काठमाडौंमा कृषि कर्जाको चरम दुरुपयोगः कृषियोग्य जमिन १७% मात्रै, प्रतिहेक्टर साढे ५९ लाख कर्जा प्रवाह

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं जिल्लामा लगानी गरेको कृषि कर्जामा चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले जेठ ३१ गते बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।

प्रदेशका १३ जिल्लामा राष्ट्र बैंकले गरेकाे स्थलगत र गैरस्थलगत सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खाद्य तथा अन्नबालीले ढाकेको भूक्षेत्र र उत्पादन १.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

जबकी बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जा भने ३.३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष कृषि कर्जाको बृद्धिदर झनै डरलाग्दो थियो । गत वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बागमती प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड १८ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं र चितवनमा मात्रै कुल कर्जाको ७०.३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । चितवनमा खेतियोग्य जमिन भएकाले पनि ३० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा कृषि कार्यमा लागेको पनि हुनसक्छ ।

तर, खेतियोग्य जमिन घट्दै गइ ४१२ वर्ग किलोमिटरमामात्रै क्षेत्रफलमा सीमित भएको काठमाडौं जिल्लामा अस्वभाविक कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं कृषि कार्य गर्ने भन्दै ४१ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

बागमती प्रदेशको ४०% कृषि कर्जा काठमाडौंमा, कुन जिल्लामा कति ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा क्षेत्रफल ४१ हजार २०० हेक्टर छ । सबै जग्गालाई खेतियोग्य मान्दा समेत प्रतिहेक्टर जमिनमा १० लाख १२ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको देखिन्छ ।

जबकी काठमाडौं जिल्लामा कुल क्षेत्रफलको करिब २३ प्रतिशत मात्रै कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको कृषिगणना २०६८ को तथ्यांक छ । २०६८ सालको कृषिगणना अनुसार काठमाडौं जिल्लामा ५ हजार ६४९ हेक्टर खेत र ३ हजार ९४६ हेक्टर पाखो जमिन गरी कुल ९ हजार ५९५ हेक्टर जमिन कृषिचलनमा प्रयोग हुने गरेको थियो ।

विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौं बसाइँसराइँ गर्नेको क्रम बढेपछि २०५८ सालदेखि नै काठमाडौंको कृषि चलनको जमिन घट्दै आइरहेको छ । राष्टिय कृषि गणना २०५८ अनुसार काठमाडौं जिल्लामा ८ हजार ५८८ हेक्टर खेत र ४ हजार ६९७.३ पाखो जमिन गरी कुल १३ हजार २८५.३ हेक्टर जमिन कृषिचलनका लागि प्रयोग हुन्थ्यो ।

२०५८ र २०६८ सालको कृषिगणना तथ्यांक तुलना गर्दा १० वर्षको अवधिमा काठमाडौं जिल्लामा कृषि चलनको जमिन २८ प्रतिशतले घटेको देखाउँछन् । त्यसमा पनि कृषि चलनमा प्रयोग हुने खेत ३४ प्रतिशत ले घट्दा पाखो जग्गा समेत १५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

कृषि चलनबाट घट्नुको अर्थ हुन्छ उक्त क्षेत्र बसोबासका लागि प्रयोग भइरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ सालको कृषि गणना गरिरहेकाले काठमाडौं जिल्लामा खेतियोग्य जमिन कति घट्यो भन्न सकिन्न ।

तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिकले गरेको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने नयाँ घरको संख्या ९ प्रतिशतले बढेको छ । २०६८ सालको जनगणना गर्दा काठमाडौं जिल्लामा २ लाख ५४ हजार २९२ घर थिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको २०७८ सालको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार हाल काठमाडौं जिल्लामा २ लाख ७६ हजार ५४ घर छन् ।

नयाँ घर निर्माण हुना साथ नयाँ र फराकिलो सडक बन्ने क्रम बढेकाले काठमाडौं जिल्लामा कृषि चलनको जग्गा २०६८ भन्दा १५ प्रतिशतले घटेको हुनसक्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय काठमाडौं जिल्लामा कृषिचलनमा प्रयोग हुने जग्गा ७ हजार हेक्टरभन्दा कम छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कृषि गणनाले ठ्याक्कै कहाँ कति जग्गा छ भन्ने देखाउने छ ।’

७ हजार हेक्टर जमिन भएको काठमाडौं जिल्लामा कृषि कार्यका लागि भन्दै ४१ खर्ब ७१ अर्ब २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको हो । देशभर नै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आए पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमा कृषियोग्य जमिन घट्दै जाँदा समेत उच्च दरमा कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

कोरोना महामारी भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै कर्जा लगानी गर्दा घर जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिले कृषि क्षेत्रको कर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

‘विगतमा पनि कृषि कर्जा दुरुपयोग हुन्थ्यो । तर, यसपटक संस्थागत रुपमा घरजग्गा व्यवसायीले कृषि कर्जा लिएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बैंकले मिलेमतोमा नै निश्चित समूहलाई कृषि कर्जा भनेर जग्गा प्लटिङ गर्न कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तो बिकृति रोक्न केन्द्रीय बैंक पनि पूर्णअसफल भएको छ । जुन निकै गम्भीर हो ।’

राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी केन्द्रीय बैंकले काठमाडौंमा लगानी भएको कृषि कर्जा कहाँ लगानी भयो भनेर खाज्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले काठमाडौंमा कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेनौं भने राष्ट्र बैंक कमजोर रहेको सन्देश जान्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।’

काठमाडौंको जग्गाका कहाँ-कहाँ छ ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार काठमाडौं जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ४१ हजार २०० हेक्टर छ । त्यसमध्ये १४ हजार ११८ हेक्टर जमिनमा वनजंगल र खोलानाला छन् । वनजंगल र खोलानालामध्ये ९ हजार ६४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा ठूला रुख छन् । ४ हजार १०३ हेक्टर क्षेत्रफलमा झाडी र बुट्यान छन् भने ३६७ हेक्टर जमिन घाँसले ढाकेको वन क्षेत्र छ ।

यस्तै, बाटो, मन्दिर र चिहानले ढाकेको क्षेत्र करिब २ हजार ४७९ हेक्टर छ ।

काठमाडौंको कुल क्षेत्रफलमध्ये १७ हजार ६०० हेक्टर जमिन घर, सार्वजनिक स्थल, खेलकुद मैदान लगायतका क्षेत्रले ओगटेको छ ।

कृषियोग्य जमिन भने करिब ७ हजार हेक्टर मात्रै छ । त्यो भनेको काठमाडौं जिल्लाको कुल क्षेत्रफलमध्ये १७ प्रतिशत भू–भागमा मात्रै कृषि कार्य हुन्छ ।

काठमाडौं जिल्लामा प्रवाह भएको कृषि कर्जालाई काठमाडौंको खेतियोग्य जमिनले भाग गर्दा प्रतिहेक्टर ५९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । १ हेक्टर भनेको करिब २९ कठ्ठा जमिन हुन्छ । तराईका जिल्लामा अझैपनि २९ कठ्ठा खेतियोग्य जमिन ५९ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ ।

‘प्रतिहेक्टर ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर कृषि कार्य गर्दा नाफा हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन्,’ कञ्चनपुरमा करिब ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएका किसान भक्तबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘तरकारी लगाउने सिजनमा प्रतिहेक्टर खर्च २ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लाग्दैन् । काठमाडौंमा त्यत्ती धेरै कर्जा लिएर कस्तो कृषि गरे भन्न सकिन्न ।’

घर बनाएको क्षेत्रलाई समेत पनि खेतियोग्य जमिन मान्दा समेत काठमाडौं जिल्लामा प्रतिहेक्टर १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । जुन रकम समेत कृषि कार्य गर्दै आएका चौधरीले एक हेक्टरमा गर्ने खर्चभन्दा करिब ७ गुणा बढी हो ।

‘प्रतिहेक्टर ५९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कर्जा लिने व्यक्तिले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको भए काठमाडौं जिल्लाले कृषि उपज आयात नगरी देश भर निर्यात गर्ने थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कृषिका नाममा कर्जा दुरुपयोग प्रष्टै छ । ’

घट्दै कृषक, बढ्दै कर्जा

कृषिगणना २०६८ अनुसार काठमाडौं जिल्लामा ५१ हजार ४६२ परिवार कृषक थिए । २०५८ सालको राष्ट्रिय कृषिगणनामा काठमाडौं जिल्लामा कृषकको संख्या ५३ हजार ६२४ जना थियो ।

राष्ट्रिय कृषिगणना २०६८ का अनुसार काठमाडौं जिल्लामा कृषि पेशामा संलग्न २८.०९ प्रतिशत किसानलाई मात्रै १२ महिना खान पुग्छ । आफैले खेती गरेर ७–९ महिना पनि खान नपुग्ने कृषकको संख्या २६.५४ प्रतिशत छ । यस्तै, ४-६ महिना खान नपुग्ने कृषक परिवार २१.१८ प्रतिशत रहेका छन् । कृषिबाट १० देखि १२ महिना नै खान नपुग्ने किसानको संख्या १८.६७ प्रतिशत छ ।

वर्षैभरी खान नपुग्ने ४५ प्रतिशत कृषकहरू आफ्नै जिल्लाभित्र आय आर्जनका विभिन्न काम गरेर खाद्यान्य खरिद गर्ने गर्छन् । १४ प्रतिशत किसाहरु कृषि बाहेकका व्यावसायमा निर्भर छन् ।

जिल्ला बाहिरको आयमा निर्भर किसानको संख्या ३.८१ प्रतिशत र नेपाल बाहिरको आयबाट जीविकोपार्जन गर्ने किसानको संख्या ३.२४ प्रतिशत छ । कृषि पेशाबाट खाद्यान्न पर्याप्त नहुँदा ३.४ प्रतिशत किसानले पेन्सन र ०.७० प्रतिशत कृषकले सापटी लिएर खाद्यान्न खरिद गर्ने गर्छन् ।

काठमाडौं जिल्लामा जीवन निर्वाहमूखि खेति पनि हुन नसकेको प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट पनि देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका एकीकृत कृषि मोडल फार्म विकास तथा विस्तारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम काठमाडौं जिल्लामा सञ्चालन भएको छैनन् । यस्तै, सामूहिक खेति कार्यक्रम पनि काठमाडौं जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएर कृषि कार्य गरिरहेका बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लाका व्यक्तिहरुले स्थलगत जानकारी उल्लेख भएपनि काठमाडौं जिल्लाका कुनै पनि ठूला किसानको जानकारी प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन ।

‘काठमाडौंमा कृषिका लागि कर्जा लिएको भए पो कुनै फार्म हुने थियो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्, ‘कृषि कर्जा लिएर जग्गा प्लटिङ गरेको छ भनेर प्रतिवेदनमा लेख्नु भएन् ।’

राष्ट्रिय कृषिगणना २०६८ अनुसार काठमाडौं जिल्लामा कृषि कर्जा लिने परिवारको संख्या ८.७ प्रतिशत छ । काठमाडौंमा रहेका ५१ हजार ४६२ जना कृषकमध्ये ४ हजार ४७७ जनाले कृषि ऋण लिएको कृषिगणनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत कृषकले सहकारीबाट कृषि कर्जा लिएका छन् । त्यसपछि महिला समूहबाट कर्जा लिएको संख्या २९.०० प्रतिशत छ । आफ्न्तबाट कर्जा लिनेको संख्या १५.० प्रतिशत छ ।

कृषि विकास बैकबाट कर्जा लिनेको संख्या ११ प्रतिशत छ । अन्य बैंक र कृषक समूहबाट ५/५ प्रतिशत कृषक परिवारले कर्जा लिएका छन् ।

कृषि गणनामा वाणिज्य बैंक (कृषि विकास बैंक समेत जोड्दा) बाट कर्जा लिने कृषकको संख्या १६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसो भए के नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ४१ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ काठमाडौंका किसानले लिएको १६ प्रतिशत कर्जाको हिस्सा हो ?

राष्ट्र बैंकका अधिकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने व्यक्ति वास्तविक किसान नभएकाले कृषि गणनाको तथ्यांक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि कर्जाको तथ्यांक मेल नखाने बताउँछन् ।

‘काठमाडौंमा कृषकको संख्या घट्दै जाँदा कृषि कर्जा मात्रै बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन् ,‘काठमाडौंमा ठूलो परिणाममा कृषि कर्जा लिने व्यक्ति हो हुन् भनेर केन्द्रीय बैंकले सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ ।’