‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ घोषणा, ३ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन र यसको उपभोग बढाउन ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
‘उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि’ विशेष अभियान दशक मनाइने घोषणा गरे । उक्त कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सिपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार बिस्तार, मूल्य श्रृङखला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न, ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार: आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने घोषणा गरिएको छ ।

यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा ७ वटा क्षेत्रहरु छनोट गरिएका छन् । जस्तो कि टेक्सटायल, फुटवेयर, कृषि तथा खाद्य, वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, निर्माण, हस्तकला र अन्य फाइदाजनक क्षेत्रहरु छन् । सन्दुक रुइतले उत्पादन गर्ने लेन्स जस्ता नयाँ प्रविधि व्यवसायलाई पनि यसमा समेटिएको छ ।
आगामी वर्षदेखि नै टेक्सटायल, फुटवयर, खाद्यान्नमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायीक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रुपमा निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लिगिनेछ । नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ । गुणस्तर तथा क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी नेपाल गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न पहल गर्ने जनाएको छ ।