अनुदानमा विभेद भयो, अन्य वस्तु सरह अनुदान दिए निर्यात दोब्बर बनाउँछौंः तयारी पोशाक संघ

काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले उच्च निर्यात भएको वस्तुमा बढाएको नगद अनुदान विभेदपूर्ण भएको बताएको छ ।

संघको महासचिव अशोक कुमार अग्रवालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै तयारी पोशाकमा विभेद भएको दाबी गरे ।

‘यसअघि सरकारले उच्च निर्यात वस्तुमा ३ रूपैयाँदेखि ५ प्रतिशत दिँदै आएको थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार ८ प्रतिशत बनाए पनि तयारी पोशाकमा भने बढाएन,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरु पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।

अग्रवालले उच्च निर्यात हुँदै आएको पोशाकलाई पनि अन्य वस्तु तथा सेवा सरह ८ प्रतिशत नै नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।

विशेषत सामूहिक बन्दरगाहसम्मको पहुँचताको अभाव, चर्को बैंक ब्याजदर, नेपाली श्रमिकको न्यून उत्पादकत्व, उच्च श्रमिक लागतआदिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोभिड–१९ पूर्व नै नेपाली तयारी पोशाक २६ प्रतिशतभन्दा बढी दरले महंगो हुन गएको उनको भनाइ छ ।

सन् २००१/२ मा करिब ३९/४० कराेड डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात भएकोमा हाल ५ करोड डलरभन्दा पनि कम मूल्यमा खुम्चिन पुगेको अवस्थामा ८ प्रतिशत बनाउन माग गरेको हो ।

८ प्रतिशतको अनुदान उपलब्ध भए तयारी पोषाकको निर्यात दोब्बर बनाउन सक्ने उनको दाबी छ ।

संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले तयारी पोशाक उद्योगलाई सरकारले दोस्रो दर्जामा राखेर बजेट ल्याएको बताए ।

नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुँदै आएको पोशाकमा सरकारले कुनै प्रकारका अनुदान तथा सहुलियत दिएको छैन ।

तर, पनि व्यवसायीहरूले उच्च रूपमा निर्यात गरी विश्वबजारका बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा सरकारले अन्य वस्तुमा अनुदान दिँदा तयारी पोशाकमा नदिँदा विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ ।