अर्थतन्त्र जोगाउन राव र सिंहजस्तै जोडी आवश्यक, बिचौलिया राजमा सम्भव देखिएन

काठमाडौं । सन् १९९१ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले अर्थमन्त्रीको रुपमा अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई रोजे । लाइसेन्स राजमा नेरुकालिन समाजवादी आर्थिक नीतिलाई सिंहले परिवर्तन गरेर उदारिकणको शुरुवात गरेका थिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री रावले सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाउनुको कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतको विश्वास बढाउन र उदारिकण गर्नकै लागि थियो । सन् १९९१ को जुलाई २४ मा आएको बजेटले नेहरु युगको तीनवटा स्तम्भ लाइसेन्स प्रथा, सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको एकाधिकार र विश्व बजारबाट भारतलाई एक्लाउने नीतिको अन्त्य राव र सिंहको जोडीले गरेका थिए ।

सिंहले सन् १९९१ को बजेट भाषणको अन्तिममा भारतको अर्थतन्त्रप्रति देखाएको विश्वासको आधार नै उनले लिएको नीति थियो ।

उनले भनेका थिए, ‘पृथ्वीमा यस्तो कुनै शक्ति छैन जसले कुनै सोचलाई रोक्न सकोस्, म यो सम्मानित सदनमा भन्दैछु कि भारतको अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै हो, भारतको अर्थतन्त्र विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने छ र यो भविष्यमा अवश्य हुनेछ ।’

सिंहको उक्त भाषणाको वाक्यका पछाडि उनले अर्थतन्त्र सुधार र समृद्धिका लागि लिएका नीति र कार्यक्रमहरु नै थिए । जसले भारतलाई आज विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा उभ्याएको छ ।

भारतको अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग सिंहले लिएको नीतिको कारण अगाडि बढेको हो । अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा अर्थमन्त्रीले जगाउन सक्ने विश्वासले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढ्न पुग्छ । अहिले नेपाललाई चाहिएको अर्थमन्त्री विश्वास जगाउने खालको व्यक्ति हो ।

नेपालमा उदारिकरणको आर्थिक नीति नेपाली कांग्रेसले शुरु गर्यो । पञ्चायतकै समयमा बैंकहरुमा विदेशी लगानी खुल्ला डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले महेन्द्रकालिन नीतिबाट अर्थतन्त्र नचल्ने संकेत दिइसकेका थिए । २०४८ सालमा कांग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिमा सबैभन्दा बढी गाली खाने व्यक्ति हुन् डा. रामशरण महत ।

महतले २०४८ सालमा योजनाको आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा उदारिकरणको नीति ल्याउन काम गरेका थिए । अर्थराज्यमन्त्रीको रुपमा महेश आचार्य भएपनि उदारिकरणको जश अपजश पार्टीभित्र र बाहिरबाट महतले नै लिए । नेपाली कांग्रेसमा २०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी महत र आचार्यले मात्र लिए ।

नेकपा एमालेले बहुदलपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा धेरै पटक भरतमोहन अधिकारीलाई पठायो । अधिकारी अर्थशास्त्रमा एमएए गरेका व्यक्ति थिए । २०६८ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तिम पटक अर्थमन्त्री बनेका अधिकारी कार्यकाल विवाद भएर सकियो । बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयमा नभएर व्यापारिक घरानाको घरमा गरेको भन्दै तत्कालिन सचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्र नबुझ्ने र कमाउने अड्डाको बनाउने काम भने माओवादीले गर्र्यो । बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेका शर्माले सीसीटीभीको फुटेज डिलिट गरेपछि बुधबार राजीनामा दिए ।

शर्मा नेपालका अर्थमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी विवादित भएर बाहिर निस्केका छन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दा पनि कमाउने र बिचौलियालाई हाबी बनाएर नीति परिवर्तन गर्ने काम शर्माले गरेका थिए ।

‘बिचौलिया भनेर चिनिएका दीपक भट्ट र उनको समूहलाई मात्र पोस्ने काम शर्माले गरे । शर्माको काममा साथ नदिने कर्मचारीहरु सरुवामा परे,’ शर्मासँग केही समय काम गरेका एक सहसचिवले भने ।

अर्थमन्त्री चलाउनका लागि अर्थतन्त्र नै पढेको व्यक्ति हुनुपर्ने छैन । अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतका पूर्वअर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको उदाहरण दिएर फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन्, ‘अर्थमन्त्री बन्न अर्थशास्त्री नै हुनपर्छ भन्ने छैन, तर बृहत् क्षमता र नियत सफा हुनपर्छ । राजकाजमा अनुभव, विषय बुझेको, राम्रा सल्लाहकारबाट घेरिने, खुला छलफल गर्ने, अध्ययन गराउने, तथ्य–प्रमाणका आधारमा नीति बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता भएका नेता अर्थमन्त्री चाहिन्छ ।’

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीको रुपमा रामशरण महत र महेश आचार्यले अर्थतन्त्र टिकाउन अतुलनीय योगदान दिएको बताउँछन् ।

‘नेपाली कांग्रेसभित्रका समाजवादी धारले महत र आचार्यलाई पार्टीभित्र अगाडि बढ्न दिएनन् बदनाम मात्र गरे, २०४८ सालमा महत तथा आचार्य र प्रधानमन्त्रीको रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको आर्थिक नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिलेको स्थितीमा ल्याएको हो,’ खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अर्थमन्त्री बन्नका लागि अर्थशास्त्र जान्नैपर्ने भन्ने होइन । डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गर्दा असफल भएर निस्केका थिएनन् । कर्मचारीलाई विश्वास लिएर नियत राम्रो राखेर भिजन भएमा अर्थमन्त्री सफल बन्ने बताउँछन् ।

महतले लिएको राम्रा नीतिलाई अगाडि बढाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने काम डा. युवराज खतिवडाले गर्छन् भन्ने विश्वास थियो । २०७४ सालमा पार्टीभित्रका शक्तिशालीहरु अर्थमन्त्रालयको जिम्मा नदिएर केपी ओलीले टेक्नोक्राट खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए ।

दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकार हुँदा तीनवटा बजेट ल्याउदा खतिवडा औसत अर्थमन्त्रीको रुपमा बाहिरिए । अझ बजेट सार्वजनिक हुन अगाडि करका दर बढाएको तथा त्योभन्दा अगाडि भन्सार बढाएका गाडीहरु भन्सारबाट छुटेको हुँदा उनी विवादमा नै परे । विदेशी बिनिमय सञ्चितिले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने संकेत गरेको छ । विश्वभर अहिले महंगी निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्र निकै समस्यामा छ । जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले साना तथा मझौला उद्योगीहरु धराशायी हुँदैछन् । केही निश्चित व्यक्तिलाई धनी बनाउने ‘ग्रिनफ्लेशन’को नीति शर्माले लिएका थिए ।

जुन नीतिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै साथ दिए । अर्थतन्त्र जोगाउन राव र सिंहको जोडी आवश्यक भएपनि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका बिचौलियाले श्रीलंका बनाउने राजापाक्षेको नीति लिएका छन् ।