३ लाख ग्राहक र ६ लाख कारोबार संख्या पुर्याउनु पर्ने नियम हटाएपछि मोबाइल वालेटलाई राहत

काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको संख्या धेरै हुने तर कारोबार नगरी चुप्प लागेर बस्न थालेपछि गत वर्ष सरकारले नयाँ नियम ल्याएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)को रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तिमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औषत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न गर्ने नीति ल्याएको थियो ।

उक्त नीति आएसँगै सुस्ताएर बसेका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले मौद्रिक नीतिले तोकेको नम्बर पुर्याउन तातिएका थिए । उनीहरुले आफ्नो एपको डाउनलोड बढाउन र कारबोरबा वृद्धि गर्न विभिन्न क्याम्पिएन शुरु गरे ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक सञ्चालक एक व्यक्तिका अनुसार हरेक डाउनलोडमा रकम नै उपलब्ध गराउर डाउनलोड वृद्धि गरेका छन् । त्यसरी एपको डाउन लोड र वार्षिक ६ लाख कारोबार संख्या पुर्याउन पुगेसम्मको बल लगाएका केही भुक्तानी प्रदायकलाई भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भने रातह दिएको छ ।

यस वर्षको मौद्रिक नीतिले भने गत वर्षको नियमलाई हटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकअनुसार नेपालमा हाल २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)हरु दर्ता भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार दर्ता भएका यी सबै पीएपीहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

सञ्चालनमा आएकामध्ये अधिकांश बजारमा खासै उपस्थिति छैनन् । हाल इसेवा, खल्ती, आइएमई पे, सेल पे, प्रभु पे, नमस्ते पे मोरु, क्यु पे, माइ पे, डिजी पे, बजारमा देखिएका वालेटहरु हुन् ।

त्यसबाहेक पे टाइम, मोहर पे कार्ड, इ-नेट पे, मोको कुराकानी पे, पेवेल, डि पैसा, सुपर याप यो पे, यात्रा कार्ड, लेनदेन सेवा, मोबालेट, आई पे, आइ क्यास, एस क्यास, छिटो पैसा र सजिलो पे पनि सञ्चालमा छन् । तर, यस्ता अधिकांश वालेटको बजारमा खासै उपस्थिति छैन ।

सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी राखेर शुरु भएको नमस्ते पेले पनि अपेक्षित बजार प्रभाव पार्न सकेन । नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट् कम्पनीले नमस्ते पे सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, अन्य दर्जन कम्पनीले पनि बजारमा खासै उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन् ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले कारोबार संख्या र ग्राहक वृद्धिका विषयमा पहिलाको नियमलाई निरन्तरता दिएपछि भने कारावाही नहुनेमा उनीहरु ढुक्क भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले डिजिटल वालेट सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएकाले पहिलेको प्रावधानलाई हटाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

‘नयाँ नियमले यसको सम्पूर्ण सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने छ,’ क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै भट्टले भने ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धि विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकअनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म मोबाइल वालेटका प्रयोगकर्ता १ करोड २८ लाख २६ हजारभन्दा माथि लागिसकेका छन् । जेठ महिनामा उक्त मोबाइल वालेटको कारोबार १५ अर्बृ ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

मोबाइल वालेटबाट युटिलिटी पेमेन्ट, रिचार्ज, पैसा पठाउन, विभिन्न सरकारी कार्यालयको राजश्व तिर्न, बस, हवाइजहाज, केवलकार, टिभी, इन्टरनेटको शुल्क तिर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, विभिन्न विद्यालय तथा कलेजको शुल्क तिर्न, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिर्न, सहकारीको शुल्क तिर्न, खानेपानी, विजुली, होटल बुकिङ, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा टिकट काट्न, फिल्म हलको टिकट काट्नलगायतका विभिन्न सेवाहरु लिन सकिन्छ ।