तेल उत्पादक संघ र बिस्कुट उत्पादक संघबीच विवाद, खपत नै नगर्ने उद्योगप्रति तेल उद्योगको आपत्ति
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएसँगै नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ र नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघबीच विवाद शुरु भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आन्तरिक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाउँदै विशेष उद्योगहरू (बिस्कुट र चाउचाउ)लाई प्रशोधन पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएसँगै विवाद शुरु भएको हो ।
सरकारले बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगले पाम तथा पामोलिन तेल आयात गर्दा १५ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतमा झारेको छ । हाल ती उद्योगहरूले १५ प्रतिशतमा पाम तथा पामोलिन तेलको आयात गर्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बिस्कुट उद्योगीहरूले ५ प्रतिशतमै तेल आयात गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले तेलमा भन्सार शुल्क घटाएसँगै घ्यू तेल उत्पादक संघले विरोध जनाएको छ । तेल उत्पादक संघले गत १७ गते प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको हो ।
तेल उत्पादक उद्योगीहरूले उक्त निर्णयले यस क्षेत्रमा आबद्ध भएको उद्योगीमा असर परेको भन्दै सो निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले हालै बजेटमा समावेश गरेको निर्णयले यससँग सम्बन्धित उद्योगहरू थप संकोटन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको जनाएको छ ।
नेपाली पाम तेल उद्योगीहरूले अहिले विभिन्न मुुलुकबाट १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरिरहेको अवस्था छ ।
जसमा सो उद्योगीहरूले प्रशोधन गरेर भारततर्फ निकासी गर्दै आएको छ । तर, सरकारले बिस्कुट तथा चाउचाउ प्रयोग हुने प्रशोधन पाम र पामोलिन तेलमा दिएको भन्सार शुल्क न्योयोचित नभएको विरोध जनाएका छन् । साथै, सरकारले निर्णयले ठूलो रकम राजश्व गुमाएको तेल उत्पादक संघको भनाइ छ ।
तेल उद्योगीहरूले पाम तेल मेलेसिया र इन्डोनेसियाबाट उच्च आयात गरी भारततर्फ निकासी गर्दै आएका छन् । जसमा सो उद्योगीहरूले उच्च नाफा राखेर निकासी गर्दै आएका छन् ।
उच्च रुपमा निकासी गर्दै आएको उद्योगीहरूले आन्तरिक उद्योगमा प्रयोग हुने तेलमा भन्सार शुल्क घटाएकोमा बिनाकारण विरोध जनाएको नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघको भनाइ छ । सरकारले अपठ्यारो अवस्थामा सरकारले केही राहत दिएको अवस्थामा भने तेल उद्योगीहरूले दिएको अभिव्यक्ति निकै आपत्तिजन रहेको संघले जनाएको छ ।
नेपाल बिस्कुट संघका महासचिव बिक्रम कर्मचार्यले सरकारले दिएको सहुलियतमा तेल उद्योगले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । उनकाअनुसार तेल उद्योगमा कुनै सहुलियत नदिएको भन्दै अन्य उद्योगप्रति आपत्ति जनाउने र विरोध गर्नुपर्ने आवश्यक छैन ।
‘तेल उद्योगीहरूले विभिन्न मुलुकबाट कच्चा पाम तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निकासी गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘पाम तेल आयात गर्न सरकारले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गर्दा २३ प्रतिशतमा कच्चा पाम तेल आयात हुन्छ ।
त्यसमा उद्योगीहरूले साफ्टामार्फत् भारतमा तेल निर्यात गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा ठूलो नाफा कमाउँदै आएका छन् । तर, अहिले बिस्कुट उद्योगमा घटाएको भन्सार शुल्कले सो उद्योगमा कुनै असर पर्ने देखिँदैन ।’
तेल उद्योगीरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत मार्जिन राखेर निर्यात गर्ने प्रचलन छ । तर, नेपाली बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगीहरूका लागि तेल उद्योगीहरूले सरल र न्यायोचित मूल्यमा बिक्री नगरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले, बिस्कुट उद्योगीहरूले तेल उद्योगमार्फत् खपत नगरी सिधै १५ प्रतिशत भन्सार महशुल तिरेर पाम तथा पमोलीन तेल आयात गरी खपत गरिरहेको कर्माचार्यले बताए ।
‘नेपाली तेल उद्योगीहरूले बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगलाई सस्तोमा बिक्री गर्दैनन् । हामीले १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर ल्याउँदा नै सस्तो पर्छ,’ उनले भने, ‘तेल उद्योगीहरूले धेरै मार्जिन राखेर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा बिस्कुट उद्योगीहरूले ५ प्रतिशत बढी भन्सार शुल्क तिरेर तेल आयात गर्न बाध्य छौं ।’
नेपालका तेल उद्योगीहरूले मार्जिन कम राखेर बिक्री गर्ने हो भने बिस्कुट उद्योगले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले बिस्कुट उद्योगले सो तेल प्रयोग गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे ।
नेपालमा हाल १० अर्ब लगानीको १८ बिस्कुट उद्योग छन् । सो उद्योगले वार्षिक झण्डै १० हजार टन पाम र पामोलीन तेल खपत हुने गर्दछ । सो तेल बिस्कुट उद्योगीहरूले तेस्रो मुलुकबाटै आयात गर्ने गरेको छ ।
‘तेल उद्योगीहरूले सोयाबिन, सनफ्लावरलगायत अधिकांश तेल प्रशोधन गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । साथै, ठूलो मार्जिन राखेर बिक्री गरेको अवस्थामा पनि थोरै प्रतिशत मात्रै बजार ओगटेको पाम तेलमा आँखा लाउनु जरुरी छैन,’ उनले भने ।
उनकाअनुसार तेल उद्योगको व्यापारको ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगमा खपत हुने गर्दछ । ‘तेल उद्योगीहरूले प्रतिस्पर्धा मूल्यमा बिक्री गर्यो भने हामी ल्याउँदैनौं,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तेल उद्योगीहरूले पैसा छाप्ने प्रवृत्तिले मात्रै काम गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई कम मार्जिन राखेर खपतका लागि सहज बनाउँदैनन् ।’
त्यसैगरी, बिस्कुट संघले सरकारले तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएकाले राहत प्रदान भएको जनाएको छ । बिस्कुट उत्पादनमा अधिकांश कच्चा पदार्थ आन्तरिक खपत हुने गर्दछ । १० प्रतिशत मात्रै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने उद्योगमा थप सरकारले राहत दिँदा प्रोत्साहन मिलेको संघको भनाइ छ ।