कानूनी अडचनमा ब्रोकरदेखि लगानीकर्तासम्मः बोर्डलाई ब्रोकरको डेढ दर्जन सुझाव

काठमाडौं । ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले धितोपत्र बोर्डलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि डेढ दर्जन सुझाव दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र तथा बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिएको छ । एसोसिएसनले बोर्डको आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि लिएको सुझावमा ब्रोकर कम्पनी तथा लगानीकर्ताले भोग्दै आएको कानूनी अड्चन हटाउन सुझाव दिएको छ ।

एसोसिएसनले धितोपत्र दलाल व्यवसायिहरुको कार्यक्षेत्र, पहुच बिस्तार, क्षमता अभिबृद्दि तथा ब्यवसायिक सुरक्षा सम्बन्धका विषयमा सुझाव दिइएको छ ।

सुझावमा कार्यबिधि बनेको बसौंसम्म पनि मार्जिन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै मार्जिन ट्रेडिङलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन तथा मार्जिन कारोबार सुबिधाको पहुँच धेरै भन्दा धेरै लगानिकर्ताहरुमा प्रवाह गर्न व्यवसायिहरुले कार्यबिधिमा सम्बोधन माग गरेबमोजिम लगानि गर्ने श्रोतको दीर्घकालीन रुपमा सुनिश्चितता गर्र्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मार्जिन कारोबार अन्तर्गत खरिद गरिएका धितोपत्रहरुलाई बैंक तथा बित्तीय संस्थामा धितो राखी कर्जा लिन पाउने, सो रकममा ब्यवसायीहरुले आफ्नो स्वपुजीबाट निश्चित रकम थपेर लगानीकर्ताहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्नपाउने गरि तथा अन्य प्राविधिक अफ्ठयाराहरुलाई यथा सिघ्र सम्बोधन गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

विभिन्न बहानामा नेपालमा लगानी ब्यवस्थापन गर्ने कार्यबाट धितोपत्र ब्यवसायीहरुलाई बन्चित गरिदै आएकोमा समग्र अर्थतन्त्र तथा पुँजीबजारको हितलाई ध्यानमा राखि धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लगानी ब्यवस्थापन सेवा प्रवाह गर्न कानुनी बाटो खोल्न आग्रह गरेको छ ।

सुझावमा लगानी सुझाव, सेक्युरिटिज डिलर, विभिन्न खाले वित्तीय सेवा, पुँजी बजारका उत्पादन विकास र वितरण जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले गर्ने सम्पुर्ण कार्यका लागि कानुनी मार्ग खुलाइदिनु पर्ने सुझाव छ ।

बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्रहरु जारि हुने प्रक्रियामा धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुयोग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले आफ्नै संस्था मार्फत दैनिक करिव बजारको आधा कारोबार गर्ने गरेको र यसले बजारको तरलतामा ठुलो टेवा पुर्याएकाले यसलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बजार संचालक तथा नियामकको बुझाइ रहेको हुँदा हाम्रो जस्तो बजारमा ब्यवसायीहरुलाई आफ्नै संस्था मार्फत कारोबार गर्न दिदा त्यस्तै लाभ समग्र बजारले पाउने देखिन्छ । साथै बजारको उतारचढावमा व्यवसायिको हात रहन्छ भन्ने भ्रम पनि चिर्न सकिन्छ । तसर्थ, व्यवसायि संस्था, शेयरधनि, सञ्चालक, कर्मचारी तथा एकाघर परिवारका सदस्यहरुले आफ्नै संस्था मार्फत कारोबार गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा रहेको छ ।

आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत धितोपत्र दलाल व्यवसाय देशको हरेक कुनामा पुर्याउने उद्देश्यले बोर्डले नै अध्ययन गरि कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको हुँदा यसलाई यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

धितोपत्र दलालको शखा बिस्तारको अनुमति दिने अधिकार बजार सन्चालकमा निहित रहनुपर्ने । शाखा बिस्तारको अनुमति दिने कार्यलाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने । कानुन बमोजिम देशको जुनसुकै स्थानमा शाखा खोलेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिइए मात्र पुग्नेगरि प्रक्रिया सरलिकृत गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बजारको पहुँच बिस्तार गर्न सब–ब्रोकरको अवधारणा लागु गर्नुपर्ने । धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले सर्बसाधारणमा सेयर जारि गर्न पाउने, बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पाउने तथा मंजर तथा प्राप्तिमा जान पाउने गरि कानून व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावमा रहेको छ ।

हाल कायम धितोपत्र कारोबार शुल्क अत्यन्त न्युन रहेकाले यसलाई बारम्बार परिमार्जन गर्नुको सट्टा यसबाट बरु केही निश्चित प्रतिशत रकम पुँजीबजार पुरर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सु्झाव छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको पुँजीबजार जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको नियामकको रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने स्वायत्तता प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ । बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्न बोर्ड सन्चालक समितिको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालको एकमात्र दोस्रो बजारको रुपमा रहेको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेकाले आजको युगमा

पुँजीबजारहरु बित्तीय कम र प्राबिधिक बढी भैरहेको अवस्थामा सरकारी संस्था जस्तो निर्णय प्रक्रियाले गर्दा पुजिबजारको वास्तविक भावना अनुसार चल्न नसकेको । तसर्थ, यसको स्वामित्व तथा व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना जरुरि रहेको प्रबिधि र बित्तीय ज्ञान हस्तान्तरण हुनेगरि वैदेशिक रणनीतिक साझेदार सहितको पुनर्संरचना उचित हुने देखिएको ।

साथै, व्यवसाय विस्तार, अध्ययन अनुसन्धान, तथ्यांक बिभाग जस्ता महत्त्वपूर्ण बिभागहरु बिस्तार गर्न जरुरी देखिएको । क्षमता अभाव तथा आन्तरिक समस्याका कारण समायुनुकुल कारोबार पद्धति तथा औजारहरुको सुरुवात हुन नसकेको सुझावमा उल्लेख छ ।

बजारमा बिबिधिकरणको समस्या रहेको । क्षेत्रगत विविधीकरण हासिल गर्न गैरबैंकिङ क्षेत्रका संस्थाहरुलाई सुचिकरण गराइनुपर्ने उल्लेख छ । यसले आपुर्ति बढ्न गइ बजार असन्तुलित हुनेहुदा माग बढाउन स्वदेशी तथा बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुको उपस्थिति पनि सँगसँगै बढाइनुपर्ने सुभाव रहेको छ ।

जेटमा व्यवस्था भए बमोजिम एनआरएनहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा बजारमा ल्याउन उचित कानुनी व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव रहेको छ । लगानीकर्ताहरुको उपस्थिति बढाउन स्वदेशका दुरदराज तथा बिदेशमा रहेकाहरुको सहज बजार प्रवेशका लागि पुँजीबजारमा भिडियो केवाईसी अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

बजारमा अवाञ्छित गतिविधिमा नियन्त्रण हुन नसकेको, बोर्ड र नेप्सेले रियल टाइम मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टम र सुचिकृत संस्था सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरु र लगानीकर्ता र तिनिसँग सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुको तथ्यांक स्थापना गरी यस्ता अवाञ्छित गतिबिधिहरुको पहिचान गरि कारबाही गर्न प्रणालीको बिकास तथा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

बिकृ गरि धितोपत्र हस्तान्तरण गर्ननस्क्दा सिधै क्लोज आउटमा लगिने व्यवस्थाले लगानिकर्ता मारमा पर्ने तथा बजारले धितोपत्र हस्तान्तरणको पुर्ण अस्वासन दिन नसकेको गुनासो रहेको छ । यसलाई समाधान गर्न अक्सन मार्केटको सुरुवात गरिनुपर्ने, साथै क्षतिपूर्ति स्वरुपको क्लोजआउट रकममा लाग्ने २५ प्रतिशत कर खारेज गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ । राफसाफ प्रत्याभुती कोषलाई सन्चालनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।