बजेटले बीमा क्षेत्रलाई उत्साहित बनायो, तुलनात्मक रूपमा सबै माग समेटिएः जीवन बीमक संघ

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटमा विभिन्न बुँदामा विभिन्न खाले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले दायरा विस्तारदेखि बीमा कलेज स्थापना गरिने, लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने, आयकरमा छुटको सीमा बढाएको लगायतका अन्य थुप्रै व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटले बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको व्यवस्था गरेको जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन जीवन बीमक संघले बताएको छ । बजेटमा भएको व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको संघले बताएको छ ।

बजेटमा भएका व्यवस्थालाई उचित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके बीमा क्षेत्रको विकास हुने संघको तर्क छ ।

गत वर्षका बजेटहरूको तुलनामा आगामी बजेटमा बीमा क्षेत्रका लागि गरिएका व्यवस्थाहरूले समग्र बीमा क्षेत्र र कम्पनीहरू उत्साहजन रहेको संघले बताएको छ ।

जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मल काजी श्रेष्ठले तुलनात्मक रूपमा आगामी बजेटमा भएका व्ययस्था राम्रो भएको बताउँछन् । बजेटमा भएका यी व्यवस्थालाई अभ्यासमा ल्याउन जरूरी देखिएको उनले बताए ।

नीतिगत व्यवस्थाभन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ । जसका लागि अभ्यास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘बीमा क्षेत्रका लागि सरकारले लिएको लक्ष्य सकारात्मक छ, बजेटले व्यवस्था मात्रै गर्ने हो,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएमा मात्र तोकिएको लक्ष्य हासिल हुन्छ।’

आय करमा गरिएको छुट, कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बीमा कलेज स्थापना गरिने लगायतका व्यवस्थालाई सरकारले बजेटमा समेट्दा सम्रग बीमा क्षेत्र र कम्पनीहरूको विकास हुुने श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । बीमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर हेर्नु आफैमा राम्रो पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

‘तुलनात्मक रूपमा बीमा कम्पनी र समग्र बीमा क्षेत्रका लागि उत्साहजन छ । बीमा प्रिमियममा कर छुटदेखि बीमा पहुँच बढाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा धेरै कुराहरू समेटिएको देखिन्छ ।’

कार्यान्यवन गर्न सके बजेटमा भएका व्यवस्थाले समग्र बीमा क्षेत्रका लागि राम्रो हुने उनले बताए ।

बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई बजेटमा सुझाव दिँदै जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आय करमा गरिएको हालको व्यवस्थालाई बढाएर १ लाख रूपैयाँ पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । कम्पनीहरूले पनि हाल कायम भएको सीमालाई बढाएर १ लाख रूपैयाँ पुर्याउदा राम्रो हुने सुझाव दिँदै आएका थिए ।

तर, सरकारले उक्त सीमालाई बढाएर ४० हजार रूपैयाँ पुर्याएको छ । जुन व्यवस्थाको शुरूवात राम्रो भएको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेटमा माग अनुसार सम्बोधन गरेको भएमा थप पहुँच बढाउन थप सहज पुग्ने उनले बताए ।

आगामी वर्षहरूमा यसको सीमा विस्तारै बढाउँदै लानुपर्ने उनले बताए ।

जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने र बीमा सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि आय करमा दिईने छुटको सीमा बढाउँदै लानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिने बताएका छन् ।

बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

हाल बीमा समितिले बीमा कम्पनीमार्फत लघु बीमा गराउँदै आएको छ । बीमा कम्पनीमार्फत लघु बीमा गर्दा लघु बीमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारले छुट्टै लघु बीमा कम्पनीको परिकल्पना गरेको हो ।

तर, बीमकहरू भने छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु भन्दा पनि हाल भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी वितरण प्रणालीमार्फत अघि बढ्दा नै लघु बीमाको दायरा बढ्ने बताउँछन् ।

लघुवित्त कम्पनीमार्फत गाउँ गाउँमा लघु बीमा पुर्याउन सके राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्त कम्पनीमार्फत लघु बीमाको दायरा बढाउन सकिन्छ । जसका लागि हाल छुट्टै लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभन्दा पनि प्रभावकारी वितरण प्रणालीमार्फत जानु राम्रो हुन्छ,’ श्रेष्ठले थपे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमालाई गरिएका व्यवस्था

कृषि, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

-जडिबुटीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने

-लघु बीमा कम्पनी स्थापना गरिने

-बीमा कलेज, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने

-बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्न आवश्यक अध्ययन गरिने

-बीमा कम्पनीलाई आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने

-राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने

-सरकारले एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिने योजना ल्याइने ।