‘गभर्नर पदमुक्त गर्ने प्रयास संवैधानिक र कानूनी दृष्टिले गलत’

मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका पक्षमा बहस गर्दै १० जना बरिष्ठ अधिवक्ता र २ जना अधिवक्ताले गत चैत २५ गते सरकारले गरेको निर्णय संवैधानिक र कानूनी दृष्टीले गलत भएको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौँ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय संवैधानिक र कानूनी दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण रहेको अधिकारीको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले दाबी गरे ।

मंगलबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलास चलेको ५ घण्टा लामो बहसमा अधिवक्ताहरुले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने सरकारको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को मर्म र भावना विपरित हुनुका साथै संविधान विपरीत समेत भएको दाबी गरे ।

गत चैत २५ गते सरकारले कार्यक्षमता अभाव भएको र बैंकिङ प्रणालीमा नोक्सानी पुग्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध गत वैशाख ५ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । वैशाख ६ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मंगलबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयमा ठूलो चासो थियो । मंगलबार अधिकारीका पक्षका अधिवक्ताको बहस सक्किएपछि मुद्दाको सुनुवाई आगामी बिहीबार गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

मंगलबारको बहसका क्रममा इजलासका तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कार्यक्षमता अभाव भएको भन्ने विषयमा सरकारले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न पाउने वा नपाउने, गभर्नरमाथि जाँचबुझको निर्णय गलत हुनुको कारणका विषयमा चासो राखिएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतमा बहस गर्ने सबै अधिवक्ताले सरकारले गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाए पनि कस्तो कार्यक्षमता नभएको हो भन्ने सरकारले कुनै आधार प्रस्तुत नगरेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तले राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गठन हुने जाँचबुझ समितिले गभर्नरसँग बयान पनि नलिई पदमुक्त गर्न राय, ठहरसहितको सिफारिस गर्न सक्ने भएकाले कुनै पनि व्यक्ति माथि जाँचबुझ हुनुअघि वस्तुगत आधार र प्रमाण पेश गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘गर्भनरलाई कार्यक्षमता नभएको भन्दै सचेत गराएको छैन । सरकारको नीतिमा असहयोग गरेको विषयमा अर्थमन्त्रालयले कुनै स्पष्टिकरण सोधेको छैन् ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले इजलासमा भने, ‘चैत २५ गते गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको जानकारी पत्रमा समेत कहाँ कार्यक्षमता कमजोर भयो र वित्तीय प्रणालीमा नोक्सानी हुने कस्तो काम गरेको केही भनिएको छैन । मन्त्रीलाई मन लागेर गभर्नर हटाउने हो भने केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता कहाँ पुग्छ ?’

अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४ को उपदफा २ मा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बैड्ढले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले दिने हरेक निर्देशन पालना गर्न केन्द्रीय बैंक बाध्यकारी नभएको बताए ।

‘केन्द्रीय बैंक स्वायत्तत निकाय हो,’ थापाले इजलासमा भने, ‘यदि गभर्नरले गलत गरेको हो भने आरोप प्रष्ट र पुष्टी हुने गरी लगाइनु पर्ने थियो । तर, सरकारले दुषित मनसायले आरोप लगाएको देखिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले राष्ट्र बैंकका सञ्चालकले गलत गरेको पुष्टी नहुँदासम्म जाँचबुझ समिति नै बन्न नसक्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पत्र दिनुभन्दा एकदिन अगाडि समेत राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनित्व गर्ने अर्थसचिव सहभागी भएको र गभर्नरको कार्यक्षमताका विषयमा कुनै प्रश्न नउठाएको बताए ।

‘यदि गभर्नरमा कार्यक्षमताको अभाव हुन्थ्यो भने अर्थसचिव बैठकमा किन सहभागी हुनुभयो ?,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘गभर्नरले सरकारको नीति विपरीत काम गरेको विषय अर्थसचिवले किन उठाउनु भएन ?’

उनले सरकारले बदनियमपूर्ण मनसायले जसरी पनि गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने गरी जाँचबुझ समिति बनाएको दाबी गरे ।

मंगलबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई कुनै आधार र कारण नदेखाइ निर्णय गरिएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जाँचबुझ समितीले सरकारले लगाएका आरोपका आधारमा निर्णय गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐनमा लेखिएको कुन काम नगर्दा गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने अवस्था आयो भनेर भन्नु पर्छ । त्यत्तिकै कसैको अनुहार मन नपर्दैमा काम गरेन भन्न मिल्छ ?’

अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा जाने र राजस्व सचिवले गभर्नर निलम्बनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने काम पनि उचित नभएको अधिकारीको तर्क छ ।

शंकास्पद कारोबारी पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा खाएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४ चैतमा दिएको लिखित निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गभर्नर अधिकारीले नमान्दा सरकारले गभर्नर हटाउने निर्णय गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको दाबी छ ।

‘चैत १४ गते राष्ट्र बैंकलाई पृथ्वीबहादुर शाहको खाता रोक्का नगर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको छ,’ दाहालले भने, ‘गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गर्नुका साथै अमेरिकी संस्थाले अवैध आर्जन भएको बताएकाले शाहको खातामा आएको ४० करोड रुपैयाँ खुल्ला गर्न मान्नु भएन् । जसले गर्दा अर्थमन्त्रीले २४ गते प्रस्ताव तयार गरेर २४ गते नै मन्त्रिपरिषद्बाट निलम्बन गर्ने निर्णय गराउनु भएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशन मान्न बाध्य नभएको तर्क पेश गरे ।

‘ऐनमा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने उल्लेख छ,’ अधिकारीले भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमान्दा कारबाही गर्ने व्यवस्था कतै छैन् ।’

संविधान विपरीतको जाँचबुझ समिति
नेपालको संविधानको धारा १३२ र १३५ ले सर्वाेच्च अदालतका सेवा निवृत न्यायाधीशलाई संविधानले निर्धारण गरे बाहेकका काम गर्न रोक लगाएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठित समितिले काम गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दाबी गरे ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र खरेलले नेपालको संविधानको धारा १ मा संविधानसँग बाझिने कानून अमान्य हुने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सर्वाेच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन हुन नसक्ने बताए ।

यस्तै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधान विपरीतका कानून कुनै पनि निकायले क्रियाशिल गर्न खोज्दा अदालतले रोक्नुपर्ने बताए ।

सरकारले गत चैत २५ गते सर्वाेच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा गठिन जाँचबुझ समिति असंवैधानिक रहेको राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीका पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर छ ।

मंगलबार इजलासका तर्फबाट प्रश्न गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ऐन निष्कृय नगरी ऐनका आधारमा समिति गठन गर्नु कसरी गलत भएको प्रश्न गरेकी थिएन् ।

‘संविधानले निषेध गरेका काम कुनै कानून अनुसार हुन खोज्दा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै रोक्नु पर्छ,’ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने, ‘संविधानमा नभएको प्रावधानमा टेकेर सरकारले निष्कृय रहेको ऐनका आधारमा गभर्नरमाथि कारबाही गरिरहेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि गभर्नरका विषयमा छानबिन जाँचबुझ आयोग बनाउने विषय संविधान विपरीत भएको दाबी गरे । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले राष्ट्र बैंकको नियामकीय स्वतन्त्रता जोगाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।

मंगलबार अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले बहशको सुरुवात गर्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि निराधार आरोप लगाएको बताएका थिए । साढे १२ बजे गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदनमाथि शुरु भएको सुनुवाइ ६ बजेसम्म निरन्तर चलेको थियो ।

आज निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालले बहस गरेका थिए ।

अब बिहीबार सरकारका तर्फबाट हुने बहसमा गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट उठेका प्रश्नको जवाफ कसरी आउने छन्, त्यो सुन्न लायक हुनेछ । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसहित ४ जना सहन्याधिवक्ताका साथै निजी अधिवक्ताले समेत प्रतिरक्षा गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

त्यसपछि गभर्नर अधिकारी तर्फबाट अधिवक्ताहरुले जवाफी बहस गर्नेछन् ।

त्यसपछि मात्रै सर्वाेच्च अदालतले चैत ६ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्नेछ ।