वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा लाग्ने पैसा नघटाए सिमेन्टको मूल्य बढ्ने संघको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत प्रतिहेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । 

संघले जग्गाको प्रकृति हेरी साबिकमा प्रतिहेक्टर ८ लाख देखि १८ लाख रुपैयाँसम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो लाई परिमार्जन गरी प्रति हेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने जनाएको हो ।

सरकारले आज मात्रै राजपत्रमा वन नियमावली,२०७९ जारी गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेमा प्रति हेक्टर २८ लाखदेखि ८० लाखसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्ट जनाएको हो ।

‘खानी सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरी नेपाल सरकार, वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरी दिनु पर्नेमा जग्गा उपलब्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साबिकमा प्रति हेक्टर ८ लाख देखि १८ लाख रुपैयाँसम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो लाई परिमार्जन गरी प्रति हेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले खनिज खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखि वन विभागले प्रति मेट्रिक टन १५० रूपैयाँका दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएकोले खारेज गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, उपरोक्त रकम १५० रुपैयाँको थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको क्षेत्राधिकार माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कायम गरिएका यस्तो व्यवस्थाहरूको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी उद्योगहरूबाट थप शीर्षक र दरमा राजश्व मात्र उठाउने साथै जटिलता सिर्जना गर्ने र निकासीको समेत प्रबल सम्भावना रहेका यी उद्योगहरूको लगानीलाई नै धराशायी बनाउने गरी जारी भएको यस वन नियमावली, २०७९ लाई तत्काल खारेज वा संशोधन गरी गर्न माग गरेका छन् ।

 त्यस्तै, मुनाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क, खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था, निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तीमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था र  खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुँदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छ ।

त्यसैगरी, भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० बिरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ वर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने साबिकको प्रावधानलाई हटाई वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । 

उक्त जारी वन नियमावलीले स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन लागत वृद्धि भई निकासीमा प्रतिकुल असर पर्ने तथा उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक भार पर्न जाने संघको भनाइ छ ।

’स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति पत्र प्राप्त गरी, खानी क्षेत्रको भू–वहाल तथा नविकरण समेतको राजश्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन् गरे वापत प्रत्येक उद्योगहरुले नियमानुसार लाग्ने दस्तुर (रोयल्टी) समेत सम्वन्धित निकायहरुमा तिर्दै वुझाउदै आएका छन् । 

भर्खरै निर्यातका लागी तयार सिमेन्ट उद्योगहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी वनाउनका लागी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट मार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र विद्युत खपतमा समेत वार्षिक १० करोड भन्दा वढि रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ’सो व्यवस्थाबाट निकासीका लागी हौसिएका खनिजजन्य यी उद्योगहरूको निकाशीको सम्भावनामा नै नकारात्मक हुने गरी साथै खानी उत्खनन् सम्वन्धि प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा हालै जारी वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाईएको कर तथा अन्य यस्तै अव्यवहारीक व्यवस्थामा यस संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

त्यसैगरी, निकासीको लागी सहज वातावरण बन्दै गरेको र तत्कालै १ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ सम्मको सिमेन्ट निकाशीको सम्भावना रहेको वर्तमान अवस्थामा चुनढुङ्गा जस्तो खास खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुङ्गामा त्यस नियमावलि मार्फत अतिरिक्त शुल्क र अन्य अव्यवहारीक प्रावधानको व्यवस्था कायम भएमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत वृद्धि भई निर्यातको वातावरण नै बन्द हुन जाने, उपभोक्ताहरूलाई थप आर्थिक भार पर्नुका साथै सम्पुर्ण विकास निर्माणको लागत समेत बढ्ने संघको दाबी छ ।