राष्ट्र बैंकको नीतिले वाणिज्य बैंकको सेयर ट्रेडिङबाट हुने आम्दानी २४% ले घट्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण वाणिज्य बैंकको ‘नेट ट्रेडिङ इन्कम’ २४.०६ प्रतिशतले घटेको छ

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षापछि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै वाणिज्य बैंकले सेयर बजारमा अल्पकालिन लगानी गर्न नपाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर किन्न रोक लगाएको थियो । जसका कारण वाणिज्य बैंकको ‘नेट ट्रेडिङ इन्कम’ घटेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत जेठ ११ गते एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको उक्त नीतिगत व्यवस्थाको असर वाणिज्य बैंकको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा पनि परेको छ ।

बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय व्यवस्था अनुसार गत आवको चैत मसान्तमा बैंकहरुले ८ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नेट ट्रेडिङ इन्कम गरेका थिए । जबकी चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा यस्तो आम्दानी ६ अर्ब ४५ करोड ७४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्रै छ ।

समीक्षा अवधिमा २७ मध्ये १७ वटा बैंकको नेट ट्रेडिङ इन्कम घटेको छ भने बाँकी १० वटा बैंकको बढेकोे छ ।

बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय व्यवस्था अनुसार सिद्धार्थ बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल बैंक, मेगा बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम बैंकको यस्तो आम्दानी घटेको छ । साथै, एसबीआई बैंक, माछापुच्छे« बैंक, प्रभु बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनआईसी एशिया बैंक, सिभिल बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सेञ्चुरी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको घटेको छ ।

नेट टरुडिङ इन्कम बढेका बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंंक, सानिमा बैंक, कुमारी बैंक, एभरेष्ट बैंक, सनराइज बैंक र एनसिसी बैंक छ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०७८ जेठ १० गतेसम्म त्यस्तो सेयर खरिद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री/विनिवेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसको असर नेट ट्रेडिङ इन्कममा देखिएको हो ।

त्यति मात्रै नभएर पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगातार देखिएको गिरावटको असर पनि उक्त आम्दानीमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको ४/१२ करोडको नीतिले बजारमा गिरावट आएको लगानीकर्ताहरुको तर्क छ ।