ठूला र व्यवसायिक कृषकले मात्रै पाउँछन् कृषि बीमा अनुदानको लाभ

काठमाडौं । नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७० साउन १ गतेदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

शुरूमा यस बीमाको बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा कृषकहरू आकर्षित गरी थप प्रभावकारी बनाउनका लागि २०७१ साउन १ गतेदेखि बीमाशुल्कको अनदानलाई वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियो ।

साथै, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट समेत प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो ।

आव ०७७÷७८ देखि सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ  । तर, ड्रागनफुड र किबी खेतीमा भने अनुदानको व्यवस्था छैन ।

सरकारले यस कार्यक्रम शुरू गरेको ९ आर्थिक वर्ष भएको छ । कृषि बीमाको व्यवसाय घाटामा रहेको कम्पनीहरूले बताएका छन् । नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक कुमार खड्का कृषि बीमाको शुरूवात भएको लामो समय हुँदा पनि यस व्यवसायमा कम्पनीहरूको पोर्टफोलियो घाटामा रहेको बताउँछन् । किसानमा अझै पनि यस बीमा प्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘कृषि बीमाको पोर्टफोलियो लसमा छ,’ सीइओ खड्काले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि आकर्षण छैन ।’

घाटामा रहँदा रहँदै पनि कम्पनीहरूले कृषि बीमा गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरूले व्यवसायमा घाटा बेहोर्दै बीमालेख जारी गर्दै आए पनि किसानहरूमा आकर्षण बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । र, सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर कम्पनीहरू यस कार्यक्रमप्रति लागि पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा कृषि व्यवसाय गर्दै आएका किसानलाई ३ प्रकारमा वर्गीकरण गरेर हेर्ने गरेका छन् ।

उनकाअनुसार ती ३ प्रकारका किसान हुन्, व्यवसायिक किसान, मध्यकिसान र वास्तविक किसान हुन् ।

पहिलो तहका कृषकहरूले ठूला कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् । दोस्रोमा मध्यम खालका कृषक छन्  । र, तेस्रो किसान हुन् नितान्त किसान । नितान्त किसानले एक–दुईवटा पशुपालन र खेतीपाती गरी बसेका हुन्छन् । जसको कुनै पनि स्रोत साधन नहुने र त्यही खेतीपातीमा मात्रै निर्भर हुन्छन् ।

यीमध्ये ठूला व्यवसायी कृषकले बीमाको पूरै फाइदा लिने गरेको उनी बताउँछन् ।

तर, दोस्रो र तेस्रो प्रकारका कृषकले भने अनुदानको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । जसलाई बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ  । तर, यस्तो कृषकसम्म कम्पनीहरू पुग्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

ठूला व्यवसायी कृषकले बीमाको फाइदा लिने गरेको तर, जसलाई बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ ती किसानमा बीमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

बीमा समितिको एक उच्चस्तरीय टोलीले केही समय अघि सुदूरपश्चिममा गई स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सुदुरपचिम प्रदेश सरकारले कृषि तथा बाली बीमामा २० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

तर, शतप्रतिशत अनुदान दिँदा पनि बीमाको दायरा नबढेको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो । कम्पनीहरूले चासो नदिँदा र सो प्रदेशमा बीमा कम्पनीहरूको पर्याप्त उपस्थिति नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको समितिको निष्कर्ष थियो ।

जनप्रतिनिधिले कम्पनीहरूको उपस्थिति नहुँदा शतप्रतिशत अनुदान दिँदा पनि आर्कषण नबढेको गुनासो गरेका थिए ।

सरकारले साना कृषकलाई बीमाको सुविधा दिन अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि लक्षित वर्गले उपयोग गर्न नपाएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् ।

काठमाडौंमा बसेर कृषि बीमा अगाडी बढ्न नसकेको उनले बताए । कतिपय बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गर्न अस्वीकार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

साना साना दाबीको भुक्तानी शाखा कार्यालयले नै दिने परिपाटिको विकास गरिनुपर्ने आवस्यकता रहेको उनी बताउँछन् । उनले भुक्तानी समयमा नै नदिँदा त्यसको अर्थ नहुने बताए । दावी भुक्तानीलाई पनि अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कृषिलाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठाउनका लागि बीमालाई जोड्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा गर्नलाई मात्रै नभैई क्लेम सेटलमेन्ट पनि अभियानकैरूपमा जानु पर्यो ।’

किसानहरूबाट समयमा नै दावी नपाएको गुनासो आउने गरेको उनी बताउँछन् । कम्पनीहरूले समयमा नै दावी भुक्तानी गरि विस्वासीलो बन्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ढिलो भुक्तानी दिनु भनेको भुक्तानी नदिनु जस्तै हो,’ उनले भने, ‘ढिलो भुक्तानी दिइयो भने अर्थ हुँदैन ।’