अवैध पैसा भित्र्याउन किन सहजीकरण गर्दैछ अमेरिका ? स्वीजरल्याण्डबाट बासिङ्टन सर्यो पैसाको केन्द्र

एजेन्सी । कुनै समय अवैधरुपमा पैसा लुकाउने देशका रुपमा स्वीजरल्याण्ड चर्चाको केन्द्रमा थियो ।

निक्षेपकर्ताको विवरण सार्वजनिक नहुने र असाध्यै कडा प्रावधान भएकाले पनि संसारभरको पैसा सो देशमा पुग्ने गर्दथ्यो । गरिब तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशका धनीहरुले पनि सो देशमा पैसा राखेको चर्चा हुने गरेको थियो ।

समयक्रमसँगै स्वीजरल्याण्डबाट त्यस्तो अवसर अन्यत्रै सरेको पाइएको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यतिबेला कालो धन लुकाउन अमेरिका उपयुक्त रहेको पाइएको छ ।

ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कले गरेको अनुसन्धान अनुसार कालो धन लुकाउन अमेरिका सबैभन्दा उपयुक्त स्थान रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

कालो धन लुकाउन विश्वभरका मानिसहरुका लागि स्वीजरल्याण्ड सुरक्षित मानिए पनि अब भने त्यसमा खास अर्थमा देखिने गरी परिवर्तन भएको पाइएको छ ।

एक अध्ययन अनुसार पछिल्ला दिनमा अमेरिका कानूनी एवम् प्रक्रियागत रुपमा थप सहयोगी बनेको पाइएको छ ।

जरल्याण्डले केही नियममा गरेको परिवर्तनका कारण संसारभरका मानिस अब पैसा लुकाउन अमेरिकातर्फ क्रमशः सर्दै गएको त्यस अध्ययनले देखाएको छ ।

अमेरिकामा सन् २०२० यता विश्वको वित्तीय सुरक्षा करिब एक तिहाइले बढेको छ । यो जानकारी सल्लाहकार समूह कर न्याय नेटवर्कको पछिल्लो अनुसन्धानबाट बाहिर आएको हो ।

यसका अनुसार सम्पत्तिको स्वामित्व लुकाउन अमेरिकामा भन्दा राम्रो आर्थिक र कानूनी सहयोग अन्यत्र छैन । किनकी मानिसले खोजे जस्तै सहज र सरल प्रावधानको बन्दोबस्ती अमेरिकाले गरिदिएको छ ।

आर्थिक सुरक्षा तथा डलरको दबदबा पनि त्यसको अर्को कारण बनेको छ । तथ्यहरुले पनि अमेरिका जुनसुकै नाममा भएपनि देशभित्र पैसा भित्रनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गरिरहेको छ । किनकी, पैसाको जोहो गर्ने र भण्डारण गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ मिलेको खण्डमा कुनै पनि प्रश्न नउठाउने जानकारी पनि गराएको छ ।

अर्थतन्त्र दबाब र चापमा नभए पनि उसले लिएका केही नीति र नियमावलीका कारण पनि अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । त्यसो गर्नु अमेरिकाको आफ्नो हितका लागि नै हो भन्ने कुरामा फेडरल रिजर्भ र सम्बद्ध अधिकारीको बीचमा समान धारणा देखिन्छ ।

टीजेएनका अनुसार वित्तीय प्रणाली र कानूनले स्वामित्व लुकाउन कत्तिको सहयोगी भएको छ भन्ने आधारमा २००९ देखि नै व्यक्तिगतरुपमा देशहरूलाई वर्गीकरण गर्दै आएको छ । पछिल्लो वरियतामा अमेरिकालाई शीर्ष स्थानमा राखेको छ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब र्याङ्किङमा रुपमा रहेको छ ।

विश्वका सात धनी राष्ट्रमध्ये जी-७ का पाँच देशहरू अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी र इटाली वित्तीय सुरक्षातर्फको आधाभन्दा बढी विश्वव्यापी प्रगतिलाई रोक्न जिम्मेवार छन् ।

जर्मनीले मे १८ मा जी-७ को बैठक आयोजना गर्दैछ । तर, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयनमा जर्मनीको प्रदर्शन कमजोर रहेको छ । त्यसैले जर्मनी वरियतामा सातौं स्थानमा छ ।

जी-७ ले कर बचत गर्न नियमहरू परिवर्तन गरिरहन्छ । त्यसको केन्द्रमा अमेरिका रहेर नै बचतका नियममा आफू अनुकूल निर्णय गराइरहेको छ ।

कर न्याय नेटवर्कका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता मोरान हरारीका अनुसारजी ७ धनी देशहरूको एउटा सानो समूह हो । जसले वित्तीय गोपनीयता र कर बचतका लागि विश्वव्यापी नियमहरू परिवर्तन गरिरहन्छ ।

दशकौंदेखि यी धनी जी–७ देशहरूले अर्बपतिहरूलाई लुकाउँदै आएका छन् । उनीहरुको सम्पत्ति लुकाइदिएवापत मोटो पैसा समेत आर्जन गरिरहेका छन् र लगानीका स्रोतहरुमा विस्तार गरिरहेका छन् ।

यी ठूला देशका कर विभागहरूबीच कमजोर समन्वय छ । अमेरिकाले अन्य ठूला अर्थतन्त्रसँग मिलेर काम गरे मात्रै विश्वमा वित्तीय गोपनीयता ४० प्रतिशतले घट्न सक्छ र त्यसैगरी पारदर्शिता पनि बढ्न सक्छ ।

स्वीजरल्याण्ड र केम्यान टापुहरूको लोकप्रियता घट्यो क्रममा रहेको पाइएको छ । यो वरियतामा स्वीजरल्याण्डको स्थान झरेर दोस्रो स्थानमा पुगेको छ ।

यहाँ आर्थिक गोपनियताको सुविधा अमेरिकाको तुलनामा आधा मात्रै छ । पहिले पहिलो स्थानमा रहेको केम्यान टापु अहिले १४औं स्थानमा आएको छ । यसको कारण वित्तीय सेवाको स्तरमा आएको गिरावटका रुपमा लिइन्छ ।