निर्यात व्यवसायीको मागः ३ प्रतिशतमै कर्जा पाउनुपर्छ, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस्

काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिका राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले आइतबार नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

उनले कोभिड १९ को प्रभाव नसकिदै अर्थतन्त्रमा तरल अभाव देखिएको हुँदा निर्यात व्यवसायीहरु थप अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै यस क्षेत्रको संरक्षणमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

उनले विश्व बैंकले नेपालको निर्यात ४ गुणाले बढाउन सकिने अनुमान गरेको भन्दै उनले क्षेत्रीय सम्झौता र विभिन्न मुलुकहरुले दिएको सुविधाको २० प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न सकेको बताए ।

गुरुङले निर्यातमा दुई तिहाईभन्दाबढी गैर भन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको बताए ।

‘निर्यात व्यापार ८० प्रतिशत भारत र चीनमा निर्भर छ, कुल ४ हजारभन्दाबढी वस्तुहरु आयात गरे पनि एक हजार भन्दा कम वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल कम विकशित मुलुकबाट अपग्रेड भएर एक तह माथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको जीएसपी सुविधा हट्ने भएकोले पनि नेपालको निर्यात क्षेत्र चिन्तित छ,’ उनले भने ।

यस्ता छन् १२ बुँदे माग
१) निर्यात व्यवासायमा पुर्नकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिईनु पर्ने । स्पष्टिकरणः निर्यातजन्य उद्योगमा अझैसम्म पनि कोभिडको प्रभाव नसकिएको तथा हाल देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यातजन्य व्यवसाय थप समस्यामा परेको कारण उद्योग सञ्चालनको लागि वातावरण बनाई राख्न पुनरकर्जाको आवश्यकता छ ।

२) हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको निर्यात कर्जामा निम्न अप्ठ्यारोहरु व्यवसायीले बेहोर्ने हुनाले यी कुरा प्रष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरी दिनु अनुरोध गर्दछौ ।

क) वाणिज्य बैकहरुले निर्यात व्यवसायीले माग गरेको केही शीर्षकमा मात्र सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको हुनाले यो अत्यन्त झन्झटिलो छ । तसर्थ निर्यात उद्योगले लिएको सम्पूर्ण कर्जा निर्यात कर्जा अन्तर्गत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइनु पर्ने । केही बैंकहरुले निर्यातमुलक उद्योगलाई साना उद्योगअन्तर्गत राखि ५ प्रतिशत ब्याज लिइराखिएको हुनाले निर्यात उद्योगलाई स्वतः ३ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने ।

ख) बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि नेपालभित्र रहेका उत्पादनमुलक उद्योग तथा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई कर्जा न्यूनतम समयसीमा ३ वर्षको लागि चालु र ५ वर्षका लागि स्थिर सम्पत्ति (मेशिनरी, पार्टपुर्जा, कारखाना भवन, गोदाम) निर्माण तथा खरिदका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

३) नेपालमा बैंक ब्याजदर श्रीलंका पछि दोस्रो उच्च ब्याजदर छ । नेपाली वस्तुहरुको उत्पादन क्षमता बिस्तार नहुुनुमा वित्तीय पहुँचको अभाव तथा महंगो ब्याजदर प्रमुख कारक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात कर्जाका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेपनि निर्यात कर्जाका लागि विशेष कोषको व्यवस्था भएको छैन । निर्यातका लागि बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरुमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशमा कुल निर्यातको झण्डै २० प्रतिशतको निर्यात कर्जा कोषको व्यवस्था गरेको साथै पाकिस्तानमा कुल निर्यातको १८ प्रतिशत रकम निर्यातका लागि विशेष कर्जाको प्रवाह गरिएको छ । अन्य मुलुकको अनुभवलाई समेत लिँदा र नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कम समेत रहेको कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो भएको निर्यातकोे २५ प्रतिशते हुन आउने रकम बराबर चालु पुँजीसहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गरिनु आवश्यक छ ।

४) निर्यात क्षेत्रको विकासका लागि अन्य देशहरुमा जस्तै यस क्षेत्रलाई समेट्ने छुट्टै बैंकको स्थापना गरिनु पर्ने ।

५) निर्यातमा नगद प्रोत्सहानसको सुविधा घरेलु तथा साना उद्योग, मझौला उद्योगले समान रुपमा लिन नसकेको सन्दर्भमा निर्यातको कर बिजक, बिल, विदेशी मुद्रा आएको बैंकको पेश्की वा पूर्ण भुक्तानी प्रमाण, निर्यात गरेको भन्सार प्रज्ञापनपत्र, सामान पठाएको बील अफ लैडिङ वा अन्य प्रमाण भएपछि उद्योग विभागको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी, भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा विना झन्झट स्वत सम्वन्धित उद्योग कम्पनीको बैक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

६) चालु आवको ब्याज तथा किस्ता रकमलाई बिना हर्जना तथा बिना अतिरिक्त ब्याज आगामी आवभर लागि पुँजीकरण गरिनु पर्ने । यसका साथै भुक्तानी र बैंकिङ्ग प्रकृयालाई प्रभावकारी रुपमा लागू नगरी ग्रेस पिरियड दिने व्यवस्था गरियोस । यो एक अन्तराष्ट्रि«य अभ्यास हो । नेपाल सरकार वा बैंकका नियमहरु प्रभावकारी रुपमा नियमन भई माथि उल्लेखित विधि अपनाउन नसकेमा व्यवसायीहरु कालो सूचीमा पर्न सक्ने जटिलताको सामाना गर्नु पर्ने भई निर्यात क्षेत्रबाट व्यवासयीहरु पलायन हुने अवस्था आउँछ ।

७) नेपाली व्यवसायीहरुले विदेशी मुद्राको उचित विनिमय दर प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपाल राष्ट्र बैकले निर्यात व्यवसाय÷व्यवसायीहरुका निमित्त विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय दरको व्यवस्था गरिनु पर्ने । तात्कालिन चलनचल्तीको रेटमा प्रतिडलर थप ४० पैसा सटहीमा थप रकम उपलब्ध गराइनु पर्ने ।

८) विगत केही वर्षदेखि कोरोना भाइरसको विश्वब्यापी महामारीले भौतिक रुपमा उपस्थित भइ गरिने ब्यवसायीभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विद्युतीय माध्यमबाट अन लाइनमार्फत् गरिने व्यवसाय प्रभावकारी, व्यवहारिक र ग्राहकले रुचाइएको प्राणलिको रुपमा तीव्ररुपमा बिकास हुादै आएको सन्दर्भमा नेपालमा हालसम्म आन्तरिक बजारमा प्रवर्द्धन एव खरिद बिक्री गर्न विद्युतीय माध्यमको प्रयोग केही मात्रमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इ कमर्शबाट अन लाइनमार्फत् खरिद विक्री गर्न सकिने प्रावधान गरिनु पर्ने ।

९) नेपालमा हाल ५ हजार डलरभन्दा बढी बैकमार्फत् बाहिर मुलुकमा पठाउनका लागि राष्ट्र बैंकको स्विकृती लिने प्रावधान व्यवसायीका लागि झन्झटिलो सावित भएको छ । आयत गर्ने वस्तुहरुमा विदेशी मुद्रा पठाउदा थ्रेसहोल्ड तोक्नु पर्ने प्रावधान हुन सक्ला तर निर्यात व्यवासयको प्रवर्द्धन गर्नको लागि व्यवसाय शुरुवात गर्दा १० हजार डलरसम्म लान पाउनु पर्ने । साथै स्थापित भएका निर्यात व्यवसायीहरुले निर्यात व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि निर्यात रकमको १० प्रतिशत रकम प्रवर्द्धनमा खर्च गरी बजार विस्तार र प्रतिस्पर्धी हुनका निमित्त वाध्यकारी स्थिति हामीमा चुनौती छन् । त्यसैले प्रवर्द्धनका लागि सटही सुविधाको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१०) अनलाइनबाट नेपाली उत्पादनहरु विश्व बजारमा बिक्री वितरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका साथै सामानको वारेन्टी र ग्यारेन्टिका लागि सहज हुने गरी विदेशी विनिमय ऐनलाई संशोधन गरिनु आवश्यक छ । पेपल जस्ता अन्तर्र्राष्ट्रिय भुक्तानी मध्यस्तता सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुले नेपालमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक ऐन, नियम निर्माण गर्नु पर्नेछ । चीन नेपालको ठूलो निर्यात गन्तव्य हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै पेमेन्ट गेटवेको तत्काल शुरुवात गरिनु आवश्यक छ ।

११) चीनसँग गरिने निर्यात व्यापार (भारतसँग भरतीय मुद्रामा जस्तै) चिनियाँ मुद्रामा गर्न पाउनु पर्ने ।

१२) निर्यात व्यापारको जोखिम कम गर्नका लागि निर्यात जोखिम बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसबाट निर्यात क्षेत्रमा लागेको व्यवसायीहरुको जोखिम कम हुन गई निर्यात क्षेत्रमा नयाँ नयाँ व्यवसायीहरुलाई आकर्षित गर्दछ ।