पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय पौडेल र पाण्डेको टिप्पणीः चुनावका लागि मतदाता आकर्षित गर्ने गैरजिम्मेवार बजेट

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीद्धय विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट अनुत्तरदायी, गैह्रजिम्मेवार र सरकारले आफ्नो सीमा नबुझिकन ल्याएको दावी गरेका छन् ।

विष्णु पौडेल

सरकारले आफ्नो सीमालाई नबुझी बजेट ल्याएको छ । यो चुनावी सरकार हो । सरकारको आयु ५ महिनाको रहेकोे छ । ५ महिना चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिन, साधारण खर्च सञ्चालन गर्ने छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा, ५ वर्ष, १५ वर्ष, २५ वर्षको योजना पनि अघि सारेको छ । चुनावपछि बन्ने सरकारलाई अनुचित ढंगले आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने गरी बजेट आएको छ । यो चुनावी सरकार भएका कारण १÷२ पेजको बजेट ल्याएको भए हुने थियो ।

चलु आयोजनालाई निरन्तरता लिने, साधारण खर्चलाई निरन्तरता दिइने छ । चुनाव सम्मपन्न गर्न यति बजेट विनियोजन गरेको छु भनेको भए हुने थियो । सरकारले चुनावको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु भनेको छ । यो बजेटजस्तो भन्दा पनि निर्वाचनका लागि भोट बटुल्ने जस्तो, गठबन्धनको घोषणापत्र जस्तो भएको छ ।

यो गर्छौ, त्यो गर्र्छाै हुने कुरा पनि गछा्र्रै, नहुने कुरा पनि गर्छौ भनेको छ । त्यो भन्नु भनेको मतदाता आकर्षित गर्न खाजेको जस्तो देखियो । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छु, मुद्रास्फिती ५ प्रतिशत कायम राख्छु भनेको छ । यो सबै हावादारी कुरा हो । यो गर्न नसक्ने कुरा हो । योजनाको छनोट पनि भावनात्मक रहेको छ । कोसी कर्णाली जोड्ने कुरा गरेको छ । मुलुक आर्थिक संकटमा छ । त्यसको मतलब छैन कोसी कर्णाली जोड्ने योजना ल्याएको छ । सबै दृष्टिकोषणले यो हावादारी र अनुत्तरदायी बजेट छ ।

सुरेन्द्र पाण्डे

सरकारले ल्याएको बजेट बढी सतही, पपुलिस्ट खालको रहेको छ । स्रोत बेगर, कल्पनामा आधारित रहेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्युत प्रयोगको कुरा रहेको छ । नेपालमा ६० लाख बढी परिवार रहेका छन् ।

इन्डक्सन चुलको मुल्य मानौ ५ हजार रहेको छ भने सबैले चुल्हो किन्ने हो भने ३ खर्ब हाराहारी पर्ला । यो बजेटमा त्यसको स्रोत कतैपनि उल्लेख छैन । त्यो भनेको काल्पनिक हो । सरकारले इन्डक्सन चुलो किन्ने भनेको छ ।

त्यसको लागि स्रोत पनि छैन । किन्न सक्ने क्षमता पनि छैन । त्यसैले यो बजेट पपुलिस्ट छ । पपुलिस्ट बन्ने अर्को कारण भनेको किसानलाई संचय कोष दिने भनेको छ । मानौं नेपालमा ५ खर्बको विभिन्न कृषि उपज उत्पादन हुने गरेको छ । ५ खर्बमा आधा उपभोग गरे, आधा बिक्री गरे भने साढे २ खर्ब भयो । त्यसको १० प्रतिशत नै राख्ने हो भने २५ अर्ब हुन्छ । बजेटमा १ अर्ब स्रोत राखेको छ । अनि के यो सम्भव होला त ?

कृषि उत्पादन बढाउन कोष स्थापना गर्ने भनेको छ । लघुवित्त कोष भनेको छ । ५ खर्बको कोष स्थापना गर्ने भनेको छ । कोरोनाको समयमा होटलहरुलाई १८ अर्बको रि फाइनान्सिङ दिने भनेको थियो । त्यसलाई ५० अर्ब हुँदै पछि १ खर्ब पुर्याईयो । त्यो रकम सरकारले पुर्याउन सकेन । अहिले पनि नागरिक लगानी कोष लगायतबाट पैसा दिने भनेको छ । कोषको पैसा लिन पाईन्छ र ? त्यसका कर्मचारीको लगानी होला । कर्मचारीहरुले ऋणपत्र किनेका होलान । सरकारले ५ खर्ब कोषमा राख्न सक्दैन ।

सरकारले स्रोत जुटाउन १२ खर्ब ४० अर्ब स्रोत राजस्वबाट सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । त्यो उठने भनेको आयातबाट हो । आन्तरिक उत्पादनबाट सम्भव छैन । आयात बढाएर व्यापारघाटा रोक्ने भनेको छ । त्यो मिल्ने कुरा भएन । तलब बढाएको छ । १५ प्रतिशत तलब बढ्दा सर्कुलेशन बढ्ने भयो । महिनाको २ अर्ब तलबमा जाने थियो भने अर्को महिनाबाट २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तलबकै लागि निकासा हुनेछ । ३० करोड पैसा बढी सर्कुलर हुँदा त्यसले बजार मूल्य बढाउँछ । महंगी बढ्छ । तरकारीको भाउ बढ्ला ।

आयात हुने वस्तु कतिपय हामीले उत्पादन गर्न सकेको छैनौ । आफै उत्पादन बढाउने हो भने केही सहज हुन्छ होला । सरकारले फलामको निर्यातमा १५ प्रतिशत ट्याक्स लगाउने भनेको छ । नेपालमा कारखना, घर बनाउनदेखि सरकारले निर्माणका क्षेत्रमा ल्याउने सामानको १५ प्रतिशत निर्यात कर बढेपछि भाउ पनि बढ्ने भयो । यसले आयोजनाको लागत पनि बढाउने भयो । कुनै आयोजनाका लागि स्टमेट गरेको लागत पनि बढ्ने भयो । छुट्याएको पैसाले परियोजना बन्ने सम्भावना छैन ।

कुनै पनि हिसाबले यो बजेट कार्यान्वयन हुने खालको छैन । यो बजेटले दीर्घकालिन रुपमा आर्थिक संकटतर्फ जान्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । सरकारले बजेटबाट चुनावमा भोट बढ्छ की भन्ने अपेक्षा राखेको देखिएको छ । अरु केही छैन ।