निजगढ बिमानस्थल बनाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको ४६ औं साधारणसभालाई शनिबार दिउँसो सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘निजगढ बिमानस्थल बनाउनुपर्छ, बन्छ । यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता भयो’ उनले भने, ‘यो सरकारले निजगढ बिमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

त्रिभुवन बिमानस्थलको बैकल्पिक रुपमा मात्र नभएर मधेश र मुलुकै सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासका लागि निजगढ बिमानस्थल चाहिएको बताए ।

निजगढ बिमानस्थल र काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गलाई सँगसँगै जोड्नु आवश्यक रहेको बताए ।

‘मधेशलाई काठमाडौंसँग छोटो दुरीमा जोड्ने द्रुत मार्ग बनिरहेको छ । यसमा केवल गाडी मात्र कुदाउने होइन, सो द्रुतमार्गमा राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय यात्रुहरुलाई पनि आवात जावत गराउने हो’ उनले भने ।

त्यस्तै बीरगञ्ज चिनी कारखाना संचालनका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने पनि उहाँले जानकारी दिए ।

बीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको कार्यक्रममा पुग्नुअघि अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव भूपाल बराललगायतको टोलीले शनिबार बिहान बीरगञ्ज चिनी उद्योगको निरिक्षण गरे ।

सो अवसरमा कार्यरत कर्मचारीले चिनी मिल संचालनयोग्य रहेको जानकारी दिए ।

‘बीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने भनेर बजेटबाटै कुरा उठाइएको छ, यो कुनै मजाक गरेको होइन’ उनले भने, ‘६/ ७ महिनादेखी निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम राखिएको हो ।’

उनले चिनी मिल संचालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन बीरगञ्ज क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

बजेट तथा सरकारको नीति–कार्यक्रमबाट बीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै सम्बोधन गरेको विश्वास दिलाए ।
कार्यक्रममा सो क्षेत्रका व्यवसायी र जनप्रतिनिधिले बीरगञ्जलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए ।

मन्त्री शर्माले पथलैया–बीरगञ्ज करिडोर, निजगढ बिमानस्थल र द्रुत मार्ग, चिनी कारखाना खोल्ने बिषय, सुख्खा बन्दरगाह, एकिकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणलगायतका माध्यमबाट बीरगञ्जका उद्योगीलाई सम्बोधन गरिरहेको बताए ।

त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, बिद्युतमा छुट दिएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने, निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिने, तयारी र कच्चा बस्तुको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर गर्नेलगायतका बिषयबस्तु राखेर देशभरका उद्योगीलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा बीरगञ्जका व्यवसायी पनि समेटिएको बताए ।

सो कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग व्यापारमा ‘लाइफलाइन’ भएको बताए ।

कठिन आर्थिक अवस्थामा बजेट आएको बताउँदै दबाबमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याएर नेपाल र नेपालीको भाग्य बदल्ने प्रयत्न गरिएको बताए ।

‘बजेटको माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुने र उद्योग व्यापारलाई औद्योगिकरण गर्न खोजिएको छ’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा लिने संभवत सरकारको यो पहिलो दस्ताबेज हो ।’