पूर्णरुपमा फेल भयो श्रीलंका, नेतृत्वको संकट, अब कसरी पार लाग्ला ?

एजेन्सी । संकट बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्थ्यो । तर, रावणको भूमि लंका अर्थात् श्रीलंकामा संकट अब भने बाजा बजाएरै आएको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म श्रीलंका अर्थात् मोतीहरुको देश अब भने नेतृत्वविहिन अवस्थामा पुगेको छ ।

संकटलाई कसले कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा न त कोही बताउन तयार छन्, न त कोही नेतृत्व लिन नै तयार छन् ।

देशको कमाण्ड सम्हालेका राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्ष कहाँ गए भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि विवरण सार्वजनिक भएको छैन । केही अज्ञात स्रोतहरुले उनी शुक्रबार नै सेनाको नेभी चढेर कतै अज्ञात स्थलतर्फ गएको बताइएको छ । तर, त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।

उनी देशभित्रै छन् कि वा विदेश भागे भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।

हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेका छन् । सो भवनको भान्छा कोठामा रहेका आलु, प्याज, पाउरोटी कब्जा गरेर बाँडचूड गर्दै खाइरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । फटाहा भागे, देशद्रोही भागे, हाम्रो देश हामी चलाउँछौ भन्ने नारा लगाएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवनको माथि चढेर नारा लगाइएको दृश्यले राजनीतिक कुशासन र अराजकता कुन हदसम्म त्यहाँ मौलाएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

विकास निर्माणको कामलाई गति दिने हो । धेरै धन्दा धेरै भौतिक निर्माण पनि गर्ने हो तर, आफूले धान्न नसक्ने भन्दा बढी ऋण लिएर कुनै पनि काम गनुर््हुँदैन भन्ने कुराको खास उदाहरण बन्न पुगेको श्रीलंका ।

भन्न त आलोचकहरुले चीनको ऋण पासोमा श्रीलंका फसेको हो भन्छन्, तर मात्रात्मक रुपमा हेर्दा चीनको ऋण अन्य बहुपक्षीय सहयोगी समूहको भन्दा कम छ ।

श्रीलंकका राष्ट्रपति मात्रै नभई प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमसिङ्घेले राजीनामा दिन सहमत भएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति निवास र कार्यालयमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी तोडफोड समेत गरेपछि उनले सर्वदलीय बैठकको अह्वान गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले देशका विभिन्न सहर तथा राजधानीमा गरेका प्रदर्शनमा जनसहभागिता उल्लेख्य देखिएको थियो ।

राजधानीमा भएको प्रदर्शनको एक समूह राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रवेश गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैजनाको राजीनामा माग गरेका थिए ।

सर्वदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी एक वक्तव्यमा विक्रमसिंघेले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै दलले सहमति जनाउँदा पार्टी नेताहरूलाई राजीनामा दिने बताएको उल्लेख गरिएको छ ।

दशौं हजार प्रदर्शनकारीहरूले प्रदर्शनका लागि लगाइएको प्रतिवन्ध तोडेर राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षको निवास र कार्यालयमा प्रवेश गरी नाराबाजी गरेका थिए ।

उनीहरूले वर्तमान नेतृत्वले श्रीलङ्काको आर्थिक, इन्धन तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटको समाधान दिन नसकेको भन्दै नाराबाजी लगाएका थिए ।

हजारौं आक्रोशित प्रदर्शनकारी आफ्नो निवासमा प्रवेश गरेपछि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्ष आफ्नो निवासबाट बाहिरिएका थिए ।

शनिबार निवास बाहिर प्रदर्शन चर्किएपछि उनी सुरक्षित स्थान तर्फ प्रस्थान गर्नु भएको डेलि मिरर दैनिकले जनाएको छ । राष्ट्रपति निवासको सुरक्षा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै राजधानीका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

यसअघि आन्दोलनकारीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रशासनले कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो । स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार राती ९ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नगरेसम्म कफ्र्यु आदेश कायमै रहने प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार नेगोम्बो, केलानिया, नुगेगोडा, माउन्ट लाभिनिया, उत्तर कोलम्बो, दक्षिण कोलम्बो र मध्य कोलम्बोमा कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको हो । कफ्र्यु कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन् ।

राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षले मुलुकको संकट समाधान गर्न नसकेकाले पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै उनको राजीनामाको माग गर्दै शनिबार विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनले आर्थिक सङ्कट, इन्धनको अभाव, मूल्य वृद्धि न्यूनिकरण गर्न नसकेकोले पदमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ ।

आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएकाले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीले माग गरेका छन् । उनले राजीनामा दिएमा अर्को व्यक्तिले सङ्कटको समाधान गर्ने उनीहरुको विश्वास छ ।

श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक सङ्कट पनि उत्पन्न भएको छ । आर्थिक सङ्कटका कारण रुष्ट आम नागरिकको विरोधका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्षले पनि राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको थियो ।

विशेषतः अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी फिर्तापछि साइलेन्ट कुटनीतिमा अमेरिका लागेपछि आइएमएफबाट कर्जा लिने विषय श्रीलंकाका लागि सबैभन्दा गाह्रो विषय बन्यो ।

आइएमएफको विस्तारित कोष सुविधा (इएफएफ) प्रबन्धद्वारा समर्थन गरिने आर्थिक नीति र सुधारका बारेमा श्रीलंकाका अधिकारीसँग रचनात्मक र फलदायी छलफल भएको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएपनि खासै बदलाव आउन सकेन । ।

अमेरिकाले पैसा देऊ नभन्दासम्म श्रीलंकाले सहयोग पाउने अवस्था असाध्यै कम छ । किनकी, एमसिसी फिर्ताको ऋण भुक्तान गर्नैपर्छ भन्ने मेसोमा श्रीलंकाको हकमा अमेरिका लागेको देखिन्छ ।

पिटर ब्रेउर र मासाहिरो नोजाकीको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले श्रीलङकाका लागि आईएमएफ समर्थन र अधिकारीहरूको व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रमबारे छलफल गर्न जून २० देखि ३० सम्म कोलम्बो भ्रमण गरेका थिए ।

भ्रमणको अन्त्यमा ब्रेउर र नोजाकीले एक वक्तव्य जारी गरी आईएमएफको नीति अनुरूप यस कठिन समयमा श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने संस्थाको पूर्ववत् प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताएपनि नतिजा नआइकन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

वक्तव्यमा श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताइएको छ । सन् २०२२ मा यसको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य कमी आउने अनुमान गरिएको छ भने मुद्रास्फीति उच्च र बढ्दो छ ।

समूहले बृहत् आर्थिक र संरचनागत नीतिको प्याकेजलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र निकट भविष्यमा आइएमएफ प्रबन्धसम्बन्धी कर्मचारी स्तरीय सम्झौता गर्ने उद्देश्यले छलफल लगभग जारी रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

श्रीलंकाको सार्वजनिक कर्जा दीगो समस्या नभएको मूल्यांकन गरिएको हुनाले श्रीलंकाका अधिकारीसँगको छलफलले म्याक्रोइकोनोमिक असन्तुलन लाई सच्याउन, सार्वजनिक ऋण स्थायित्व पुनः स्थापित गर्न र विकास क्षमता लाई साकार पार्न व्यापक आर्थिक कार्यक्रमको योजनामा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो ।

आइएमएफले राजस्वको न्यून स्तरलाई ध्यानमा राख्दै दूरगामी कर सुधारको तत्काल आवश्यकता पर्ने सुझाव दिएको छ ।

मुद्रास्फीतिको बढ्दो स्तर लाई समावेश गर्ने, भुक्तानीको दबाबको गम्भीर सन्तुलन समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र आर्थिक वृद्धि बढाउने खालका सुधारका कामहरू सुरु गर्ने अन्य चुनौतीहरू समावेश छन् ।

छलफलमा श्रीलंकाको आर्थिक सुधार कार्यक्रम तयार गर्ने सम्बन्धमा निकै प्रगति भएको छ र हामी उनीहरूसँग वार्ता जारी राख्न उत्सुक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्न आईएमएफ राहत प्याकेजका लागि यस पहिले नै आफ्ना प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।

श्रीलंकाको आर्थिक संकट एक महिनामा तेस्रो पटक इन्धन महँगो भएको छ । अमेरिकाले आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्ने बताएपनि नजिता देखिएको छैन ।

श्रीलंकाले गत आइतबार फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको थियो । सरकारले एक महिनामा तेस्रो पटक इन्धनको मूल्य बढाएको हो । यसैबीच श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट निकाल्न अमेरिका पनि सक्रिय भएको प्रचार त गरिएको छ ।तर, परिणाम हासिल नहुँदासम्म टापुको देशले समस्याबाट बाहिर निस्कन अझै धेरै पापड पेल्नुपर्ने भएको छ ।

डिजेल १५ प्रतिशत र पेट्रोल २२ प्रतिशत महँगो भयो । सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनका अनुसार डिजेलको मल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४६० श्रीलंकाली रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलको मूल्य २२ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले प्रतिलिटर ५५० श्रीलंकाली रुपैयाँ बराबर छ ।

ढिलो न्याय दिनु अन्याय गरे जस्तै हो भने जस्तै अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता भएको देखाएर सहयोगको हात नबढाउँदा र साइलेन्ट बस्दा समस्या झनै चर्केर गएको छ । चीनले पनि अपेक्षित सहयोग गरेको छैन । भारतको रवैया पनि उस्तै छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगडन (सार्क)को सदस्य भएपनि यस क्षेत्रका कुनै पनि देशले श्रीलंकालाई सहयोगको हात नबढाउँदा मानवीयता हराएर गएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।

यसले समस्या देखियो भन्दा पनि काम पल्कियो भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । आज श्रीलंकालाई समस्या पर्दा सहयोग नगर्ने यस क्षेत्रका अरु देशले भोलि आफूलाई समस्या पर्दा कुन देशले सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्ने होला ? प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर र जटिल रहेको छ ।