मेडिकल कलेज सञ्चालक भन्छन्- सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा स्वास्थ्य बीमाको रकम पाइएन

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सूचीकृत भई बीमितलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका मेडिकल कलेजहरूले सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा रकम पाउन ढिलाई भएको बताएका छन् ।

बी एण्ड सी अस्पताल, बिराट मेडिकल कजेल र नोबेल शिक्षण अस्पतालले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनताबाट बीमाको पैसा ल्याएर राज्यले ढुकुटीमा राखेको बताए ।

नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितलाई सेवा उपलब्ध गराएवापत ६२ करोड ६२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए ।

उनकाअनुसार यो रकम कात्तिक महिना यताको हो । सरकारले गत आवमा करीब ५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिएको उनले बताए ।

‘बीमितको पैसा उठाएर राज्यको ढुकुटीमा राखेर अस्पताललाई दिइएन,’ डा. शर्माले भने, ‘जनताप्रति सरकार जिम्मेवार भएन ।’

सरकार गैरजिम्मेवार भएको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रम शुरूवातको चरणमा सम्पन्न वर्गले आकर्षण नदेखाएको तर विपन्न वर्गले चाँसो दिँदै सहभागी भएको उनले बताए ।

‘बीमितहरूले बीमा गरेको पैसा राज्यको ढिकुटीभित्र राखेर अस्पतालहरूलाई ८ देखि ९ महिनासम्म दिएको छैन,’ डा. शर्माले भने, ‘तर यो पैसा कहाँ राखिएको छ हामीलाई थाहा छैन । कतै राखेर ब्याज खाईएको होला ।’

भुक्तानीका लागि सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा अर्थमन्त्रालयसँग बारम्बार आग्रह गर्दा पनि रकम नदिएको गुँनासो कलेजहरूको छ ।

८÷९ महिनासम्म भुक्तानी नदिनु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले चालु आवको साउन १ गतेदेखि सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमार्फत मात्रै स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरिनेछ  ।’

जसकारण नीजि अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमावातको उपचार पाइदैन ।

भुक्तानी गर्न बाँकी सबै रकम दिएमा र सरकारले सरकारी र सामुदायिकबाहेक निजीले पनि बीमाको सेवा दिन सक्ने भनेको खण्डमा मात्रै सेवा सुचारू गर्न सक्ने शर्माको भनाइ छ ।

तर, हाल सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमाको मोडेल परिमार्जन गरेमात्रै आफूहरूले सेवा दिन सक्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्य बीमाको नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको बुझाइ छ ।

‘हालको स्वास्थ्य बीमाको नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने,‘प्याकेजमा भएका सुविधाहरू समेत परिमार्जन गरिनुपर्छ । एक लाखको सुविधालाई बढाएर २ लाख रूपैयाँ पुर्याईने नीति लिनुपर्छ ।’

यस्तो व्यवस्था गर्दा बीमितलाई २० देखि २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने कार्यविधि बन्नु पर्ने उनको बुझाइ छ ।

स्वाथ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता गर्दा बीमा कार्यक्रममा जोडिएका बिरामीको उपचार वापतको रकम १५ दिनभित्र पाउने व्यवस्था छ । तर, लामो समयसम्म पनि करोडौं रकम भुक्तानी पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका बीमितलाई सेवा दिँदा सरकारलार्य कर तिर्न मुश्किल भएको बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले बताए ।

उनकाअनुसार बोर्डले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई ५४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सरकारले समयमा नै आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा कलेजमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

भुक्तानी दिनका लागि सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा अर्थान्त्रालयसँग पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।