३६ अर्ब खर्च भइसकेको फास्ट ट्रयाकको प्रगति २१ प्रतिशत, विकास समिति भन्छ- समयमै बन्दैन

काठमाडौं । काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले ७६.२ किलोमिटर लम्बाइ भएको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो । जस अनुसार २०८१ मंसिर महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।

तर गत आवसम्म ३६ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्दा जम्मा २१.१८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार एशियन हाइ–वे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरव आयोजना चालु आवमा ५५.८५ अर्ब रुपैयाँसम्म २०८०/८१ मा ८५ अर्ब ५७ करोड खर्च गर्नुपर्ने छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् २००८ मा तयार भएको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक डिजाइनका आधारमा २०६४/६५ मा निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । साथै, सरकारबाट २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत अभिवृद्धि करसमेत गरी २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड लागत लाग्ने जनाएको थियो ।

तर, सरकारले तोकेको समयअनुसार भने काम हुन सकेको छैन । त्यसैले, उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने विकास तथा प्रविधि समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले आयोजनाको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बमोजिम हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू हुन नसकिरहेको अवस्थालाई हेर्दा निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले आव २०७९/८० को ठोस कार्यतालिका तत्काल बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा उक्त कार्यतालिका समितिलाई बुझाउन समेत निर्देशन दिएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै, समितिले द्रुतमार्ग आयोजनाको र्ईआइए र इएमपीको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनको पक्ष के–कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले द्रुतमार्गको प्रगति २१.१८ प्रतिशत मात्रै भएकाले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बमोजिम समयमा सम्पन्न नहुने बताइन् ।

साथै, समितिको गत चैत १३ गते बसेको बैठकपछि रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएको र सो प्रतिवेदनबारे आगामी बैठकमा छलफल गरिने समिति सभापति खड्काले जानकारी दिइन् ।