अति सर्वत्र वर्जयत्: अर्थमन्त्री शर्मालाई अन्तिम पत्रकार सम्मेलन गर्न आफ्नैले समेत साथ दिएनन्
विवादै विवादमा घेरिएका र मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने दम्भ बोकेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफ्नै घमण्ड र प्रणाली बाहिर गएर गरेको गलत कृत्यका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् ।
काठमाडौं । २०७८ असार ३० गते अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले अनुहार, जात, झण्डा केही नहेरी काममा केन्द्रित हुने बताएका थिए ।
‘म कुनै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आएको विज्ञ त होइन,’ अर्थ मन्त्रालयमा पदबाहली गर्दै शर्माले भनेका थिए, ‘तर, सबैसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्दै वैज्ञानिक हिसाबले समाधान निकाल्न सक्षम हुन्छु भन्ने विश्वास छ ।’
तर अनुहार, जात, झण्डा नहेर्ने र सबैसँग सहकार्य गर्ने उनको प्रतिवद्धता लामो समय टिक्न सकेन । सबैभन्दा पहिला शर्माले कर्मचारीतन्त्रमा प्रहार गरे ।
मन्त्री भएको १५ दिनमा आफूअनुकुल मधु मरासिनीलाई सचिव बनाएका अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व प्रशासनमा कहिल्यै काम नगरेका कृष्णहरि पुष्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिए ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरेका बरिष्ठ सहसचिवलाई एकएक गर्दै मन्त्रालयबाट बाहिर पठाए । कतिसम्म भने बजेट महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा कहिल्यै काम नगरेका चक्रप्रसाद बुढालाई दिए । बुढाको नेतृत्वमा चालु आर्थिक वर्षको विवादित बजेट लेखिएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले कर प्रशासनमा कहिल्यै काम नगरेका रितेश शाक्यलाई आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार प्रशासनमा कहिल्यै काम नगरेका कमल भट्टराईलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाए ।
हाल अर्थ मन्त्रालयको ९ वटा महाशाखाको नेतृत्व गर्ने सहसचिवमध्ये राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालबाहेक कुनै पनि महाशाखा प्रमुखसँग विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव छैन ।
आफ्नैले साथ छोडेपछि
अर्थमन्त्री भए लगत्तै जनार्दन शर्माले आफूअनुकुल टीम बनाएका थिए । तर, बुधबार युद्ध हारेको योद्धाजस्तै निराश भएर शर्मा घर फर्किएका छन् । मन्त्री शर्माले संसदमा सम्बोधन गरेपछि आफू निर्दोष रहेको सफाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न चाहेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि उच्च अधिकारी पत्रकार सम्मेलनमा बस्न तयार नभएपछि मन्त्री शर्माको पत्रकार सम्मेलन गर्ने योजना तुहियो ।
अर्थसचिव मधु मरासिनी अर्थमन्त्री शर्मालाई अवज्ञा गर्दै बुधबारदेखि विदामा बसेका छन् । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर अष्ट्रिया भ्रमणमा छन् । मन्त्रालयका बरिष्ठ सहसचिव प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा र संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेश केसी लगायत कुनै पनि सहसचिव मन्त्री शर्माको सम्पर्कमा आएनन् । जसले गर्दा मन्त्री शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्ने योजना स्थगित गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘मन्त्रीले विश्वास गरेर ल्याएका सहसचिवले समेत बजेटको पक्षमा बोल्न नमानेपछि मन्त्री एक्लिनुभयो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यदि मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गर्दै करका दर परिवर्तन गरेको भए यति विवाद पनि हुने थिएन । कर्मचारी संयन्त्रले आफूले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने थियो ।’
कर्मचारीप्रतिको अविश्वास, घमण्ड र उच्चमहत्वकांक्षाले अर्थमन्त्री विवादित बनेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री मसँग हुनुहुन्छ, मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘तर, एउटा समूहलाई च्याप्ने बाकीं सबैलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीति लिएपछि उहाँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो ।’
कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी हेप्ने र कुनै पनि छलफलमा बोल्नै नदिने अर्थमन्त्री शर्माको बानीले पनि मन्त्रालयमा शर्माले बलियो टीम नै बनाउने नसकेको अर्थ मन्त्रालय उच्चअधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘कसैलाई सम्मान त गर्नु पर्यो नि,’ एक अधिकारी भन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा आएको छ । पुँजिगत खर्च हुन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमलाई दिन सरकारी ढुकुटीमा पैसा छैन् । सामान्य खर्च चलाउन पनि ११ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिएर सरकार सञ्चालन गर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वबिहीन बनेको छ ।
‘विगतका वर्षमा असार अन्तिम साता लक्ष्यअनुसार राजस्व कसरी संकलन गर्ने भन्ने विषयमा कैयौँ मिटिङ हुन्थ्यो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले कसैलाई केही मतलब छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी करका दर परिवर्तन गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार हुनु नौलो नभएको बताउँछन् ।
‘विगतमा अर्थ मन्त्रालयभित्रैको कोर टीमलाई प्रयोग गर्दै करका दर परिवर्तन हुन्थ्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक प्रणाली बाहिरका व्यक्तिबाट करका दर फाइलन गर्दा अविश्वासको खाडल परेको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका अर्का अधिकारी एक/दुई घरानालाई लाभ हुने र अन्य व्यवसायिक समूहलाई बाइपास गर्दा व्यवसायीले समेत बजेटको विरोध गरेको बताउँछन् ।
‘केन्द्रमा राजनीति गर्ने उद्योग वाणिज्य संघ र परिसंघका पदाधिकारीलाई लाभ हुने गरी सरकारले बजेट बनायो,’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘यदि कर्मचारीतन्त्रबाटै उक्त काम भएको भए धेरै कुरा बाहिर आउने थिएन । कर्मचारीलाई पनि विश्वासमा नलिने र सबै व्यवसायीलाई लाभ नहुने भएपछि बजेटको विरोध हुनु स्वभाविक हो ।’
मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप
कोरोना महामारीको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सहुलियत दिएर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिममा पारेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरुले एक वर्षअघि गरेको गल्तीमा पाठ सिक्दै चालु आर्थिक वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तमा पुनर्कर्जा र नियामकीय छुटको व्यवस्था हटाउँदै मौद्रिक नीतिको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीमा दिइएको छुट निरन्तर दिन दबाब दिए । जसले गर्दा साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति आउन सकेन ।
बैंक वित्तीय संस्थाले सहजै कर्जा प्रवाह गर्दा उच्चदरमा बढेको आयातले देशको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको छ । अनावश्यक चालु खर्च घटाउँदै आन्तरिक उत्पादन बढाउन जोड दिनुको साथैँ आयात नियन्त्रण गर्न सकिएको भए सायद अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन ।
नियमनकारी निकायले सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने हुँदा अर्थमन्त्रीले नियामकलाई आफू अनुकुलभन्दा पनि देशको हित अनुकुल काम गर्न दिनुपर्छ । तर, ट्रेडिङ व्यवसायीको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री शर्मा ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्ने इगो पूरा गर्न लागे । जसले गर्दा अहिले एकैपटक निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने अवस्था आएको हो ।
‘यदि राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप नपरेको भए ऋणको ब्याज एकैपटक बढ्ने थिएन,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्,‘गत वर्ष नै पोलिसी रेट बढाएको भए अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन ।’
नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको दबाबमा साउनमा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंकले अजोज देखि कडाइ गर्न शुरु गर्यो । जसले गर्दा केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच द्वन्द्वसमेत बढ्यो । चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरियो । तर, कुनै आधार र कारण नदेखाई सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यदि अर्थमन्त्री शर्मामा नैतिकता हुन्थ्यो भने सर्बोच्च अदातलले अर्थमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याए लगत्तै राजनीमा दिनु पर्दथ्यो । तर, विवादित काम गर्दै आएका अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकता देखाउन सकेनन् ।
राष्ट्र बैंकमात्रै होइन, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिमा माइक्रोम्यानेटमेन्ट गर्न अर्थमन्त्री लागे । केही सेयरलगानीकर्ताका कुरा सुनेर सेयरबजार बढाउने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिए । बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई फागुन दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर सेयर बजार बढाउन भन्दै १२ बुदे निर्देशनसमेत दिए ।
संसारको कुनै पनि देशका नियामक निकायका प्रमुखलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर हप्काउने काम नहुने अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।
‘लिखित निर्देशन दिएर नियामक निकायका प्रमुखलाई यस्तो गर्नु भन्ने अभ्यास हाम्रोमा पनि थिएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीलाई मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने लागेको थियो । नियामक निकायको प्रमुखलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेयर बजार बढाउने गरी नीति लिनु भनेर निर्देशन दिन कुनै हिसाबले मिल्दैन ।’
यस्तै, बीमा समितिलाई गत मंसिरमा निर्देशन दिएर हिमालय रिको व्यवसाय सुनिश्चित हुने गरि स्वदेशी पुर्नबीमा कम्पनीमा मात्रै पुर्नबीमा गर्नु पर्ने नीतिसमेत अर्थमन्त्री शर्माले ल्याउन लगाएका थिए ।
सँधै विवादित काम
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फागुन ४ गते नागरिक लगानी कोषको कार्यक्रममा दिएको भाषणले तरंग ल्याएको छ । आफ्नो बोलीले पटकपटक विवादमा पर्ने अर्थमन्त्री शर्माले कोषको कार्यक्रममा घरमा नगद लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले बैंकिंग प्रणालीमा तरलता अभाव भएको दाबी गरे ।
शर्मा यतिमै रोकिएनन् उनले तरलता अभाव सिर्जना गराउन ओछ्यानमुनी वा सिरानमुनी पैसा राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै खोज्न थालेको समेत बताए । तर, बुधबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिने बेलासम्म सिरानमुनी राखेको पैसा खोज्न सके वा सकेनन् केही जानकारी दिन सकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्रका कयौँ सूचकांक नकारात्मक हुँदा समेत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने अर्थमन्त्री शर्मा व्यक्तिगत लाभहानीको गणना व्यस्त भएको आरोप लाग्यो । तर, पनि शर्माले जनताको मुलभुत समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिन सकेनन् । कतिसम्म भने विदेशबाट शंकास्पद धन ल्याएका पृथ्वीबहादुर शाहको रकम छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफै अग्रसर भएको आरोप लाग्यो ।
राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि नै अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँगको छलफलमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेकाले आयातमा रोक लगाउनु पर्ने विषयमा निर्णय गर्न माग गरेको थियो ।
वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको मागमा गम्भिर भएन । उल्टो तस्करीमा प्रयोग हुने मरिच, केराऊ, सुपारी लगायतका अनावश्यक वस्तुको आयात खोल्ने निर्णय गर्यो ।
अर्थ मन्त्रालयले समेत भन्सार राजस्व घट्नै भन्दै कुनै निर्णय गर्न मानेन । अर्थमन्त्री निटक व्यक्तिले अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउन राष्ट्र बैंकले आयातमा रोक लागउने सुझाव दिएको कुरा लगाए । यस्तै, आयात रोक्ने निर्णय गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने र त्यसले अर्थतन्त्रको अवस्था झनै खराब हुने सुझावमा अर्थमन्त्रीसमेत कन्भिस भए । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आयात रोक्ने विषयमा कुनै छलफल समेत गरेन ।
अर्थमन्त्री आफैँ मन्त्रालय भित्रको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा लाग्दा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘मन्त्री भए लगत्तै पैसाको बलमा १ वर्ष पनि नपुगेका उपसचिव र अधिकृतलाई सरुवा गर्ने काम भयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रणालीभित्रबाट हुने काम पनि धनको बलमा हुने र धनको डिलमा मन्त्री आफैँ संलग्न हुने अवस्थाले मन्त्रीलाई बद्नाम गरेको हो ।’
नम जनार्दन भएपनि ध्यान भने धनार्जनतिर भएको अर्थकै अधिकारीहरु टिप्पणी गर्छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयक र बजेटमा बदनियत
करका सिद्दान्न विपरित अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन आर्थिक विधेयकमार्फत् करका दरमात्रै नभई दायरा समेत हेरफेर गरे । यदि अर्थमन्त्री शर्माको नियत औद्योगिक उत्पादन बढाउने र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हुन्थ्यो भने नियमित प्रक्रियाबाट करका दर परिवर्तन गर्ने थिए ।
खासगरि अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् स्पन्ज आइरनमा भन्सार महशुल घटाएको र अन्तशुल्क शुन्य बनाएको लाभ उपभोक्ताले पाउन सकेनन् ।
तर, अर्थ मन्त्रालयमा यसम्यानको टिम बनाएका अर्थमन्त्री शर्माले सिमित उद्योगी र घरानालाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर गरे । यस्तै कालोधनलाई बैद्य बनाउन सहज हुने गरि अर्थमन्त्री शर्माले ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा ल्याएका थिए ।
विगतमा बिबादहरुमा टालटुले जवाफ दिँदै आएका अर्थमन्त्री शर्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै प्रशासनभन्दा बाहिरका व्यक्तिबाट बनाएको आरोप लागेपछि दबाबमा परेको थिए ।
अर्थमन्त्रालयमा काम गरेका एकजना सेवानिवृत्त सुब्बाले करका दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेपछि प्रतिपक्षी दलले समेत अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो । तर, पनि शर्माले राजीनामा दिने कुनै छनक देखाएका थिएनन् ।
उपभोक्ता हक संरक्षणको तर्फबाट बजेट निर्माणको क्रमको सिसिटिभी फुटेज माग गर्दै दिएको सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदनमा अर्थमन्त्रालयको सूचना अधिकारीले १३ दिनभन्दा बढी समयको रेकर्ड नभएकाले पुरानो फुटेज दिन नसकिने जवाफ दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिमार्फत् करका दर परिवर्तन गरेको आरोप बलियो हुँदै गयो । जुन देश र जनताप्रति गरेको गंभीर घातमात्रै होइन, अपराध पनि हो ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्माले ओलीले समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा साथै बजेटमा गरिएको सेटिङका विषयमा संसदीय छानबिन हुनु पर्ने माग गरेका थिए । यस्तै नेकपा एमालेको भातृसंगठनले समेत शर्माको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काएको थियो ।
सबै तर्फबाट विरोध हुनथालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई मंगलबार नै राजिनामा दिन भनेका थिए । तर, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिने विषयमा शर्मालाई केही नभनेपछि मंगलबारलाई शर्माको राजिनामा टरेको थियो ।
तर, बुधबार दिँउसो नै शर्माले बजेटमा सेटिङ गरेको वा नगरेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिने प्रष्ट भइसकेको थियो ।
संसदमा राजीनामा दिने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफूप्रति पूर्वाग्रहको पराकाष्टा भएको दाबी गरेका छन् ।
‘म सँग राजीनामा माग गर्ने नागरिक समाजको आवाजको सम्मान गर्दै छानबिनमा सहयोग गर्न म पदबाट राजीनामा दिन्छु,’ मन्त्री शर्माले संसदमा भने, ‘अब छानबिन समितिले तथ्यको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्नु पर्छ । मैले कुनै गल्ती गरेको छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भ्रमको निवारण गर्नेछ ।’
संसदमा संबोधन गर्दै शर्माले स्थापित मुल्य, विधि र पद्दतिका आधारमा बजेट निर्माण गरेको दाबी गरे । ‘जुन विषय उठेको छ, त्यसले आम जनतामा भ्रम छरेको छ । भ्रमको निवारण छानबिनबाटै हुनेछ,’ शर्माले भने, ‘त्यो विषय छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई सजिलो होस् र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन मद्दत पुगोस् भनेर मैले राजीनामा दिएको छु ।’
अर्थमन्त्री शर्माले आफू निर्दाेष भएको दाबी गर्दै हजारौँ छानबिनका लागि तयार भएको बताए ।
अब संसदीय छानबिन समिति १० दिनभित्र अर्थमन्त्री शर्मालाई लागेका आरोपका विषयमा कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ त्यसले बजेट निर्माणमा क्रममा अनियमितता भए/नभएको पुष्टी गर्नेछ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन जस्तोसुकै आउने भएपनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अर्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमनबाट निकै खुसी देखिएका छन् ।
‘हामी बोल्न पनि नसक्ने, बिद्रोह गर्न पनि नसक्ने दर्शक भएका थियौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन् ‘पछिल्लो परिवर्तनले केही सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने आशा छ ।’
शरद ओझा
