्या आउँदा अर्को स्थानमा सहज हुन्छ ।

सरकारले दिएको ८ प्रतिशत अनुदानले कत्तिको सहयोग गरेको छ ?

यो अहिले अध्ययनकै चरणमा छ । अहिले बजार बनाउँदै गरेकाले यति नै चाहिन्छ भन्ने अवस्था छैन । अहिले हामीहरुले मूल्यभन्दा पनि पहिले बजार नै बनाउनतर्फ लागेका छौं । कम्तीमा २ वा ३ महिनापछि प्राप्त भएको तथ्यांकपछि हामीलाई निचोड निकाल्न सहज हुन्छ । आज दिएको ८ प्रतिशत अनुदान बढी पनि हुनसक्छ वा नपुग्न पनि सक्छ ।

भारतमा निर्यात गर्न अनुदानबाहेक कुन कुराले प्रोत्साहन गर्यो ?

अनुदान मात्रै होइन । अन्य कारणहरु पनि छन् । बजारलाई विविधिकरणको आवश्यकता पनि हो । नेपालमा सरकारले पुँजीगत खर्च कम गर्दा पनि सिमेन्ट उद्योगलाई पनि समस्या हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि केही समय अघि होलिडे कन्स्ट्रक्सन घोषणा गर्दा माग कम भयो । त्यसैले बजार बढाउनका लागि पनि निर्यातमा जानुपर्ने थियो । फेरि सिमेन्टको माग सिजनल हुन्छ । सिजनमा राम्रो व्यापार हुनुपर्छ । त्यसबाहेक अनुदानले सहयोग गरेको पक्कै हो । मुख्यकुरा बजार विविधिकरण बनाऔं भन्ने धारणाले निर्यातमा फोकस गरेका हौं । मेरो उद्योगमा ३ हजार मेट्रिक टन उत्पादनको क्षमता छ भने त्यसलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालनका लागि पनि निर्यात जरुरी देखियो ।

भारतमा बजार खोज्न कति समय लाग्यो ?

हामीलाई आइएस चिन्ह लिनका लागि ९ महिना जति समय लाग्यो । त्यसबीचमा बजारसम्म पुगेर प्रक्रिया बुझ्ने र डिलरहरु बनाउने काम गरिरहेका थियौं । त्यसैले त्यति धेरै गाह्रो भने भएन ।

अहिले जुन मूल्यमा सिमेन्ट उद्योगहरुले बिक्री गरिरहेका छन् । त्यो निकै कम भएको र उक्त मूल्यमा बिक्री गर्दा कम्पनीहरु घाटामा गएको भन्ने सुनिन्छ । यथार्थ के हो ?

पछिल्लो ६ महिनाभन्दा बढीदेखि तरलताको समस्या छ । निर्माण व्यवसायीहरुले काम नै ठप्प गर्दा सिमेन्ट बिक्रीमा कमी आएको हो । तर, कम्पनी सञ्चालन गर्नका अलिक सस्तोमै बिक्री गरेर भए पनि कम्पनी चलाउनै पर्यो । अब हामीहरुले सिमेन्ट भारतमा निकासी पनि शुरु गरिसकेका छौं । यसले सस्तोमा बिक्री गर्ने वा कम उत्पादन गर्ने समस्या कम हुने विश्वास लिएका छौं । अहिलेको अवस्थामा पछिल्लो तीन महिनामा सिमेन्ट उद्योगहरु घाटामै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

त्यसो भए अहिलेको समस्या के हो त ?

एउटामात्रै समस्या छैन । तरलताको समस्या छ । यसले घर निर्माणका लागि कर्जा नै नपाउने अवस्था भयो । आर्थिक गतिविधिहरु कम हुँदाको असर बिक्रीमा पर्छनै । फेरि कोइलाको उपलब्धता कम हुनु र मूल्य पनि बढ्दाको असर सिमेन्ट उद्योगमा पनि परिरहेका छ ।

सिमेन्ट निर्यातमा नेपालको समस्या कति छ ?

हामीसँग आजको खपतको दरलाई हेर्ने हो भने १०० वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगा खानीहरु छन् । त्यसबाहेक पहिचान र उत्खनन नभएका क्षेत्रहरु पनि धेरै छन् । अहिले विशेष गरी पाल्पा, उदयपुर, हेटौँडालगायतका केही क्षेत्रमा मात्रै खानी उत्खनन् गरिएको हो । त्यसबाहेक नेपालमा आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदा सिमेन्टको बजार पनि बढ्ने छ । १० वर्षपछि आजको उत्पादन क्षमताभन्दा तीन गुणाबढी खपत हुने अनुमान छ ।

नेपालको व्यापारघाटा ठूलो छ । यसलाई कम गर्नका लागि सिमेन्ट उद्योगले कस्तो योगदान दिन सक्छ ?

अहिलेको उत्पादन क्षमताअनुसार तत्कालै कम्तीमा पनि २ खर्ब रुपैयाँसम्मको निर्यात गर्न सकिन्छ अनुमान हो । अहिले विद्युतको समस्या छैन । यो उद्योगका लागि राम्रो हो । भोलिका दिनमा विद्युतको उपलब्धता राम्रो भयो भने सिमेन्टसँगै स्टीलमा पनि राम्रो निर्यातको सम्भावना छ । त्यसबाहेक खानीसम्म पहुँचका लागि राम्रो सडक बन्यो भने पनि सहज हुन्छ । त्यसबाहेक आजका दिनमा बैंकहरुको लगानी क्षमता पनि राम्रो बनेको छ । शिवम् सिमेन्टले कर्जा लिँदा शुरुमा १४ वटा बैंकको कन्र्सोटीयममा लिनु परेको थियो भने अहिले एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । अवस्था सहज हुँदै गयो भने उद्योगको विकास गर्न सहज हुन्छ । र, निर्यातको राम्रो सम्भावना भएका उद्योग भएकाले सिमेन्ट र स्टीलले पनि व्यापार घाटा कम गर्नका लागि सहयोग गर्न सक्छन् ।

नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना कुन स्तरसम्मको छ ?

सम्भावनाको हिसाबले निकै राम्रो छ । हामीले भारतको सीमाबाट १०० किलोमिटरसम्म मात्रै नभइ २०० किलोमिटरभित्रसम्म पनि सहजरुपमा सिमेन्ट पुर्याउन सक्छौं । २०० किमी क्षेत्रफलसम्म मात्रै पनि ३० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएकाले पनि बजार राम्रो छ । हामीले आगामी दिनमा प्रयास राम्रो गर्ने हो भने १ करोड टन अर्थात् करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्न सक्छौं । तानसेन सिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो योजना ५० वटा डिलर बनाउने र एउटा सिमेन्टलाई दिनमा कम्तीमा एउटा ट्रक पुर्याउने योजना बनाएका छौं । हामीसँग पाल्पामा भएको खानीको चुनढुंगा ७० देखि ८० वर्षसम्मका लागि पुग्छ ।

अब सरकारले निर्यात बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

सरकारले अनुदान दिएकै छ । मुख्यगरी चुनढुंगा खानीसम्मको सहज पहुँच भयो भने राम्रो हुन्छ । भारतमा सडकको सुविधा राम्रो भएकाले त्यहाँका उद्योगले पाए जस्तै सुविधा हामीले पनि पाउने हो भने लागत कम गर्न सक्छौं ।

नेपाल र भारतको सिमेन्टमा के फरक पर्छ ?

नेपाल र भारतमा उपलब्ध चुनढुंगा उस्तै हो । पहाडी क्षेत्र भएकाले फरक छैन । गुणस्तरमा खासै फरक छैन ।