महालेखाले भन्यो- तत्काल भैरहवा विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन नबनाउनू
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउनुभन्दा अगाडि लाभ र लगातको विश्लेष्ण गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंं । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तत्काल दोस्रो टर्मिलन भवन बनाउन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न अध्ययनबाट भैरहवास्थित विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्राधिकरणलाई भैरहवामा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउनुपर्ने भए आयोजनाको लाभ र लागत विश्लेषण गर्न समेत भनेको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि गरको लाभ लागत विश्लेषण समेत यथार्र्थपरक नभएको लेखापरीक्षणमा संलग्न एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिए ।
‘मोटो रकम कमिसन कुमल्याउन भैरहवामा जसरी पनि दोस्रो टर्मिलन भवन बनाउने गरी लाभ र लागत विश्लेषण गरिएको पाइयो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले आयोजना निर्माण गर्नु अघि लाभ र लागत विश्लेषण गर्न भनेका हौं ।’
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने विमानको संस्था समेत आँकलन गरी व्यावसायिक तवरले लाभ र लागतको विश्लेषण गरी विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’
क्लिकमाण्डू डटकमले गत माघ ११ गते आफ्नो स्वार्थ अनुरुप लाभ र लागत विश्लेषण गरेर भैरहवामा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण गर्न चलखेल भइरहेको भन्दै ‘अनावश्यक टर्मिनल बनाउन २२ अर्ब खर्चिने प्रपञ्च, विष्णु पौडेलको स्वार्थमा प्रदीप अधिकारी योजनाकार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीले तत्काल भैरहवामा दोस्रो टर्मिनल भवनमा लगानी गर्नु उपयुक्त नहुने अडान लिए पनि टर्मिनल भवन बनाउन ठेक्का लगाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
कतिसम्म भने दातृ निकायसँग अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले समन्वय गर्नुपर्नेमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले पत्र लेखेका थिए ।
विष्णु पौडेल र प्रदीप अधिकारीको सेटिङ
हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक रहेका प्रदीप अधिकारी गतवर्ष भैरहवा विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रमुख थिए ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत भैरहवामा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका अधिकारीले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउनु पर्ने विषयमा मनाएका थिए ।
अधिकारी र पौडेलको स्वार्थ मिलेपछि प्राधिकारले भैरहवामा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन स्रोत उपलब्ध गराउने सहमति प्रदान गरेको थियो ।
प्राधिकरणका तर्फबाट पर्यटन मन्त्रालयले २०७८ असार १६ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्किङसहितको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि बहुवर्षिय ठेक्का लगाउन सहमति माग गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको १० दिनमै २०७८ असार २७ गते पहिलो चरणमा १४ अर्ब लागतमा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि बहुवर्षिय ठेक्का लगाउन सहमति प्रदान गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट स्रोत व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरव आयोजना जसरी पनि पहिलो प्याकेजमा टर्मिनल भवन बनाउने ठेक्का १४ अर्बमा लगाउने तयारीमा थियो ।
शुरुमा एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब ८० करोड अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गरी ८ अर्ब ९० करोडमा भैरहवामा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउने तयारी गरिएको थियो । पछि टर्मिनल भवनको आकार बढाउँदा लागत ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो । तेस्रो पटक टर्मिनल भवनको लागत २२ अर्ब पुर्याउँदै पहिलो चरणमा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो ।
तर, असार २९ गते सरकार परिवर्तनपछि देशलाई आर्थिक लाभ नभएको आयोजनामा करदाताको पैसा लगानी हुनबाट जोगिएको छ । सरकार परिवर्तनपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७८ मंसिर ९ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउने विषयमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।
तर, २०७८ पुस २ गते तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा गौतमबुद्ध अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउने आयोजना समावेश भएको र बजेट समेत विनियोयन भइसकेकाले आयोजना पुनर्विचार गर्ने प्रश्न सान्दर्भिक नभएको आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा एशियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थिए ।
त्यसपछि पुस ९ गते पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले एशियाली विकास बैंकका वरिष्ठ यातायात विज्ञ कल वेल येवलाई पत्र लेख्दै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउने विषय मन्त्रालयले निर्णय गरेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायलाई लेख्नुपर्ने पत्र पर्यटन मन्त्रालयले लेख्नुबाटै स्वार्थ समूह खेलेको पुष्टी हुने अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवको दाबी छ ।
प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख अधिकारीले तत्कालीन मन्त्री आले र मन्त्रालय सचिव न्यौपानेलाई आयोजनाका विषयमा कन्भिस गरेको स्रोतहरुको भनाइ छ ।
‘आयोजनाको ठेक्कालाग्दा सबैलाई लाभ हुने भएपछि देशलाई के चाहिन्छ वा चाहिदैन भन्ने कसले सोच्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अहिले नै थप लगानी गर्नु भनेको देशलाई संकटमा लैजानु हो ।’
श्रीलंकाको बाटो
श्रीलंकाले ९७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरेर हम्बनटोटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह बनाएको थियो । तर, उक्त बन्दरगाहबाट सञ्चालन खर्च समेत संकलन हुन नसकेकोपछि तयारीबिना निर्माण हुने ठूला पूर्वाधार आयोजनाको आलोचना हुँदै आएको छ ।
श्रीलंकाको वर्तमान संकट आउनुमा पनि यस्तै आयोजना जिम्मेवार छन् । सरकारी निकायका अधिकारीले ठेक्का प्रक्रियामा लाभ लिन लागत विश्लेषण नगरी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरेको र त्यसरी निर्माण भएका आयोजनाले कुनै पनि लाभ नदिँदा श्रीलंकाले संकटको सामान गरिरहेको छ ।
२०७० सालदेखि भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न भन्दै जग्गा अधिग्रहण, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
उक्त लगानीबाट वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजको अपेक्षा गर्दा समेत आयोजनाले वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ कमाउनु पर्छ । तर, बुद्ध पूर्णिमाबाट व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको आयोजनाले सातामा तीन अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ ।
सुस्त गतिमा सञ्चालन भइरहेको आयोजनामा दोस्रो टर्मिनल भवनमा लगानी गर्दा लाभ र लागत विश्लेषण नगरी आयोजना अगाडि बढाउँदा सीमित व्यक्तिले ठेक्का प्रक्रियाबाट लाभ पाउने र देशलाई नोक्सान हुने निश्चित छ ।
हचुवाका आधारमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जग्गा अधिग्रहण, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा खर्च भएको ३५ अर्ब रुपैयाँबाट पनि राज्यले प्रतिफल पाउने सम्भावना छैन ।
‘ठूलो ठेक्कामा धेरै–धेरै कमिसन पाइने हुँदा आयोजनाको लागत बढाउने खेलमा सबै लाग्छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार लाभ लागतको विश्लेषण नगरी भैरहवामा दोस्रो टर्मिनल बन्यो भने उक्त आयोजना पनि श्रीलंकाको हम्बनटोटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह जस्तै सञ्चालन खर्च पनि उठाउन नसक्ने हुन्छ ।’
शरद ओझा
