आर्थिक वर्ष २०७८/७९: मर्जरको महाउत्सव

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वित्तीय क्षेत्रका लागि मर्जरको उत्सवको वर्ष बनेको छ ।

यो वर्ष दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने सम्झौता छन् । त्यसका लागि प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । केहीले भने मर्जर तथा प्राप्ति गरेर एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तभित्र मर्जर तथा प्राप्ति गरेको खण्डमा विभिन्न छुट पाउने, करमा छुट पाउने, कुलिङ प्रियडमा छुट पाउने लगायत सुविधा भएकाले पनि मर्जरमा जोडि दिएका छन् । अहिले करिब २ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने भएर सेयर कारोबार रोक्का भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्याएको थियो । तत्कालिन समयमा राष्ट्र बैंकमा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर रहेका थिए । उनले मर्जरको नीति लिएको भएपनि उनको नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयमा आउन सकेन । २०७१ चैत ५ गते डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई सरकारले गभर्नरको रुपमा नियुक्त गर्यो । त्यसपछि डा. नेपालले खतिवडाको मर्जरको नीतिलाई कडारुपमा कार्यान्वयनमा ल्याए ।

डा. नेपालले २०७२ साल साउन ७ गते आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् २०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनु पर्ने नीति ल्याए ।

त्यो नीतिले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्यात्मकरुपमा मर्जरमा जानु पर्ने देखियो । तोकिएको समयमा पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा प्राप्तिमा जान थाले ।

उक्त मौद्रिक नीतिले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यकक्षेत्र विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम् चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसअघि वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अुनसार जेठ मसान्तसम्म वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उदेश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २४३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भई ६६ संस्था कायम भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या जेठ मसान्तमा १२७ रहेको छ । यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । अहिले कतिपय कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिका लागि प्रारम्भीक चरणको सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका कम्पनी मर्जरमा गएपछि यो संख्या निकै घट्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पुँजी बढाउने नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन मद्दत गरेको छ । यस्तै वाणिज्य बैंक र माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको संख्या पनि घटिरहेको छ । हाल वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २६ मा झरेको छ ।

त्यस्तै क्रमैसँग इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक मर्जरमा गएपछि २५, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू मर्जरमा गएपछि २४, हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गरेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २३ मा झर्ने छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या २२ वटा हुने सम्भावना रहेका छन् । अहिले पनि केही बैंकको मर्जरको चर्चा भने कायमै छ ।

गत वर्ष सिटिजन्स बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । यस्तै नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि असार २७ गतेबाट एकीकृत कारोबार पनि शुरु भइसकेको छ । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्जर भएपछि आइतबारबाट हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु हुँदैछ ।

मर्जरमा किन उत्साहित भए बैंक तथा वित्तीय संस्था ?

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक बैंकहरु मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहन्थ्यो । ग्लोबल आइएमई बैंकले कमर्ज एण्ड ट्रष्ट र जनता बैंकलाई मर्जर गरेर उक्त महाअभियानमा अरुभन्दा एक कदम अघि बढ्यो ।

ग्लोबल मर्जकै कारण अरुभन्दा ठूलो भयो । चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, शाखा सञ्जाल लगायतमा बैंक ठूलो बन्यो । अन्य बैंकहरु पनि आफु ठूलो बैंक बन्न चाहना राख्न थाले । त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगतरुपमा केही छुट सुविधा दिएपछि झनै आकर्षित बने । राष्ट्र बैंकले २०७८ असोज तेस्रो साता एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई पनि एक कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न दिने व्यवस्था गर्यो ।

२०७९ असार मसान्त भित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गर्यो ।

यस्तै वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि २०८० असारमसान्त सम्म थप गर्यो । यो सुविधा लिन केही बैंकले प्रयास नगरेका भने होइनन् । त्यो पुरा हुन सकेन । हुनत बैैंंक मर्जरमा जाँदा यही सुविधाका लागि मात्रै जाने भने होइनन् ।

मर्जरमा जाने बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) मा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था पनि गर्यो । ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडको सीमा मर्जरमा जानेले ५.४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर काम गर्न पाउने भए ।

एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

संचालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यस्तै एकीकृत कारोबार संचालन गरेपछि वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पनि मर्जरलाई उत्साहित भने बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि मर्जरमा जाने संस्थाले भने हाल पाउने छुट सुविधा पाउने सम्भावना कम रहेको छ ।

बीमामा पनि मर्जरको लहर

अहिले बैंक वित्तीय संस्था मात्रै नभएर बीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनीमा पनि मर्जरको लहर देखिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावरलाई मर्जरमा जान वैशाख २९ गते समहति दिएको छ । तर, मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार भने गरिसकेको छैनन् ।

यता बीमा कम्पनी भने मर्जरमा जान निकै आतुर देखिएका छन् । अहिलेसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले मर्जरको बाटो रोजेका छन् । जसमा ८ निर्जीवन र ९ जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् ।

मर्जरमा जान लागेका कम्पनीमा हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मात्रै एकीकृत कारोबारको समय टुंगो लागेको छ । बाँकी कम्पनीले प्रारम्भिक सहमति पत्रमा मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीमा सिद्धार्थ र प्रिमियर, सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यी कम्पनीलाई बीमा समितिले मर्जरका लागि सहमति दिएपछि एकीकृत कारोबार गर्नेछन् ।

निर्जीबनमा मात्रै नभएर जीवन बीमा कम्पनीमा पनि मर्जरको लहर नै चलेको छ । प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरमा जाने भएका छन् ।

त्यस्तै सूर्या र ज्योति लाइफ, सानिमा र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरको बाटो रोजेका छन् भने पछिल्लो समय प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरको बाटो रोजेका छन् ।
हाल निर्जीवन बीमा २० र जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा रहेका छन् । मर्जरपछि निर्जीबन बीमा १६ र जीवन बीमा १५ वटा मात्रै हुने भएका छन् ।

बीमा कम्पनीले किन रोजे मर्जरको बाटो ?

बीमा समितिले चैत १० गते जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्त पुँजी साढे २ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दियो । बीमा कम्पनीहरूले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा उक्त चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने छ ।

त्यसको लागि कम्पनीहरुले बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ अनुसार पनि अघिबढ्न सक्नेछन् । पुँजी पुर्याउने बाहनामा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयरको साहरा भने लिन पाउने छैनन् । हकप्रद निष्काशन गर्न नपाउने भएपछि कम्पनीहरुले अहिले मर्जरको बाटो रोजेका हुन् ।

बीमा समितिले कम्पनी जुन मर्जरमा जान्छन् त्यस्ता कम्पनीलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने भएको छ । जसले गर्दा पनि कम्पनीहरु उत्साहित बनेका छन् ।

समितिका अुनसार असार मसान्त (आजसम्म) मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेर २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनीका सेयरधनीलाई २ वर्षसम्म पुँजीगत लाभकर र लाभांशमा लाग्ने करमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको शुरुवात

आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ देखि २०६५/०६६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नको लहर नै चल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्यायो । तर, त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्श त्यही बेला निकालिएको थियो ।

तर त्योभन्दा पहिला नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर शुुरु भइसकेको थियो । त्यसको सुरुवात व्यवसायी राजेन्द्र खेतानले गरेका थिए ।

खेतानले २०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंकमा हाइसेफ फाइनान्स फाइनान्स मर्ज गरेका थिए । उनले शुरु गरेको मर्जरले तत्कालिन समयमा धेरै प्रभावकारी देखिएन । दोस्रो मर्जर २०६४ असोज १ गते नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल बंगलादेश फाइनान्स मर्जर भएर बंगलादेश बैंकको नाममा कारोबार भयो । यस्तै २०६७ कात्तिक १५ गते नारायणी फाइनान्स र नेशनल फाइनान्स गाभिए ।

राष्ट्र बैंकको विनियमपछि भने नेपाल बंगलादेश बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्स मर्जर भए । तत्कालिन समयमा फाट्टफुट्ट हुने गरेको मर्जर तथा प्राप्ति अहिले भने धमाधम भइरहेको छ ।