सरकारसँग आयल निगमलाई दिन पैसा छैन, अर्थका उच्च अधिकारी भन्छन्- मूल्य बढाउनु पर्छ

सरकारी कोषमा नियमित खर्च धान्ने पैसा समेत अपुग भएपछि आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले निगमलाई ३० अर्ब रुपैयाँ दिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । सरकारले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई दिनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने भएको छ ।

आयल निगमले आइओसीलाई ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसमध्ये निगमले असार २४ गते आइओसीलाई ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागेको छ ।

‘हामीसँग भएको पैसाबाट ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेका छौं,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘खरिद मूल्यभन्दा सस्तोमा सामान बिक्री गर्न लगाएर निगम आफैंले कसरी पैसा तिर्न सक्छ ?’

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सरकारले चाहेर पनि नेपाल आयल निगमलाई ३० अर्ब रुपैयाँ दिन नसक्ने बताउँछन् ।

‘असार मसान्तमा हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ठूलो छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजस्वले अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने भएपनि ११ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको छ । यस्तो अवस्थमा हामीले निगमलाई कहाँ बाट पैसा दिने ?’

चालु आवको लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । असार २० गतेसम्म २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । अब दुई दिनमा सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तयारी छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाका अनुसार आइतबार सरकारको कोषमा ३६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

‘चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ११ दिन बाँकी छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर पनि संकलन हुन्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र वैदेशिक ऋण पनि लिन्छ ।’

सरकारले असार महिनमा तलब भत्तामा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ र पेन्सनमा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ । सरकारले असार महिनाको पेन्सन भुक्तानी गरेपनि तलब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यस्तै, असार महिनामा अनिवार्य चालु खर्चको दायित्व पनि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्चको भुक्तानी समेत वृद्धि हुने हुँदा सरकारलाई आगामी ११ दिनमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला विकास खर्च कति हुन्छ भन्ने यकिन नभई सरकारको कोषमा कति पैसा रहन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘विकासे मन्त्रालयले गर्ने खर्चको विषयमा यकिन जानकारी प्राप्त नहुँदासम्म सरकारको खर्च कति हुन्छ भन्ने विषयमा भन्न सकिदैन्,’ निरौला भन्छन् ।

चालु आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने हुँदा लक्ष्यअनुसार आय कर संकलन हुने सम्भावना छैन् । राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएकाले पनि भन्सार राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार संकलन हुने सम्भावना छैन् । जसले गर्दा सरकारले चाहेर पनि निगमलाई शोधभर्ना दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीले निगमलाई ३० अर्ब रुपैयाँ दिने हो भने साउनमा सरकारको कोषमा एक रुपैयाँ पनि रहँदैन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी कोष रित्तो बनाउने गरी निगमलाई पैसा दिन सकिदैन् ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सरकारले भने अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा करको दर घटाउने हो भने लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले चालु खर्च अत्यधिक बढाएको छ । खर्च घटाउन कसैले ध्यान दिएको छैन्,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘नियमित राजस्व संकलन हुने स्रोतमा नै कर घटाउने हो भने देश कसरी चलाउने ?’

हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले संकलन गरेको कुल रकमको १२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । आयल निगमका अधिकारीहरु स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू नगर्दासम्म आइओसीको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘सरकारले शोधभर्ना दिन्छ भनेर हामीलाई पटक–पटक मूल्य घटाउन लगाइएको छ,’ निगमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले दिने भनेको ८ अर्ब रुपैयाँ पनि अझैसम्म दिएको छैन ।’

सरकारले निगमलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेपनि करबाट ५ अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ ।

निगमले टेकुको जग्गाको धितोमा राख्दै वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी गरेको छ । वाणिज्य बैंकले निगमलाई ऋण दिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएपनि वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिले ऋण स्वीकृत गरिसकेको छैन ।

आइओसीले निगमलाई सबै रुपैयाँ चुक्ता गर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

‘सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने, फूल अकुपेन्सीमा गाडी चलाउने, हाकिमले एक्लै गाडीमा नहिँड्ने लगायतका विधि अपनाएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकेनौं भने समस्या अझै बढ्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो आफ्नो उत्पादन होइन भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’