पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न दिँदा करिब ५० अर्बको स्रोत थपिन्छः लघुवित्त बैंकर्स संघ

काठमाडौं । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजी कोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो पुँजी कोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले नयाँ मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई राहत मिलेको बताउँदै ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्थाले स्रोत व्यवस्थापनको ढोका खोलिदिएको बताए ।

स्रोतको व्यवस्थापनलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दा सहजता मिलेको उनले बताए । स्रोत परिचालनमा सहजता थपिदिएर नयाँ प्रावधान गरिदिएको उनले बताए । कर्जा लगानी गर्नका लागि लघुवित्त कम्पनीहरूमा स्रोतको अभाव छ ।

डिबेञ्चर र पब्लिकबाट सबै लघुवित्तहरूले निक्षेप संकलन गर्न पाउनु पर्ने माग लघुवित्त बैंकर्स संघले राख्दै आएको माग हो । तर, यो मागलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले आंशिक रूपमा संबोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

आंशिकरूपमा माग संबोधन भएपनि स्रोत परिचालनको ढोका खोलिदिएको उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार हाल सबै लघुवित्त कम्पनीहरूको पुँजी कोषको आकार ५० अर्बको हाराहारी छ । जसअनुसार ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानीको स्रोत थपिने उनले बताए ।

‘कसिलो मौद्रिक नीतिमा आएको सन्दर्भमा लघुवित्त कम्पनीलाई राहत मिल्ने खालको आएको छ । समग्रमा सकारात्क रूपमा लिएका छौं,’ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘स्रोत परिचालनका लागि केही नयाँ व्यवस्था आईदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो । स्रोत परिचालनका लागि हामीले डिबेञ्चर जारी गर्न पाउने र पब्लिक डिपोजिट उठाउन सक्नु पर्ने माग राखेका थियौं ।’

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

उक्त मागलाई पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर सम्बोधन भएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर, आधार दर नै १२÷१३ प्रतिशत पुग्यो भने त्यसमा प्रिमियम २ प्रतिशत थप्दा लघुवित्तलाई गाह्रो पर्न सक्ने उनले बताए ।

यस व्यवस्थालाई पनि केही थप सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आधारदर तोकि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पर्ने सुझाव संघले पेश गरेको थियो ।

यो माग भने सम्बोधन नभएको उनले बताए । जुन माग एकीकृत निर्देशनको संशोधनमार्फत संबोधन हुन सक्ने अपेक्षा लिएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनुरूप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले धितो कर्जामा आफ्नो कुल कर्जाको अधिकतम ३३ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा संसोधन गरि यस्तो सिमा ४० प्रतिशत कायम गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशत सम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने माग राखेको थियो ।