काठमाडौं उपत्यकामा ४ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ ।

सरकारले राजपत्रमा भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै कृषि क्षेत्रको रुपका तोकिएको काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले ऐनको दफा (४) बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने गरी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको ४ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने हो । साथै, आवासीय क्षेत्रमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताकाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलन गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

उपनियम (३) बमोजिम कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरी गर्नुपर्नेछ । साथै, क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायत, फलफूलको बगैंचा, वा नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी, पशुपन्छी पालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस, वा वनस्पति उत्पादन, खरबारी, घाँसे मैदान, चरण क्षेत्रलगायत अन्य कृषिसँग जोडिएको क्षेत्रफललाई तोकिएको छ ।

बसोबास र व्यवसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएतापनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गामिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा र एकै स्थानमा विभिन्न कित्ताहरू जोडिएर एक हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गालाई कृषि क्षेत्र तोकिएको छ ।

साथै, आवासीय क्षेत्रमा आवासको रुपमा प्रयोग भवन, घर, टहरा, बगैंचा, ग्यारेज, आँगन, विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन, आवासीय फ्लाट रहेको जग्गा, सामूहिक ग्यारेजलगायत बसोबासको लागि आवश्यक आधारभस्त भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत, खानेपानी वा ढल निकासको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्गामिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गा तोकिएको छ ।

न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट १ सय मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा १५० एकात्मक परिवास आवास इकाई वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवा आवास इकाइ भएको जग्गालाई आवासीय जग्गाको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

त्यस्तै, कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण नगरी लागू गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मापदण्ड र आधार निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वय योजना तयारी गरी कार्यान्वयनमाल्याउन सक्नेछ ।

स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण,सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सीामाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।