पेट्रोलको मूल्य समायोजनको भित्री कुरा, अर्थमन्त्रालयले दियो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि चुनौती

काठमाडौं । जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गर्ने निर्णय गर्याे । तर, कर कति समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालयलाई दियो ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको सीमावर्ती मूल्य अन्तर समेतका आधारमा अर्थमन्त्रालयले करका दररेट समायोजन गर्नेछ,’ भन्ने व्यहोरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कुनै करका दर थपघट गर्न पाउँछ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगाएको पूर्वाधार कर हटाउन खोजेको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने सैद्दान्तिक निर्णय मात्रै गरेको थियो । करको दर घटाउने अधिकार पाएको अर्थमन्त्रालयले भने पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउन अस्वीकार गर्याे ।

कर घटाउन लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने र घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नुभन्दा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुनुपर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको राय थियो ।

भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएर नेपालको सीमार्ती नाकामा नेपाल भन्दा महँगो रहेको पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएपछि नेपाल सरकार पनि कर घटाउन दबाबमा परेको थियो ।

संसदमा प्रतिपक्षी दलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १८० रुपैयाँ पुगेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले कर घटाउने निर्णय पनि गर्यो । तर, अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नै चाहेन ।

जेठ १० गरे कर घटाउने निर्णय भएपनि अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा पेश गरको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरिएको विषय राखेका थिएनन ।

जबकी मन्त्रिपरिषदले आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार नै पूर्वाधार कर समायोजन गर्ने सैद्दान्तिक निर्णय गरिसकेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई उपेक्षा गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउन नमानेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।

१० गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि १५ गते जारी भएको बजेट र आर्थिक विधेयकमा समेत कर समायोजनको विषय नसमेटिनुका साथैं अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै अग्रसरता नदेखाएपछि उद्योगमन्त्री बडूले जेठ १६ गते प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा किन आनाकानी गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई झपारे ।

त्यसपछि मात्रै अर्थमन्त्री शर्मा पेट्रोलियम पदार्थमा कर समायोजन गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिए ।

जेठ १७ गते अर्थमन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पूर्वाधार कर बराबर लाग्ने १० रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थमा समायोजन गर्न भन्यो ।

आर्थिक ऐन संसदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा करको घटाउन नसकिएको अर्थमन्त्रालयले उद्योगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयले कर समायोजन नगर्दै मूल्य घटाउन पत्रलेखेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू झनै रुष्ट बनेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको र असार मसान्तसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने भन्दै निगमका अधिकारी मूल्य समायोजन गर्ने पक्षमा थिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई झपारेपछि अर्थमन्त्रालयले पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य १० रुपैयाँ घटाउन भन्यो । तर, उक्त रकम नेपाल आयल निगमलाई शोधभर्ना गर्ने वा नगर्ने, निगमको घाटाका विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्रमा केही उल्लेख नभएपछि अर्थमन्त्रीसँग उद्योग मन्त्री रिसाएका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयमा काम गरेका एक पूर्वसचिव मन्त्रिपरिषद कर घटाउने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्रालयले रोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘एक त मन्त्रिपरिषदले प्रष्ट निर्णय गर्न सकेन । आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १८ बमोजिम यति रुपैयाँ कर घटाइएको छ भन्ने निर्णय गरेको भए अर्थमन्त्रालयले खेल्ने ठाउँ हुने थिएन्,’ पूर्वसचिव भन्छन्, ‘डेढ महिना पेट्रोलियम पदार्थबाट पूर्वाधार कर संकलन नगर्दा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठ्छ भन्ने लागेपछि अर्थमन्त्रालयले घुमाएको हुनुपर्छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर शीर्षकमा सरकारले दैनिक औसतमा ७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । अबको डेढ महिनामा सरकारले करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन गर्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारी बताउँछन् ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गर्दा २.५ अर्ब राजस्व कम उठ्ने भएपछि अर्थमन्त्री पूर्वाधार कर हटाउने विषयमा सकारात्मक नभएको हुन सक्ने पूर्वसचिव बताउँछन् ।

‘अहिले कर घटाउदा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठ्न सक्छ भनेर अर्थमन्त्रालकै साथीहरुले भनेका होलान्’ पूर्वसचिव भन्छन्, ‘त्यसैले उहाँले कर हटाउन नखोजेको हुनुपर्छ ।’