श्रीलंकापछि यी १३ देशमा पनि छ आर्थिक संकटको खतरा

बीबीबी । कुनै समय एशियाको खुसियाली भएको समृद्ध देशमा पर्ने श्रीलंका स्वतन्त्रतापछिकै ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

श्रीलंकालाई कैयन पटक विदेशी कर्जा तिर्नका लागि डेडलाइन दिइयो तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति खाली हुँदा ऋण तिर्न सकेन र अन्तिममा आफूलाई डिफ्ल्टर घोषणा गरेको छ ।

श्रीलंकाका जनता सडकमा उग्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति देश छाडेर भागिसकेका छन् । पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्नका लागि सवारी साधनहरुको लामो लाइन लागेको छ । औषधि, खाने र पिउने सामानको मूल्य कैयन गुणा बढेको छ ।

जब कुनै देश विदेशी ऋण समयमै चुक्ता गर्न सक्दैन अथवा उसँग ऋण तिर्नका लागि विदेशी मुद्रा बचत भएन र ऋण तिर्न सकेन भने उक्त देश डिफल्टर हुन्छ । यस्तै अवस्थामा आज श्रीलंका फसेको छ ।

आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकालाई विश्वले हेरिरहेको छ । तर अर्थव्यवस्थामा यति ठूलो संकट आएको वा समस्या देखिएको श्रीलंका एक्लै भने छैन ।

ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिना सन् २००० देखि २०२० को अवधिमा २ पटक डिफल्टर भइसकेको छ । सन् २०१२ मा ग्रीस डिफल्टर भएको थियो । सन् १९९८ मा रुस, सन् २००३ मा उरुग्वे, २००५ मा डोमिनिक रिपब्लिक र सन् २००१ मा इक्वेडोर डिफल्टर भइसकेका छन् ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार यो वर्ष श्रीलंकाबाहेक लेबनान, रुस, सुरिनामा तथा जाम्बिया समयमै कर्जा चुकाउन सकेका थिएनन् । र, डिफल्टरको श्रेणीमा आएका थिए ।

साथै, बेलारुस पनि यही अवस्थामा छ । र, कम्तीमा पनि एक दर्जन देशमा आर्थिक संकटको छाया देखिन थालेको छ । जसमध्ये म्यानमार पनि एक हो ।

मुस्किलमा म्यानमार
म्यानमारको स्थानीय मिडियाका अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डारनलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले स्थानीय कम्पनी तथा बैंकलाई आदेश जारी गरिएको छ । आदेशमा विदेशी कर्जा भुक्तानी स्थगित गर्न तथा ढिला गरी भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार न्यून एजेन्सी म्यानमार नाउका अनुसार केन्द्रीय बैंकले १३ जुलाईमा यो आदेश दिएको थियो । जुन सोसल मिडियामा प्रसारित गरिएको थियो । तर उक्त आदेशलाई रोयटर्सले पुष्टि गर्न भने सकेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा कानून तथा विदेशी मुद्रा प्रबन्धन नियम अनुसार मूल रकम तथा ब्याजको रकमसहित विदेशी कर्जा भुक्तानी निलम्बन गरिएको छ । यसका साथै लाइसेन्सप्राप्त बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकसँग भुक्तानीलाई लिएर फेरि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

डलरको तुलनामा म्यानमारको मुद्रा क्यातको गिरावट देशमा पहिलेदेखि नै गहिरिएको आर्थिक संकटलाई अझ बढाएको छ । तेल तथा खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । गत वर्ष सेनाले सत्ता कब्जामा लिएको थियो । जसले गर्दा एक दशकदेखिको राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारमा ब्रेक लागेको थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति सम्बन्धी नयाँ नियम
केन्द्रीय बैंकले एक दिनमा स्थानीय बैंकमा विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न तथा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी कैयन आदेश जारी गरेका छ । साथै मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारलाई घरेलु लेनदेनका लागि विदेशी मुद्रा प्रयोग नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

म्यानमारको मुद्रा क्यातका लागि आधिकारिक एक्सचेञ्ज रेट, १८५० क्यात प्रति डलरमा निर्धारण गरिएको छ । तर यो अनौपचचारिक ब्ल्याक मार्केटभन्दा निकै कम हो ।

श्रीलंकाका केन्द्रीय बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डब्ल्यू ए विजेवर्देनाले ट्विट गर्दै म्यानमारमा गहिरिँदो आथिक संकटका सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले विदेशी कर्जा भुक्तानी रोक्नुलाई चिन्ताजनक भनेका छन् ।

साथै म्यानमार पनि श्रीलंकाको बाटोमा जान लागेको बताएका छन् । म्यानमारसँगै पाकिस्तान पनि डिफल्टर हुने सम्भावना देखिएको छ ।

पाकिस्तान
यो साता आइएमएफ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका साथै पाकिस्तानले एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ । आईएमएफ फेरि पनि पाकिस्तानलाई कर्जा दिन तयार भएको छ । तर वैश्विक बजारमा तेलपको बढ्दो मूल्यका कारण पाकिस्तानमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब परेको छ । जसले गर्दा पाकिस्तानलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको देखिएको छ ।

पाकिस्तानमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९.८ अर्ब डलरसम्म सीमित भएको छ । जुन पाकिस्तानलाई ५ साताका लागि वस्तु तथा सामान आयात गर्र्नका लागि मात्रै पुग्दैन ।

पाकिस्तानको मुद्रा अबमूल्यन भएर इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न थालेको छ । एक अमेरिकी डलर बराबर पाकिस्तानी २१० रुपैयाँ पुगेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफको नयाँ सरकारलाई अब तीव्र गतिमा खर्चको कटौती गर्नु जरुरी छ । किनकि पाकिस्तान आफ्नो राजस्वको ४० प्रतिशत ब्याज तिर्नका लागि मात्रै खर्च भइरहेको छ ।

अर्जेन्टिना
अर्जेन्टिनाको मुद्रा पेसो कालोबजारमा करिब ५० प्रतिशत छुटमा व्यापार गरिरहेको छ । देशको विदेशी भण्डारन गम्भीर रुपले कमजोर भएको छ ।

सरकारसँग सन् २०२४ सम्मको काम गर्नका लागि पर्याप्त कर्जा छैन । त्यहाँका उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नाडिज डि किर्चनर कर्जाका लागि फेरि आईएमएफ समक्ष जाने सम्भावना पनि छ ।

अर्जेन्टिनाले सन् २००१ मा आफ्ना कर्जा तिर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यो समयमा अर्जेन्टिनासँग ठूलो मात्रामा कर्जा थियो । बेरोजगारी बढेका कारण त्यहाँका जनता सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अर्जेन्टिनामा जे भएको थियो त्यो विश्वभरका कर्जादाताहरुका लागि दुःस्वपना जस्तै थियो ।

युक्रेन
कैयन महिनादेखि रुस र युक्रेनबीच युद्ध जारी छ । मार्गन स्टेनली तथा अमुन्डी जस्ता ठूला लगानीकर्ताहरुले यस्तो अवस्थामा युक्रेनलाई २० अर्ब डलरभन्दा बढी कर्जा पुनगर्ठन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सेप्टेम्बर महिना युक्रेनका लागि संकटपूर्ण हुनेछ । युक्रेनले १.२ अर्ब डलरको बन्ड भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सहायता राशी तथा युक्रेनसँग भएको रिजर्भका आधारमा युक्रेनले भुक्तानी गर्न भने सक्ने अवस्था छ ।

युक्रेनको ठूलो नेशनल आयल एण्ड ग्यास कम्पनी नाफ्तोगाजी जसलाई सरकार सञ्चालन गर्छ । उसले यसै साता दुई वर्षका लागि कर्जा फ्रिज गर्न माग गरेको छ । लगानीकर्ताहरु सरकार पनि यही गर्छ कि भन्नेमा सन्देह व्यक्त गरिरहेका छन् ।

ट्युनिशिया
अफ्रिका कैयन देशको समूह हो । जो आइएमएफसँग कर्जाका लागि जान्छन् । तर ट्युनिसिया सबैभन्दा बढी जोखिममा छ । ट्युनिशियामा बजेट घाटा करिब १० प्रतिशत छ ।

त्यहाँका राष्ट्रपति कैस सैयद सत्ताको देशको शक्तिशाली मजदुर संघमाथि बलियो पकड राख्ने कारणले उनलाई यो चिन्ता छ कि आईएमएफसँग कर्जा लिनु वा कमभन्दा कम उसँगको सम्बन्ध बनाइ राख्न गाह्रो हुनेछ ।

ट्युनिशिया मोर्गन स्टेनलीको सम्भावित डिफल्टरको सूचीमा शीर्ष तीन स्थानमा छ ।

घाना
तीव्र गतिमा उधारो लिइरहेको घानाको ऋण जीडीपीको तुलनामा ८५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । घानाको मुद्रा घानियन सेडी यो वर्ष आफ्नो मूल्यको करिब एक चौथाई हिस्सा गुमाइसकेको छ ।

घानामा पहिलेदेखि नै राजस्वको आधाभन्दा बढी कर्जाको ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नु परिरहेको छ । यहाँ महंगी पनि ३० प्रतिशतको नतिज पुगिसकेको छ ।

मिश्र
जीडीपीको अनुपातमा कर्जा ९५ प्रतिशत छ । फण्ड फर्म एफआईएम पार्टनर्सको अनुमानमा मिश्रसँग आगामी ५ वर्षमा भुक्तानीका लागि १०० अर्ब डलर कर्जा छ । जसमा सन् २०२४ मा मात्रै १.३ अर्ब डलरको बन्ड पनि छ ।

मिश्रका आफ्नो मुद्रा पाउण्डमा १५ प्रतिशतको अवमूल्यन भएको छ । साथै, मार्च महिनामा आइएमएफसँग सहयोग मागेको छ भने बन्ड स्प्रेड अब १२०० अंकभन्दा बढी पुगेको छ ।

केन्या
केन्याले राजस्वको करिब ३० प्रतिशत रकम ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्दै आएको छ । यसको बन्ड्सले करिब आधा मूल्य गुमाइसकेको छ । वर्तमानमा क्यापिटल मार्केटसम्म कुनै पहुँच छैन ।

केन्या, मिश्र, ट्युनिशिया तथा घानाका सम्बन्धमा मुडिजका डेभिड रोगोविकले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भनेका छन्, कि यी देशहरु सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेका छन् । किनभने रिजर्भको तुलनामाा कर्जा धेरै छ । तथा कर्जा सन्तुलनमा यी देशहरुलाई निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ ।

इथोपिया
जी२० कमन फ्रेमवर्क कार्यक्रम अन्तर्गत इथियोपियाबाट राहत प्राप्त हुन सक्छ । यो योजना अनुसार राहत पाउने इथोपिया पहिलो देश हुनेछ ।

देशमा चलिरहेको गृृहयुद्धका कारण विकास रोकिएको छ । यद्यपि यसबीच एक अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय बन्डको सेवा भने जारी राखेको छ ।

अल साल्वाडोर
यो देशले बिटक्वाइनलाई कानूनी रुपले मान्यता दिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीमा पछिल्लो केही महिनादेखि निकै गिरावट देखिएको छ । जसका कारण अब अल साल्वाडोरलाई नोक्सान भइरहेको छ ।

पछिल्लो ९ महिनामा यहाँको सरकारले लाखौं डलर बिटक्वाइनमा लगानी गरेको छ । यो देशका लागि आइएमएफको ढोका बन्द भइसकेको छ । ६ महिनामा म्याच्योर हुने ८० करोड डलरको बन्ड ३० प्रतिशतको कममा व्यापार भइरहेको छ ।

बेलारुस
पश्चिमी प्रतिबन्धले रुसमाथि आर्थिक रुपले चोट पुगेको छ । २७ मेमा १० करोड डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो तर रुसले गर्न सकेको थिएन् ।
यसका लागि ३० दिनको समय माग गरिएको थियो । तर रुसले उक्त समयमा पनि भुक्तानी भने गर्न सकेन् ।

त्यसपछि रुसलाई डिफल्ल्टर घोषणा गरिएको थियो । युक्रनेसँगको युद्धमा बेलारुस, रुसको पक्षमा छ । आर्थिक संकटको सामाना बेलारुसलाई पनि गर्नु परिरहेको छ ।

रुसले डिफल्टर भएको स्वीकार गरेको छैन । रुसका राष्ट्रपति भदाद्मिर पुटिनका प्रवक्ता दमित्री एस पेस्कोवले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै डिफल्ल्टर भएको विषय पूर्णरुपले अस्वीकार गरेका थिए ।

पेस्कोवले भनेका थिए, ‘यो साँचो हो कि युरोक्लियरले पैसा रोकेका छन्, तर जसले पाउनु पर्ने थियो उनीहरु समक्ष पुग्न सकेको छैन, अर्को शब्दमा भन्दा हामीलाई डिफल्टर भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

इक्वेडोर
यो देश दुई वर्ष अघि कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेर डिफल्टर घोषित भएको थियो । देशमा लाखौंको संख्यामा राष्ट्रपति गुयलेरमो लासोको विरोध गरिरहेका छन् । जसले यो देशलाई अझ बढी आर्थिक संकटमा फसाएको छ ।

इक्वेडोरको सरकारमाथि पनि ठूलो कर्जा छ । जेपी मोर्गनले पब्लिक सेक्टरमा राजकोषीय घाटाको अनुमान यो वर्षको जीडीपीको २.४ प्रतिशत र आगामी वर्ष २.१ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ ।

नाइजेरिया
यो देश राजस्वको ३० प्रतिशत कर्जाको ब्याज बुझाउन मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय सहायताकर्मीहरुले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुको बिग्रदो अवस्थाका बारोमा चेतावनी दिएका छन् ।

यी क्षेत्रहरु लगातार सशस्त्र संघर्षका कारण प्रभावित छन् । नाइजेरिया एक तेल उत्पादन देश हो । तर त्यहाँ तेल प्रोसेस गर्ने उद्योगहरुको संख्या कम छ । जसका कारण नाइजेरियाले तेल आयातमा निर्भर हुनु परिरहेको छ ।