बजेटः विधायिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप, सांसदलाई छैन कुनै चासो



प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउनु हुँदैन भन्ने सिद्दान्त विपरीत अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीको तजबिजमा आर्थिक ऐनमार्फत् करका दर मात्रै नभई करका सिद्दान्त समेत परिवर्तन गर्ने गलत अभ्यास पछिल्लो २० वर्षदेखि नेपालमा चल्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानून विपरीत कर लगाउन र उठाउन नहुने उल्लेख छ । संविधान अनुसार कानून बनाउन संसदमा पेश भएका विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्छ । त्यसरी छलफलमा क्रममा आउने सुझाव समेटेर विधेयक संशोधन गर्दै कानून बनाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, हरेक वर्ष बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐन भने संसदमा सामान्य छलफल समेत नभई पारित हुन्छ । आर्थिक ऐनमा करका दर थपघट मात्रै भएको भए कार्यपालिकाको प्रस्तावमा छलफल गर्न अनिवार्य थिएन् ।

किनभने, आर्थिक ऐनबाट करका दर परिवर्तन हुनु सामान्य हो । तर, पछिल्लो २० वर्षदेखि सत्ताको स्वार्थमा आर्थिक ऐनबाट विभिन्न कानून समेत संशोधन गर्ने गरिएको छ ।

अन्य देशमा आर्थिक ऐनबाट करका दर मात्रै परिवर्तन हुन्छन् । बजारको आवश्यकता अनुसार करका दर परिवर्तन गर्ने अधिकारी कानूनले मन्त्रिपरिषद्लाई नै दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक आर्थिक ऐनले करका दर मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘आयकर ऐनमा २१ वर्षदेखि संशोधन गरिएको छैन । मैले नै कैयौं पटक आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छुँ,’ पूर्व सचिव मल्लिकले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, उहाँहरु आवश्यकता अनुसार आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐन संशोधन भइरहेको बताउनुहुन्छ ।’

पूर्व सचिव मल्लिक जनप्रतिनिधीले संसदमा व्यापक छलफल गरेर मात्रै कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मात्रै कानून निर्माण र संशोधन हुनुपर्नेमा आर्थिक ऐनबाट अन्य कानून संशोधन गर्नु गलत भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाई छ।

‘संसदबाट कानून बनाउन र संशोधन गर्न सजिलो हुदैन् । संसदीय समितिमा सांसदका कैयौं चासो स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ पूर्व सचिव खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘संसदीय समिति फेश गर्न धेरै कर्मचारीले राम्रो मान्दैनन् । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियाबाट कानून संशोधन गर्ने बाटोमा जान चाहँदैन् ।’

कुनै कानून निर्माण र संशोधन गर्नु भन्दा पूर्व नीति बन्नु पर्ने खनालको तर्क छ ।

‘नीति नबनाई सरकारले आर्थिक ऐनबाट अन्य कानून किन संशोधन गरिरहेको छ ? कानून बनाउने व्यवस्थापिकाको अधिकारमा सरकारले किन हस्तक्षेप गरिरहेको छ ? भनेर सांसदले प्रश्न गर्न सकेका छैनन्,’ खनालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पनि प्रक्रियाबाट कानून संशोधन हुनुपर्छ भनेर अडान लिँदैनन् । जसले गर्दा आर्थिक ऐनबाट अन्य कानून संशोधन हुने गरेको छ ।’

हुन पनि २०५८ सालमा निर्माण भएको आयकर ऐन एक पटक पनि संशोधन गरिएको छैन् । तर, २०५९ सालदेखि आर्थिक ऐनबाट निरन्तर आयकर ऐन संशोधन भईरहेको छ ।

२०५९ सालभन्दाअघि आर्थिक ऐनबाट करका दर परिवर्तन भएपनि अन्य कानून संशोधन गर्ने अभ्यास थिएन् ।

‘आयकर ऐन प्रक्रियाबाट संशोधन गर्दा आधारभुत संरचना भत्किन सक्छ भन्ने तर्क अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीले गर्नुहुन्छ,’ पूर्वसचिव मल्लिकले भने, ‘ऐन संशोधन गर्दा संसचना भत्किन्छ भन्न मिल्दैन् नी ! आवश्यकता अनुसार त कानून संशोधन गर्नुपर्याे ।’

कर लगाउन प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ
अमेरिकामा शासन गरिरहेको बेलायती साम्राज्यले आफू अनुकुल करका दर परिवर्तन गरेपछि सन् १७७३ मा अमेरिकी जनता आक्रोशित बनेका थिए ।

प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउनु हुँदैन भन्ने नारासहित सन् १७७३ मा बेलायती शासनविरुद्ध अमेरिकी जनताले प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।

अमेरिकी नागरिकको विद्रोहपछि बेलायत्ती सत्ताले कर बढाउने निर्णयमा पुनर्विचार गरेको थियो । उक्त घटना पछि कैयौं देशले प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउनु हुँदैन भन्ने सिद्दान्त आत्मसात समेत गरेका छन् । लोकतान्त्रिक देशमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता र अनुमति बिना कर लगाइदैन् । नेपालमा भने प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै जनप्रतिनिधिसँग अनुमति लिए जस्तो गरी आर्थिक ऐनबाट करका दर र कर कानूनमा समेत परिवर्तन गर्ने गरिएको छ ।

आर्थिक ऐनबाट अन्य कानून संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज सांसदले नउठाउँदासम्म आर्थिक ऐनबाट अन्य ऐन संशोधन गर्ने गलत अभ्यास नरोकिने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् ।

‘कर प्रणाली अनुमानयोग्य बनाउन पनि आर्थिक ऐनबाट अन्य कानून संशोधन गर्ने अभ्यास राेक्नु पर्छ ,’ खनालले भने, ‘अपवादका रुपमा आर्थिक ऐनबाट अन्य कानून संशोधन हुनु सामान्य भए पनि नियमित रुपमा आर्थिक ऐनबाट कानून संशोधन गर्नु राम्रो होइन् ।’

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक ऐनबाट अन्य कानून संशोधन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई महत्वपूर्ण कानून संसदमा छलफल भएर पारित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संसदमा छलफल नभई कानून संशोधन गर्नु राम्रो होइन’, भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी कानून बन्नु राम्रो विकल्प हो ।’

२० वर्ष पुरानो विकृति
२०३६ सालमा जारी आर्थिक ऐनबाट कुनै पनि ऐन संशोधन गरिएको थिएन । उक्त ऐनले भन्सार महसुल, ब्याज कर र कर्जा कर संशोधन र छुट गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको थियो । पञ्चायकालमा आर्थिक ऐनबाट अन्य ऐन कानून संशोधन गर्ने गलत अभ्यास सुरु भएको थिएन् ।

२०४८ सालमा जारी भएको आर्थिक ऐनले पनि कुनै ऐन संशोधन गरेको थिएन् । उक्त ऐनले सरकारलाई भन्सार महसुल र बिक्री करका दर परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकारी दिएको थियो ।

२०४९ सालको आर्थिक ऐनले सरकारको सीमा झनै घटाइदियो । उक्त आर्थिक ऐनले भन्सार महसुल मात्रै परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दियो ।

आर्थिक ऐन २०५१ सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा उदार बन्याे । २०५१ सालको आर्थिक ऐनमा ऐन अनुसार लगाएका कुनै पनि करका दर परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइयो ।

२०५१ साल भन्दा अगाडी भन्सार महसुल मात्रै थपघट गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा थियो । आर्थिक ऐन अनुसार लगाईएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करका दर घटाउन बढाउन सक्ने अधिकार गत वर्ष जारी भएको आर्थिक ऐन २०७८ मा समेत छ।

पहिलो पटक आर्थिक ऐन २०५९ बाट अन्य ऐन र कानून संशोधन गर्न शुरु गरिएको थियो । कानून बनाउने आफ्नो अधिकार सरकारले कब्जा गरेको २० वर्ष हुँदा समेत विधायिकाले प्रश्न गर्न सकेको छैन् ।

२०५९ सालमा आर्थिक ऐनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २, ७, ११, १२,१४,१८,१९, २३,२५,२६,२९ र ३४ संशोधन गरिएको थियो । ऐनमा दफा १२ क , दफा २३ को उपदफा २ क दफा २५ को उपदफा १ क र दफा ३४ क मा नयाँ प्रावधान थप समेत गरिएको थियो । उक्त आर्थिक ऐनबाट मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ र २ समेत संशोधन गरिएको थियो ।

यस्तै, उक्त आर्थिक ऐनबाट अन्तशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३, ४, २५ र २६ संशोधन गरिएको थियो । त्यत्ती मात्रै होइन, २०५८ सालमा जारी भएको आयकर ऐन समेत २०५९ सालको आर्थिक ऐनबाट संसाेधन गरिएको थियो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा २, ५, ६, १४, २४, ५९, ६३,६५,७४,८१,८८, ९२, ९५, ९७, १०६, ११४ र ११७ मा आर्थिक ऐनबाट संशोधन गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन्, आयकर ऐनको अनुसुची १ समेत संशोधन गरिएको थियो ।

२०५८ सालपछि बनेका हरेक आर्थिक ऐनले आर्थिक विषय सँग सम्बन्धित बिभिन्न ऐन संशोधन गर्ने गरेका छन् । संसदमा छलफल बिना दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐन संशोधन गर्नु उपयुक्त नभएको पूर्वअर्थसचिव खनालको भनाइ छ ।

‘विधायिकाको अधिकारमा सरकार प्रवेश गर्नु गलत हो,’ खनाल भन्छन्, ‘ऐन कार्यान्वयन गर्दा जटिलता भए नियमित प्रक्रियाबाट संशोधन हुनु पर्छ । तर, सांसदबाट समेत गोप्य राखेर ऐन संशोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्नु राम्रो होइन् ।’

आर्थिक ऐन प्रकाशित नहुँदासम्म कसैलाई थाहा हुँदैन् । संसदमा आर्थिक ऐन पेश भए लगत्तै त्यसमा उल्लेख गरिएका कैयौं दफा तत्काल कार्यान्वयनमा आउने गर्छन् । आर्थिक ऐन संसदबाट पारित हुने भएपनि आर्थिक ऐनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचलन छैन् । त्यसैले आर्थिक ऐनबाट अन्य ऐन संशोधन गर्दा जनताका प्रतिनिधिले कुनै छलफल गर्न पाउँदैनन् ।

२०५९ सालदेखि शुरु भएको आर्थिक ऐनबाट अन्य ऐन संशोधन गर्ने विकृतीले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

सासदहरुले आर्थिक ऐनबाट अन्य ऐन संशोधन गर्दा विधायिकको अधिकारीमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै कुनै प्रश्न उठाउन सकेको छैनन् ।

जसले गर्दा २०५९ सालमा गरिएको अन्य ऐन संसाेधन गर्ने गलत अभ्यासले २०६० सालमा समेत निरन्तरता पायो ।

‘आर्थिक ऐनबाट गरिएका संशोधन एक वर्षका लागि मात्रै मान्य हुन्छन्,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘त्यसैले एकपटक आर्थिक ऐनबाट गरिएका संशोधन नियमित प्रक्रियाबाट कानून संशोधन नहुँदासम्म हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमा समेटिनु पर्छ ।’

२०६४ सालको आर्थिक ऐनले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ११ र १३ संशोधन गरेको थियो ।

२०६५ सालको आर्थिक ऐनबाट राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको दफा २ , ४, ६, ९, १०, २३ र २६ समेत संशोधन गरिएको थियो । यस्तै, २०६५ सालमा ऋण तथा जमानत ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा करका दर परिवर्तन हुने आर्थिक ऐनबाट अन्य ऐन संशोधन हुनु गलत भएको पूर्वअर्थसचिव मल्लिक बताउँछन् ।

‘एकपटक बनेका ऐन संशोधन नै गर्नु हुन्न भन्ने होइन्,’ मल्लिकले भने, ‘ ऐन संशोधन गर्ने काम विधायिकाको हो । ऐन बिग्रन्छ भन्ने तर्क गरेर आर्थिक ऐनबाट मूल ऐन संशोधन गर्नु राम्रो होइन् ।आर्थिक ऐनलाई करका दरमा मात्रै सीमित गरिनु पर्छ ।’

अर्थमन्त्रालय सचिव मुधकुमार मरासीनीले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।


शरद ओझा