बागमतीमा जनसंख्याभन्दा बढी बीमालेख जारी, अन्य प्रदेशमा के छ ?

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा जनसंख्याभन्दा पनि बढी बीमालेख जारी भएका छन् । बीमा समितिले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको फागुनमसान्तसम्मको तथ्यांकले बागमती प्रदेशमा जनसंख्याभन्दा बढी बीमालेख जारी भएको देखिएको हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशको जनसंख्या ६० लाख ८४ हजार ४२ छ । तर, जीवन बीमालेख भने त्यो भन्दा धेरै जारी भएको समितिको तथ्यांक छ ।

चालु आवको फागुन महिनासम्मा सो प्रदेशमा ७५ लाख ३१ हजार २१८ वटा जारी भएका छन् । जुन कुल जनसंख्याको १२३.७९ प्रतिशत हो भने जीवन बीमा कम्पनीहरूमा जारी भएको कुल बीमालेखको ६७.३६ प्रतिशत हो ।

कर्णाली प्रदेशमा जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय सबैभन्दा कम छ । तर, यस प्रदेशमा बीमाको पहुँच भने बढी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा २ लाख २१ हजार ६१९ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । जुन कुल जनसंख्याको १३.०८ प्रतिशत हुन आउँछ । कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ छ ।

मधेश प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम बीमा पहुँच देखिएको छ । मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्याको ८.२९ प्रतिशत जनसंख्यामात्रै बीमाको दायरामा समेटिएको समितिको तथ्यांक छ । ६१ लाख २६ हजार २८८ जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा ५ लाख ६३ हजार १८ ओटा बीमालेख जारी भएका छन् ।

प्रदेश १ मा कुल जनसंख्याको २६.२३ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगको समितिको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै, समितिकाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको १८.७७ प्रतिशतमा, लम्बिनी प्रदेशमा १४.०६ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १५.८२ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ ।

तथ्यांकअनुसार फागुनमसान्तसम्म नेपालभर १ करोड ११ लाख ७९ हजार ७२८ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । त्यसमा प्रदेश १ मा १३ लाख ४ हजार ८७, मधेश प्रदेशमा ५ लाख ७ हजार ७१८, बागमतीमा ७५ लाख ३१ हजार २१८, गण्डकीमा ४ लाख ६५ हजार ५३५, लुम्बिनीमा ७ लाख २० हजार ६३३ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा २ लाख २१ हजार ६१९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख २८ हजार ९१८ वटा बीमालेख जारी भएका छन् ।

फागुनमसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार म्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेखसहित बीमाको पहुँचमा आएको जनसंख्या ३५.४४ प्रतिशत छ । गत आवको यसै अवधिमा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २६.३० प्रतिशत थियो ।

बीमा समितिले बीमाको दायरालाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थानीय निकायमा गई बीमा सम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या बढ्दै गएको समितिको भनाइ छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं राजुरमण पौडेल स्थानीय निकायमा गरिएको बीमा साक्षरता कार्यक्रमले बीमाको पहुँच बढ्दै गएको बताउँछन् ।

साथै, समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई पनि जिल्ला तोकेरै बीमा साक्षरता कार्यक्रम चलाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमले बीमाको दायरा अझै विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।

बीमा कम्पनीहरु शहर केन्द्रित भएको र दुर दराजमा बीमाको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै सचेतना बढाउनका लागि कम्पनीहरुलाई जिल्ला तोकेर कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसयामा देखिएको प्रदेशगत असन्तुलनमा समानता देखिने उनले बताए ।

शहर बाहिरको व्यवसायसम्म कम्पनी पुग्न नसकेको समितिको भनाइ छ ।

बीमा कम्पनीहरु शहर केन्द्रित हुँदा स्थानीय सरकार, गाउँपालिका तथा स्थानीय निकायमा पहुँच पुग्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

बीमा समितिले पनि बीमाको जनचेतना बढाउनका लागि भन्दै देशका एक सयभन्दा बढी स्थानीय निकायमा गएर साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिसकेको छ ।

बाँकी रहेका जिल्लामा समेत पुनः कार्यक्रम संचालन गर्ने समितिको योजना छ ।

‘बीमाको दायरा विस्तार हुँदैछ । प्रादेशिक रुपमा पनि हाम्रो उपस्थिति बढ्दै छ । प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नका लागि भवन भाडाँ समेत लिएको अवश्था छ,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई बीमाको दायरामा ल्याउन तल्लो तहमा नै जनचेतना कार्यक्रम आवश्यक छ ।’

जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि समितिले जिल्ला समेत छुट्ट्याइदिएको छ । प्रत्येक जीवन बीमा कम्पनीहरूको भागमा ४÷४ वटा जिल्ला परेका छन् ।

यस्तै, सो जिल्लामा कम्पनीहरुले बीमा साक्षरता कार्यक्रमसमेत संचालन गर्नुपर्ने त्यसको विवरण बुझाउनु पर्ने समितिको भनाइ छ ।